काठमाण्डु – पछिल्लोपटक भएको मन्त्रिपरिषद हेरफेर तथा पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको छ । नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैर संवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन् ।

रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए । संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एवम् संविधानको धारा ७७(३) को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम जेठ २१ गते भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश दिन रिटमा माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्यले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुँदा मुद्धाकों अन्तिम किनारा नलागे सम्म नव नियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई सो हैसियतले (उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको हैसियतले) कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेतको माग गरिएको छ ।