काठमाण्डु – सरकारले बलात्कारविरुद्ध कडा कानून पास गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा कारबाही गर्न अध्यादेश ल्याएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाइएको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि उक्त कानून कार्यान्वयन हुन्छ ।

उक्त अध्यादेशमा बलात्कारको सजायसमेत बढाइएको छ । बलात्कारको मुद्दामा उमेरअनुसारको सजायको व्यवस्था गरिएको छ । १४ देखि १८ वर्षसम्मका व्यक्तिलाई बलात्कार गरेको खण्डमा १० देखि १६ वर्षसम्म सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै बलात्कारको मुद्दा मिलापत्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।