काठमाण्डु – मिटरब्याजबाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको हो ।

वार्ता टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् । टोलीले मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधनका विषयमा वार्ता गर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्ले १ र २ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १८ लाख १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रुख तथा पोल हटाउन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेका आयोजनामा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले थप रुख वा पोल हटाउने स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने तथा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।