काठमाण्डु – राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) को एआइजी पद बढुवामा समेत सत्तारुढ दलहरुबीच भागवण्डा भएको छ । एक जना मात्र एआईजीको दरबन्दी रहेको गूप्तचरमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अर्को एक जना एआईजीको दरबन्दी समेत थप्ने निर्णय गरेको छ ।

गूप्तचरमा अर्को एक जना एआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले काठमाण्डुपाटीलाई बताए । उनकाअनुसार एआइजी बढुवाको निर्णय भने सोमबारको बैठकमा हुन सकेन् ।

विभागमा वैशाख ९ मा एआईजी यादव रेग्मीले अनिवार्य अवकास पाएदेखि नै करिव ३ महिना एआइजीको बढुवा रोकिएको थियो । तर, असार ३१ म वरियतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका कुलदिप थापालाई उक्त पदमा बढुवा गरिएको थियो । उनी ४ दिन एआइजी भएर अवकासमा गइसकेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच कुरा नमिल्दा एआइजीको बढुवा हुन् सकेको थिएन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको गूप्तचर विभागमा एआईजी रिक्त भएको तीन महिना पुग्दा पनि सरकारले बढुवा प्रक्रिया अघि नबढाएकै भन्दै यसअघि आलोचना भएपछि थापाको बढुवा भएको थियो । त्यसपछी फेरी एआइजीका लागि २०७४ भदौ १४ मा डिआइजी भएका ४ अधिकृतहरू हुतराज थापा, हरिहर पौडेल र ओम जोशी प्रतिस्पर्धा थिए । त्यसका साथै टेकेन्द्र कार्की, प्रकाश पाण्डे, सुमन वैद्य र मधु कार्की समेत दावेदार थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रिक्त एक एआइजी पदमा जोशीको बढुवा गर्ने भनेपछी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हुतराजलाई जसरी पनि बढुवा गर्न दबाव दिएको स्रोत बताउंछ । दाहालको दबावपछी दरबन्दी थप्न प्रधानमन्त्री सहमत भएका हुन् ।

‘एआइजीमा जोशीलाई बढुवा गर्ने कुरा थियो । फेरी माओवादीको तर्फबाट हुतराजलाई बढुवा गर्न दबाव आएपछी दरबन्दी थपेर अहिले दुवै जनालाई एआइजी बनाउने सहमति भएको छ ’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।

गुप्तचरका प्रमुख यादव खरेल आगामी भदौ २३ मा अनिवार्य अवकासमा जांदैछन् । उनिपछी थापा र जोशीमध्ये एक जना संगठनको प्रमुख बन्ने भएकाले पनि एआइजीमा बढुवा पेचिलो बनेको हो । खरेलको ठाउंमा टेकेन्द्र कार्कीलाई एआइजी बनाउने भद्र सहमति राजनीतिक नेतृत्वको बीचमा भएको छ । कार्की नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्का निकट हुन् ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गूप्तचरमा दरबन्दी थपका लागि प्रयास गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गूप्चतर हेर्ने सचिव लक्ष्मण अर्यालले अहिले दरबन्दी थप्ने काम बेठिक हुने भनेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन् ।

शर्माले ल्याएको बजेटको प्रशासनिक खर्चमा कटौती शिर्षकको ३७९ नम्बर बुदामा निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यक बाहेकका नयां दरबन्दी थप गरिने छैन भन्ने विषय उल्लेख छ । त्यसैपनि ३४ हजार दरबन्दी रहेको सशस्त्र प्रहरी बलमा दुई एआईजीको दरबन्दीले काम गरिरहेको छ भने ३ हजार पुग नपुग संख्या भएको गूप्तचरमा थप दरबन्दी किन चाहियो भन्ने प्रश्न समेत छ । तर, भागवण्डाका पुरा गर्न आफैले ल्याएको नीति लत्याउने काम भइरहेको छ ।

राअवि २०७४ फागुनबाटै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको थियो । त्यसयता गूप्तचरको बढुवा सरुवा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय नै हेर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय सुरक्षा निकायको बढुवा र सरुवा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै आएको गुनासो छ । आफु निकट र आफन्तलाई बढुवा गर्न नियम मिच्ने काम भइरहेको सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरु बताउंछन् ।