काठमाडौं – बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले डुवान प्रभावित क्षेत्र गोरखा र धादिङका विभिन्न स्थानका जग्गाको मुआब्जा रकम तोकेको छ । मुआब्जा निर्धारण समितिको आइतबार बसेको बैठकले अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जाको रकम तोकेको हो ।

गोरखाको आरुघाट र धादिङको आरुघाट बजार, सल्यानटार, खहरे, साबिकको आरुचनौटे गाविस, साबिक थुमी गाविस (आर्खेत बजार) लगायत मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी स्थानका लागि मुआब्जा तोकिएको हो । ती स्थानहरुमा मुआब्जा दिन बाँकी जग्गाको मुआब्जाका लागि भन्दै मंगलबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी निवेदन माग गरिएको छ ।

यसअघि २०७२ चैत २० गते मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि मुआब्जा विवादका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । नयाँ तोकिएको मुआब्जा दररेटअनुसार प्रतिआना ५० हजार रुपैयाँदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । ती स्थानमा रहेका घर, गोठ, उद्योग, कलकारखाना तथा बोटविरुवालगायत अन्य व्यक्तिगत भौतिक सम्पत्तिको लगत लिन अलग्गै टोली खटाउने र सोका आधारमा मूल्यांकन गरी मुआब्जा वितरण गरिने जनाइएको छ ।

मुआब्जा निर्धारण समितिले मूल्य निर्धारणको मापदण्ड पनि तोकेको छ । जसअन्तर्गत सडक तथा नापी नक्सामा देखिएको गोरेटो बाटोमा रहेका घडेरीको गणना गर्दा बढीमा ६० फिटसम्म लम्बाइको गणना गरिने छ । तर, ६० फिटभन्दा लामो घर भएमा घर भएको लम्बाइ नै मानी गणना गरिने छ । ६० फिटको गणना गर्दा बाटोको क्षेत्रफल घटाइ गणना गरिने छ ।

त्यस्तै लागत कट्टा नभएको सडकसँग जोडिएको कित्ताहरुको हकमा फिल्डमा रहेको सडकको अवस्थालाई आधार मानी बाटोको क्षेत्रफल घटाएर बाँकी जग्गाको मुआब्जा विवरण गरिने जनाइएको छ ।

धादिङको साबिक सल्यानटार गाविस आरुघाट (विशालनगर) मा मुख्य बजार, मुख्य सडक, साखा सडक र गोरेटो बाटो भएको जग्गाको मापदण्डका आधारमा मुआब्जा निर्धारण गर्न लागिएको छ । सो स्थानको मुख्य सडकमा पर्ने मध्य पहाडी लोकमार्गको बम्बो कटेजदेखि साबिक सल्यानटार गाविसको ८ र ९ को सीमासम्म र पुरानो झोलुङ्गे पुलदेखि विशालनगर चोकसम्म सडकको दायाँ–बायाँ पर्ने जग्गाको प्रतिआना ७ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।

त्यस्तै मुख्य बजारमा मदन थापा टोलदेखि पानी जाँच्ने घर जाँने सडक र विशालनगर चोकसम्म ६ लाख मुआब्जा तोकिएको छ । सबैभन्दा कम मुल्य सल्यानटारको पुरानो बजार क्षेत्रमा उत्तरतर्फ ५ सय ४५ मिटर (पुरानो बजार क्षेत्र भएको बाटो) र बाटोको भागबाट १ सय फिट बाँकी हुने क्षेत्रलाई प्रतिआना ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। लामो समयदेखि आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा देखिएको सकस टुंगाउन सरकारलाई हम्मे–हम्मे परिरहेको छ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बढी विवाद रहेका क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणको दररेट तोकिएपछि आयोजनाको काम पनि अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका अनुसार आयोजनामा हालसम्ममा २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । ६४ हजार जना विस्तापित हुनुपर्ने उक्त आयोजनामा अझै १३ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन ।