काठमाडौँ—ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले स्थानीय र जनप्रतिनिधिसँग छलफलपछि बूढीगण्डकी परियोजनाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको र त्यो न्यायोचित नै भएको बताएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना सम्बन्धमा मंसिर १६ गते सार्वजनिक गरिएको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र त्यसप्रति स्थानीयको असन्तुष्टिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका बेला मन्त्री पुनको यस्तो जवाफ आएको हो।

सो निर्णयले आयोजनाको भविष्यलाई थप अन्योलतर्फ धकेल्ने भन्दै कांग्रेसले चिन्तासमेत व्यक्त गरेको थियो।  कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बिहीवार एक विज्ञप्तिमार्फत सो क्षेत्रको आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण व्यावहारिक र वैज्ञानिक ढंगले नगर्दा स्थानीयमा त्यसले आक्रोश उत्पन्न गरेको उल्लेख गरेका छ।

तर, मन्त्री पुनले भने, ‘ईआईए अनुसार अब हामी पुनस्र्थापना र पुनर्वासमा जनता सँगसँगै लाग्छौँ।’ मुआब्जा निर्धारणप्रति केही असन्तुष्टी आइरहेका बेला मन्त्री पुनले स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिहरूसँग समेत छलफल गरेपछि मात्रै मुआब्जा निर्धारण गरिएकाले यसमा सबैको सहयोग हुनुपर्ने बताए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा र धादिङले कुल दुई हजार ८ सय रोपनी क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले आइतबार राति अबेर र धादिङले सोमबार बिहान मुआब्जा निर्धारण गरेका थिए। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो।