काठमाडौँ – समानीकरण अनुदान कटौती गरेको विरोधमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अनुदान मन्त्रालयले कटौती गरेको थियो ।

डेढसय भन्दा बढी गाउँपालिका तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मन्त्रालयको ढोकामा धर्ना दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटक–पटक जनाएको प्रतिबद्धताविपरीत आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन डेढ महिना बाँकी रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षका स्वीकृत बजेट अन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको थियो । जसले मुलुकभरका स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास योजना प्रभावित भएका छन् ।

सरकारले झण्डै २६ प्रतिशत समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसले निर्माण भइरहेका मलुकभरका हजारौं योजना बीचैमा अलपत्र भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले तीनै योजनाका रकम निकासाको माग गर्दै मन्त्रालय घेराउ गरेका हुन् ।

तत्कालै अनुदान रकम पुरै निकासा नगरे सिंहदरबारमा भेला भएर थप आन्दोलन गर्ने उनीहरूले जनाएका छन् । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको अगुवाइमा अनुदान कटौती नगर्न महिनौदेखि अनुरोध गर्दै आएपनि बेवास्ता गरिएको संघका अध्यक्ष भिम ढुंगानाले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६२ मा प्राकृतिका स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ५८ अर्ब ६७ करोड र ८७ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । तर स्थानीय तहमा पठाउने तेस्रो किस्ता अन्तर्गत २५ मध्ये ७ प्रतिशत निकासा गरेको थियो ।

अहिले चौथो तथा अन्तिम किस्ता पठाउने क्रममा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले मुलुकभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई गत १२ गते पत्राचार गरेर समानीकरण अनुदानतर्फ चालु वर्षको कुल बजेटको ७४.११ प्रतिशत नबढाइ निकासा दिन पत्राचार गरेको छ । पत्रका आधारमा स्थानीय तहको समानीकरण अनुदानतर्फ चाले वर्षमा २५.८९ प्रतिशत बजेट कटौती भएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा पनि सरकारले अनुदान पठाउने विषयलाई बेवास्ता गरेका कारण आन्दोलनमा उत्रेको ढुंगानाले बताए ।