काठमाडौं – सरकारले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र सार्वजनिक निकायअन्तर्गतका सबै पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आर्थिक अनुशासन र मितव्ययितामा बाँध्न नयाँ नीति तथा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारीता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ अभियान सफल पार्न सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग रोक्न ३७ बुँदे मार्गदर्शन कार्यान्वयन गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुवँरले जानकारी दिए ।

यो नीतिगत मार्गदर्शन पछिल्लो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो । मार्गदर्शनअनुसार अब मन्त्रालय, विभाग र मन्त्री, पदाधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखले आफूनिकटलाई आफूखुसी करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न रोक लगाएको छ । अन्नपुर्णपाेस्ट्मा खबर छ ।