काठमाण्डु – सरकारले एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत काम गर्ने कम्पनीलाई आयकरमा छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

आईतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार कम्पनीको आयकरमा छुट दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको बन्द, हड्ताल वा सेवामा अवरोध निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राख्दै यस्ता गतिविधि रोक्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अब अत्यावश्यक सेवामा पर्ने क्षेत्रहरूमा हड्ताल, घेराबन्दी, काम रोक्का, सेवा बहिष्कारजस्ता अवरोधकारी क्रियाकलाप कानुनी रूपमा निषेधित हुनेछन् । सरकारले यस्ता सेवाको अविच्छिन्न सञ्चालन सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने भएको छ ।