काठमाण्डु – सरकारले लाइन काटिएका उद्योगहरूको विद्युत् खोल्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् लाइन खोल्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरूको सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गरेको छ ।

बैठकले राष्ट्रिय विकास परिषदमा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारी/व्यक्तिहरूमध्येबाट २५ जना सदस्यहरू मनोनयन गरेको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भई विवरण फरक परेका सहिदहरूको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छुट सहिदहरूको नाम प्रकाशन गर्ने र थप सहिद घोषणा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पेश गरेको राजीनामा स्वीकृत गर्दै बैठकले रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र रिक्त पदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३ ‘क’ बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यबाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।