काठमाण्डु – संघीय सरकारका दुई मन्त्रालय करिब ६ महिनादेखि मन्त्रीबिहीन छन् । पार्टीभित्रै र गठबन्धन दलभित्र सहमति जुटाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न सकस परेको छ ।

मुलुक स्थानीय निर्वाचनतर्फ अघि बढेका बेला मन्त्रिपरिषदमा रिक्त रहेका दुई मन्त्रालय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले मन्त्री पाउन नसकेका हुन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषदमा हिस्सा खोजेको चर्चा चलेको थियो ।

पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बन्दासमेत गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नेक्रममा असोज २२ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा सांसद नै नभएका गजेन्द्रबहादुर हमाललाई नियूक्त गरेका थिए । उनी प्रधानन्यायाधीश जबराका जेठाजु हुन् । उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट मन्त्री बनेको आरोप लागेको थियो । आरोप लागेका दुई दिनपछि हमालले असोज २४ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए ।

त्यस्तै तत्कालीन रक्षामन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले गत मंसिरमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा पराजित भएपछि राजीनामा दिएका थिए । उनले आफू ‘नैतिकरूपमा मन्त्री पदमा बस्न नसक्ने’ भन्दै पुस १ गते प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन दुबै मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्री आफैंले राखेका छन् ।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री देउवाले बेलाबेला मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रयास गरेका थिए । रिक्त मन्त्रालयमा यसअघि कांग्रेसकै नेताहरू मन्त्री रहेकाले सुरूवातमा कांग्रेसबाटै नयाँ मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको मनशाय थियो । उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बन्न सुजाता कोइरालालाई ‘अफर’ समेत गरेको चर्चा चलेको थियो । तर, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका कारण उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेनन् ।

पछिल्लो समय ‘एमसीसी प्रकरण’ मा थामिएको मन्त्री नियुक्तिको विषय पछिल्ला केही दिनयता फेरि चर्चामा छ । प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी अनुमोदनमा सघाएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई २ वटा मन्त्रालय र उपसभामुख दिएर सरकारमा सामेल गर्ने ‘मूड’ मा रहेको स्रोत बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार देउवा र लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच सोमबार भएको भेटमा सरकारमा सहभागी हुनेबारे सहमति भइसकेको छ । तर सत्ता गठबन्धनमा भने यस विषयमा सहमति भइसकेको छैन् ।

योसँगै मन्त्रिपरिषद्मा थप हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले तयारी गरेका छन् । तर, गठबन्धन दलहरूले थप भाग खोजिरहेका छन् । सत्ता साझेदार अर्को प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको ‘हैसियत अनुसार’ भन्दै थप मन्त्रालय मागेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गठबन्धन गर्दा कांग्रेस सभापति देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाले आग्रह गरेका कारण आफूले सरकारमा ‘कम’ हिस्सा पाएको बताउन थालेका छन् ।

‘सबैभन्दा बढी त्याग गठबन्धनमा माओवादीले गरेको छ । हामीले पाउनु पर्ने मन्त्रालय त्यति पाएका छैनौं,’ केहि दिनअघि एक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, ‘अब मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा हैसियतअनुसार हामीले सरकारमा हिस्सा पाउनुपर्छ ।’ यता कांग्रेसभित्रै पनि शेखर कोइराला समूहले प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब बढाएको छ । शेखर समूहले रक्षा मन्त्रालयमा आफ्नो समूहका नेता रिजालले छाडेकाले सो मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

हेरफेर र विस्तार सँगसँगै गर्ने तयारी

प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तार सँगै गर्ने तयारी गरेका छन् । देउवा आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरुसँग पनि सन्तुष्ट छैनन् भने उनले गठबन्धन दलका मन्त्रीहरूका विषयमा त आन्तरिक रूपमा आलोचना नै गर्न थालेका छन् ।

अहिले कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री देउवा रक्षा र उद्योग मन्त्रालय खाली नै राखेर चुनावमा जालान् त भन्ने चासो पनि बढीरहेको छ । यस्ताेमा देउवाले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर नयाँ मन्त्रीको नाम दिन समेत भनेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमण गर्नुअगावै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तार गर्ने तयारी गरेकाे उनीनिकट स्रोतले बतायाे ।