काठमाण्डु – प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्ने र कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी एवं छरितो बनाउन मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन्द्र’का प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई साविककै अवस्थामा यथावत राखेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत रहेका छन् ।

सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर र नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने गरी छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ ।

अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको छ । अब संघीय सरकारमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय कायम रहने भएका छन् ।

साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ ।

नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । सोही योजना कार्यान्वयन गर्न सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुन:संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन, नाम परिवर्तन र एकीकरण गरिएको विज्ञ दाहालले जानकारी दिइन् ।