काठमाण्डु – स्थानीय तहहरुले विकास निर्माणको खर्च आफ्नो सुविधामा उपयोग गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयको निर्देशिका लत्याएर सवारी साधनमा खर्च गरेको पाइएको जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका, २०७४ मा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराएको बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

यो वर्ष २९२स्थानीय तहले १ अर्ब ८७ करोड ८ लाख ८२ हजारको सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । सवारी साधन खरिद नगरेका स्थानीय तहले सवारीसाधन भाडामा लिई प्रयोग गरेका छन् ।

‘केही स्थानीय तहलेआन्तरिक आयबाट सवारीसाधन खरिद गरेतापनि अधिकांशले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमबाट खरिद गरेकोले विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने रकम सुविधा तथा उपभोगसम्बन्धी कार्यमा खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।