नरेश कुँवर, बझाङ – विश्व मानचित्रमा गरिब राष्ट्रकाे रूपमा आफूलाई नेपालले दर्ज गराएकाे स्पस्ट छ । यसभित्र पनि सुदुरपश्चिम प्रदेश गरिबीकाे केन्द्र विन्दुबाट टाढा छैन। दुर्गम र गरिबीकाे पनि आफ्नै सम्बन्ध छ।

यही गरिबी र विकटताकाे समिश्रणमा छ- बझाङकाे बुंगल नगरपालिका। संघियतापछिका विभाजित रूपरेखाहरू आफैमा आश्चर्यपूर्ण छन् नै। तर, त्यसले तय गरेकाे स्थानीय स्वशासनले भने नयाँ स्वरूप ग्रहण गरिरहेकाे छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हेर्दा नगरपालिका हुन निर्धारण गरिएका आधारहरुसँग बुंगल नगरपालिकाकाे सामन्जस्यता देखिँदैन। तर, जनसंख्यालाई आधार मानेर नगरपालिका घोषणा गरिएकाे प्रस्ट छ। अब याे बहस र विवादकाे विषय रहेन।

जनसंख्या र भाैगाेलिक रूपमा मात्रै ठूलाे स्थानीय तह नभएर बुंगल नगरपालिका भ्रष्टाचारमा पनि अब्बल छ। महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदन र जनप्रतिनिधिका याेजना नै यसलाई पुस्टि गर्ने आधार हुन्। विगतदेखि वर्तमानसम्म नगरपालिका भ्रष्टाचार र खराब सूचकहरूमा पहिलाे स्थानमा पर्दै आइरहेकाे सरकारी निकायले नै सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनहरूले देखाउँछ।

स्थानीय तह गठनपछि बनेकाे पहिलाे सरकार असफल प्राय रह्याे। दिगाे पूर्वाधारकाे विकास न आफ्नै भवन पनि बन्न सक्याे। यसले सरकारकाे असफलत थप पुष्टि गर्छ।अहिले चुनावपछि दाेस्राे कार्यकालका लागि नयाँ जनप्रतिनिधि आएकाे दुई वर्ष पुग्दै छ आगामी वैशाखमा । तर, सेवा प्रवाह, पूर्वाधार निर्माणमा नगरपालिका असफल छ।

एउटा स्थानीय तहले आफ्नाे कार्य अवधिकाे ७ वर्षसम्म कार्यालय समेत बनाउन नसक्नु जनप्रतिनिधिकाे चरम निकम्मापन हाे। गैरजिम्मेवारी हाे। र, मतदाताप्रतिकाे अपमान हाे। कार्यकाल सम्हालेकाे दुई वर्ष हुँदा समेत नयाँ नगरप्रमुखले कुनै काम गर्नसकेका छैनन् । मुलतः नगरपालिका अझैफआधारभुत आवश्यकता पूर्तिभन्दा टाढा छ।

बिजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वस्थ र यातायातकै सास्ती र अभाव झेल्नुपरेको छ। हाल सञ्चालनमा आएकाे कालङा हाइड्रोपावरले आफ्नो कामकाे लागि मर्मत गर्दै आएका कारण पालिकासम्म गाडी गुडिरहेका छन् । नगरपालिकाकै भर पर्दा अहिले पनि दहबगर, कफलसेरी र देउलीकोटका मान्छेहरूले भारी बोकेर सामान ओसारपसार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो।

याे यथार्थलाई पूर्णत पालिकाका मेयर, वडाध्यक्ष लगायतका नेताहरूले अन्देख गरिरहेका छन्। हिजाेकाे दिन राजामाहाराजाबाट जनताले शासित हुनुपर्थ्याे भने अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ, फरक शैलीका राजाहरू जन्मिएका मात्र हुन्।

केही नेता र कार्यकर्ता मालामाल देखिएका छन्। तर, आज जनताको जीवनस्तरमा भने उहीँ छ। फरक यत्ति छ कि संघकाे जस्ताे सरकार फेरिएकाे छैन। यही करण पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु गैरजिम्मेवार र जवाफदेहिता प्रति बेखबर छन्। विकासे बजेटकाे नाममा कराेडाैं रकम मनपरि ढंगले खन्याइएकाे छ।

बेरूजु जिल्लामै धेरै छ। भ्रष्टाचारकाे अग्र पंक्तिमा छ। अब सुधारकाे कुनै संकेत नै छैन। बरू प्रमुखलेनै कमिसन मागेर याेजना बाँड्ने गरेकाे तथ्य सुनिन्छ।

कहाँ चुक्याे नगरपालिका ?

१.नगरपालिकाले चाहेको भए कालङा र सानीगाड हाइड्रोपावरबाट बर्सेनि करोडौं कर लिन सक्थ्यो। सँगै हाइड्रोपावर कम्पनीसँग साझेदारी गरेर सडक, सञ्चार, खानेपानी, प्राविधिक विद्यालयहरु र खेल मैदान निर्माण गर्न सक्थ्यो।

२.करार कर्मचारी भर्तीकेन्द्र नबनाइ स्थायी कर्मचारी स्वतन्त्र रुपमा प्रशासन चलाउने र सेवा प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्थ्यो। तर, करार र शिक्षक ल्याएर प्रशासन चलाइयाे।

३. नगरले आफ्नै भवन निर्माण गर्न सक्थ्यो । बुंगल भित्र वा बाहिरका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु ल्याएर विकासकाे स्पष्ट राेडम्याप तय गर्नुपर्थ्याे। तर, चाकरी गर्ने, पाखुरा देखाउने र धम्काउनेलाई योजना बाड्नमै समय वित्याे।

५. कृषि, पशुपालन, उधाेग, व्यापारव्यवसाय, पर्यटन तथा सहकारी, वैदेशिक राेजगारी लजायत सुरक्षित अप्रावासनको मुलभूत क्षेत्रमा योजनाबद्ध रुपमा काम गर्न सक्थ्यो। तर, केही भएन्।

के भयाे ?
१.पहुँच भएकालाई योजना बाडियो । आर्थिक चलखेल गर्न सकिने आयोजना मात्रै प्राथमिकतामा राखेर कार्यकर्ता करारमा भर्ति गरियाे।
२.हाइड्रोपावरबाट व्यक्तिगत लाभ लियो तर नगर विकासमा कुनै सहकार्य गरिएन् ।
३. शिक्षा क्षेत्रलाई बेवास्ता गरियाे र शैक्षिक क्षेत्रमा एक मात्र पनि काम भएन।
४. कृषि, पशुपालन पर्यटन, खानीमा चासो राखिएन। तर, कार्यकर्ता बजेट बाँड्न नदिकाे किनारमा याेजना हालेर पैसा बगाइयाे।

काम गर्ने अवसर

नगरपालिकाले आर्थिक चलखेल गर्न सहज हुने प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई मात्र प्राथमिकता दिएको छ। स्थानीय नेतृत्वले संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदानहरूको उच्चतम प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरालाई बेवास्ता गरिएकाे छ। त्यहीभएर संघीय सरकारले समानीकरण अनुदानमा कटौती गर्दै सशर्त अनुदानको हिस्सा बढाउन थालेको पछिल्ला वर्षहरूका बजेटले देखाउँछ।

तर, पनि अधिकार सम्पन्न  स्थानीय सरकार संघीयताका सुन्दर पक्ष हुन् । यहीकारण नगरपालिका समृद्ध बनाउन सकिने प्रशस्त आधार छन् ।भूगोल, आवश्यकता तथा परिवेश अनुसार बुङल नगरपालिकालाई पर्यटकीय क्षेत्र, कृषि तथा पशुपालनकाे क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै, शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गरेर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न उत्तिकै जरूरी छ । स्थानीय तहको संस्थागत विकासका लागि उच्च दक्षता युक्त मानव संसाधनको व्यवस्थापन पनि अर्को आवश्यक पक्ष हो। त्यसका लागि परम्परागत प्रणालीको कर्मचारी व्यवस्थापनलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

साथै, उच्च दक्षतायुक्त मानव संसाधनलाई पाँच वर्षका लागि स्थानीय तहमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने हुन्छ । बुङल नगरपालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीको दक्षता अभिवृद्धि पनि सबल र सक्षम स्थानीय तहको अपरिहार्य पक्ष हो। त्यसका लागि निर्वाचित पदाधिकारीलाई प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि तालिम र ज्ञान हस्तान्तरण आवश्यक छ ।

स्थानीय प्रतिनिधिहरूमा वर्तमान संघीय प्रणालीप्रतिको बुझाइमै कमी विगत पाँच वर्षकाे अनुभवले देखाउँछ । यसको फाइदा केन्द्रीय शासन पद्धतिका पक्षधर तथा कर्मचारीले लिए। तसर्थ, राजनीतिक प्रणालीमा संघीयताको सुदृढीकरणका लागि बहस हुन आवश्यक छ। अर्काेतिर, बुंगल समृद्ध बनाउनेतिर अब साेच्ने बेला भएकाे छ।