काठमाण्डु – सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७८ सालको जनगणनाको प्रतिवेदन बमोजिमको दलित, आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न सिफारिस गरेको हो ।

सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद १ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । जाँचबुझ आयोगको म्याद १ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले विभिन्न बालसुधार गृहमा रहेका र अवधि बाँकी रहेका १८ वर्ष माथिका व्यक्तिहरुलाई राख्नका लागि नुवाकोटको बिदुरमा निर्माण भएको केन्द्रीय कारागारको खाली रहेको ब्लकलाई बाल सुधार गृहको रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।