काठमाण्डु – सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन ७ दिनको म्याद दिँदै सूचीकृत नभए निष्क्रिय गराउने निर्णय गरेको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालबारे निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

निर्णयमा उल्लेख छ, ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा देहायबमोजिम गर्ने: (क) सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन ७ दिनको म्याद दिई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचिकरणको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने । (ख) तोकिएको अवधिमा सूचिकरण हुन नआउने वा सूचिकरणको लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमश: नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणवाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुन: सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने ।’

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १० वटा महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा निर्धारण गर्ने निर्णय भएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाली सेनातर्फ ४ जना उपरथीको सरुवा गर्ने, १ जना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने, १ जना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने र १ जना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू :

१. उद्योग, वाणिज्य नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका विभिन्न २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष तथा आपूर्ति आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने । केवलकार आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।

२ मित्रराष्ट्र भियतनामका उपराष्ट्रपति HE Ms Vo Thi Anh Xuan ले २०८२ साल भदौ ७ देखि ९ गतेसम्म गर्ने नेपालको औपचारिक भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ।

३ .भौतिक पूर्वाधार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा । व्यवस्थापन सर्भेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने ।

४. रक्षा मन्त्रालय नेपाली सेनातर्फ चारजना उपरथीहरूको सरुवा गर्ने, एकजना सहायक रथीलाई उपरथी । दर्जामा बढुवा गर्ने, एकजना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने र एकजना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने ।

५. २०८२ भदौ १६ देखि १८ गतेसम्म कोरियाको सियोलमा आयोजना हुने Global Green Growth Institute सँगको सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

६. २०८२ भदौ १० देखि १३ गतेसम्म फिजीको नाडीमा आयोजना हुने 6th Forum of  Ministers and Environment Authorities या Asia pacific मा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री माननीय रुपा वि.क.लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

७. अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (IAEA) को मिति २०८२ भदौ ३० देखि असोज ३ गतेसम्म Vianna International Center, Vienna मा आयोजना हुने 69th IAEA General .Conference कार्यक्रममा सचिव (विज्ञान तथा प्रविधि श्री विश्वबाबु पुडासैनीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।

८. सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा देहायबमोजिम गर्ने: (क) सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचिकरणको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने ।

(ख). तोकिएको अवधिमा सूचिकरण हुन नआउने वा सूचिकरणको लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमश: नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचिकरण गरेमा सोही क्षणवाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुन: सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने ।

९ नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको समूहीकरणतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक रिक्त पदमा श्री इन्द्र प्रसाद आचार्यलाई बढुवा गर्ने ।

१० राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव श्री भरतमणी सुवेदीले पेश गर्नु भएको स्वैच्छिक अवकाश स्वीकृत गर्ने ।