राजदूतद्वय आचार्य र कार्कीलाई मन्त्रीसरह मर्यादा, यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का २० निर्णय
काठमाडौं–सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य र अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्कीलाई नेपाल सरकारको मन्त्रीसरह मर्यादा कायम गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदका फागुन महिनाका पाँच बैठकका निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवताक्तासमेत रहेका संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
यी हुन् २० निर्णय
१- विप्लव समूहभनेर चिनिने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामको समूहद्वारा सञ्चालनगरिने गतिविधिमाप्रत्यक्षवाअप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नहुने वा सहयोग पु¥याउने व्यक्ति, संस्थावा समूहलाई आपराधिकतथाविध्वंशकारी समूह घोषणा गरी प्रचलितकानुनबमोजिमकारवाहीगरिने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी अवैध हातहतियार तथा खरखजानाको नियन्त्रण गर्न सूचनाजारी गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२- सरकारी सार्वजनिकजग्गाहिनामिना सम्बन्धी छानबीन समितिको प्रतिवेदनकार्यान्वयनगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
३- ऐतिहासिकतथा पुरातात्विकमहत्वको इलाम दरबार इलामनगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
४- प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनकलेज, पुरञ्चौर, कास्कीलाई जग्गालिजमाउपलब्ध गराउन स्वीकृतिदिइएको छ ।
५। ‘पाल्पाजिल्ला, रामपुर नगरपालिकाअन्तर्गतको जग्गादर्ता समिति गठन आदेश, २०७५’ स्वीकृत गरिएको छ ।
६- निम्नप्रयोजनकालागिवन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ–
क. १३२र३३ के।भी। सुनवल सवस्टेसन निर्माण गर्न ।
ख. दोर्दी कोरिडोर १३२ के।भी। प्रशारणलाईन निर्माण गर्न ।
ग. निलगिरी खोला–२ क्यासकेड जलविद्युतआयोजना ९६२ मे।वा० निर्माण गर्न ।
घ . सान्जेन ९माथिल्लो० १३२ के।भी। प्रशारणलाईन निर्माण गर्न ।
७- नेपाल सरकारको नाममा रहेको र रेडियो नेपाललाई मोहीकायमगरिएको ललितपुर जिल्ला, साविकललितपुर नगरपालिका वडा नं ५ ङ १, खुमलटारस्थित ११८ रोपनीजग्गामा सूचनाप्रविधि सम्बन्धीउद्योग वाव्यवसाय स्थापनागर्नकालागि सूचनापार्क स्थापनागर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसैगरी ललितपुर जिल्ला, साविकललितपुर नगरपालिका साविक वडा नं ५ क्ष को रेडियो नेपालको नाममा रहेका खुमलटारस्थित ४२ रोपनीजग्गा रेडियो नेपालले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । उक्तजग्गावापत सरकारी दररेट अनुसारको रकममन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रेडियो नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ । यसरी प्राप्तहुने रकम रेडियो नेपालले सञ्चार तथा सूचनाप्रििधमन्त्रालयको सहमतिमापुँजीगतकार्यमाखर्च गर्नेछ ।
८-राष्ट्रिय जीवनकाविभिन्न क्षेत्रमा रहेकामहानुभावहरूको मर्यादाक्रमम संशोधन गरिएको छ ।
९-जनवादी गणतन्त्र चीन र नेपाल सरकारबीचको पारवहन ढुवानी सम्झौताकार्यान्वयनको प्रोटोकल स्वीकृत गरी सोमा हस्ताक्षर गर्न उद्योग वाणिज्य तथाआपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ९वाणिज्य तथाआपूर्ति० लाई अख्तियार प्रदानगरिएको छ ।
१०- स्थानियविकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको रिक्तकार्यकारी निर्देशकपदमा सुन्दरहरैचा–६, मोरङ निवासीश्री पितकुमार श्रेष्ठलाई पाँचवर्षकालागिनियुक्तगरिएको छ ।
११- सार्क सचिवालय, काठमाडौंमा एक र विमिस्टेक सचिवालय, ढाकामा एक गरी नेपाल परराष्ट्र सेवा, राज्यपत्राकिंतद्वितियश्रेणी, उपसचिव पद दुईवटा सिर्जनागर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१२- ‘औद्योगिकव्यवसाय सम्बन्धीप्रचलितकानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५’ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृतिदिइएको छ ।
१३- विदेशस्थित नेपालीनियोगहरूमा सरुवाभइजाने नियोग प्रमुखतथाअधिकृत कर्मचारीहरूले आफूसँग लैजाने सर्विस स्टाफहरूलाई आफ्नो कार्यकाल समाप्तभएपश्चात नेपालफिर्ता ल्याउने र राहदानीविभागमानिजको राहदानीबुझाउने करारनामागर्नेगरी साधारण राहदानीको सट्टा विशेष राहदानीउपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
१४- भारतकालागि नेपालकाआवासिय राजदूतश्री निलाम्बर आचार्य र संयुक्त राज्य अमेरिकाकालागि नेपालकाआवासिय राजदूतश्री डा। अर्जुनकुमार कार्कीलाई नेपाल सरकारको मन्त्रीसरह मर्यादा कायमगरिएको छ ।
१५- उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सीपविकास, प्रविधिविकास, तालिम, नवप्रवर्तन तथाव्यवसायको विकासमा सहजिकरणका लागिउपयुक्तएकीकृत संरचना र कार्यप्रणालीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्षसिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरिएको छ । तीन सदस्य समितिको संयोजकमाननीयउद्योग, वाणिज्य तथाआपूर्तिमन्त्रीलाई तोकिएको छ । माननीयश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र माननीय अर्थमन्त्रीलाई सदस्यतोकिएको छ ।
१६- ‘पाथिभारा क्षेत्र विकास समिति ९गठन० पहिलो संशोधनआदेश, २०७५’ स्वीकृत गरिएको छ ।
१७- ‘उद्योग, वाणिज्य प्रवद्र्धन सम्वाद परिषद् ९गठन० आदेश, २०७५’ स्वीकृत गरिएको छ ।
१८- सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धीविधेयकतर्जुमागर्न सैद्दान्तिक स्वीकृतिदिइएको छ ।
१९- राष्ट्रिय उत्पादकत्वतथाआर्थिक विकास केन्द्र लिमिडेटको महाप्रबन्धकपदमाअञ्जनाताम्राकारलाई पुनर्नियुक्तीगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२०- संघको पदमा समायोजन भएका राजपत्रांकितप्रथमश्रेणी वा सो सरहका सरकारी कर्मचारीहरूलाई समान सेवा र श्रेणीमा पदस्थापनगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
