काठमाण्डु – सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि लकडाउन र कर्फ्यू लगाउन सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई दिएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जिल्ला कोभिड–१९ व्यवस्थापन समिति (डीसीसीएमसी) लाई उक्त अधिकार दिएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि एवं अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडालेभने, ‘कोभिड–१९ को संक्रमणको जोखिम विश्लेषण गरी संक्रमण जोखिमकको अवस्थाका आधारमा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ (२)बमोजिम कोभिड १९ को जोखिम रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागि सम्बन्धित जिल्ला भरी वा जिल्लाको कुनै भागमा मात्रै लागू हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र सो को निमित्त आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ समेतको अधिकार प्रयोग गर्न सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गरी अधिकारी सुम्पने ।’

यस्तै, उनले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा त्यस्ता स्थानका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरु न्युनतम मात्रामा कर्मचारीहरु उपस्थित गराई कार्यालय सञ्चालन गर्ने र सो बाहेक अन्य कर्मचारीलाई घरबाटै सुरक्षित रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था कार्यालय प्रमुखले मिलाउनुपर्ने बताए ।

सरकारले जारी गरेको निर्देशन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका मापदण्डहरू पालना गर्न सबैलाई आग्रह गर्दै पालना नगरेको खण्डमा कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।