काठमाण्डु – सामान्यतया राजनीतिक दलले आफ्नो सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमअनुरूप संसद् र सरकारमा समान धारणा राख्छन् । तर बुधबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा अनौठो दृश्य देखापर्‍यो ।

छलफलको विषय थियो – सिमेन्टमा भएको अचाक्ली मूल्यवृद्धि । तर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदले मूल्यवृद्धिको चर्काे विरोध गर्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी उद्योगी र बिक्रेताको बचाउमा देखिए ।

सिमेन्टमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माण कार्य गर्न गाह्रो परेको विषयमा निर्माण व्यवसायी लगायत उपभोक्ताबाट प्राप्त उजुरीमाथि छलफलका क्रममा मन्त्री दामोदर भण्डारी, मन्त्रालयका सचिव, सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायी समितिको बैठकमा उपस्थित थिए, बैठकमा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले मूल्यवृद्धिको चर्काे विरोध गरे ।

एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले मूल्यवृद्धिलाई कुनै हालतमा पनि स्वाभाविक मान्न नसकिने बताए । ‘२/३ महिनामा त्यस्तो के उथलपुथल भएको छ र ७० प्रतिशतसम्म मूल्य बढाइयो ?’ भट्टराईले सोधे, ‘यो मूल्यवृद्धिलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यसमा कहीँ न कहीँ कार्टेलिङ छ । तपाईंहरूले हरेक सिमेन्टको कोटा तोक्नुभयो, यतिभन्दा बढी उत्पादन नगर भनेर । यसलाई समितिले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।’

कांग्रेसका अर्का सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले उद्योगीले कोटा सिस्टम निर्धारण गरेर मूल्य दोब्बर पुर्‍याएको बताउँदै कोटा निर्धारण आजै बन्द गर्नुपर्ने बताए । ‘कोटा किन तोक्नुहुन्छ ? सकेजति उत्पादन गर्न दिनुस् न । कोटा निर्धारणलाई आजैदेखि बन्द गराउनुस् मन्त्रीज्यू,’ उनले भने ।

बैठकमा कांग्रेसका सांसद राजन केसीले सिमेन्टको मूल्य कार्टेलिङ गरेर ४०० बाट बढाएर ८०० रुपैयाँमाथि पुर्‍याइएको बताउँदै मन्त्रालय के गरिरहेको छ भनी मन्त्री भण्डारीलाई प्रश्न गरेका छन् । ‘तपाईंहरूले कार्टेलिङ गर्नु ठीक भएन । १०० रूपैयाँसम्म बढाएको भए एउटा कुरा हो, ४०० बाट ८०० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । मन्त्रालय के गरेर बसिरहेको छ । उपभोक्ताको हित यही हो ?’ उनले भने ।

कांग्रेसका अर्का सांसद सञ्जय गौतमले सिमेन्टको मूल्य अचाक्ली बढ्नुमा कमिसनको खेल रहेको आरोप लगाए । ‘मूल्यवृद्धिमा कमिसनको खेलो छ, यसलाई रोक्नै पर्छ,’ उनले भने । सिमेन्टको मूल्य जथाभावी बढाइएका बेला सरकारले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत खारेज गर्नु शंकास्पद भएको उनले बताए । उनले भने, ‘अध्यादेशमार्फत मुनाफा जति पनि लिन पाउने व्यवस्था गरियो । यसमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले सिमेन्ट भारतमा सस्तोमा पठाएर नेपालमा महंगो मूल्यमा बेचिनुले मूल्यवृद्धिको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने तर्क गरे । ‘सिमेन्टको मूल्य जथाभावी बढाउँदाको असर अर्थतन्त्र धरापमा पर्न सक्छ । निर्माणको काम रोकिने अवस्था आयो भने के हुन्छ ?’ उनले भने ।

सरकार र मन्त्रीको बचाउ गर्दै एमाले सांसद ज्वाला कुमारी साहले भनिन्, ‘३ महिना अगाडि जे मूल्य थियो, त्यसमा फर्किनुपर्छ । सबै दोष सरकारलाई थोपरे जस्तो भयो । यो सबै जिम्मा उत्पादकले लिनुपर्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले अध्यादेशले मनपरीरूपमा मूल्यवृद्धिको बाटो खोलिदिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘आफ्नै कच्चा पदार्थमा चल्ने सिमेन्ट उद्योगलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ तर यहाँ कार्टेलिङ गरियो । यो हुन दिनु सरकारको कमजोरी हो । मूल्यवृद्धिको जिम्मा मन्त्रीले लिनुपर्छ । उद्योगीका समस्या छन् भने समाधान गर्न हामीले सहयोग गर्नुपर्छ । तर मूल्य दिनदिनै बढाउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन । कार्टेलिङ गरेको ठाउँमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’

माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले उद्योगीलाई प्रश्न गरे, ‘तपाईंहरूलाई के अप्ठ्यारो पर्‍यो, यसरी मूल्य बढाउन ? सिमेन्टको मूल्यवृद्धिमा उद्योगमन्त्री भण्डारीले नै साथ दिएको आरोप लगाउँदै उनले कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीज्यू के त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्‍यो र तपाईंले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी कालोबजारीलाई साथ दिनुभयो ? कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गर्ने अध्यादेश खारेज गर्नुपर्छ, मूल्य घटाउनका लागि समितिले निर्देशन दिनुपर्छ ।’

माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले उद्योगीलाई भने, ‘तपाईंहरू भारतमा सस्तोमा बेच्ने अनि नेपाली जनतालाई मारमा पार्ने ? मूल्य दिनदिनै बढाउने ?’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद हरि ढकालले उद्योगीले सरकारसँगको सेटिङमा कार्टेलिङ गरेर मूल्य बढाएको आरोप लगाए । ‘यो उद्योगी र सरकारको सेटिङ हो । सेटिङ भएपछि ४०० को ८००, १२०० बनाए पनि चल्ने रहेछ,’ उनले भने ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले लुटतन्त्र मच्चाउने काम भइरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘नेपालमा लुटतन्त्र छ । मूल्य सरकारले रेगुलेट नगर्ने हो भने किन राज्य चाहियो ?’

बैठकमा सिमेन्ट उद्योगीहरूले लोडसेडिङका कारण मूल्य बढेको र १० प्रतिशतभन्दा बढी फाइदा नरहेको दाबी गरे । सर्वोत्तम सिमेन्टका अध्यक्ष विष्णु न्यौपाने उद्योगमा लोडसेडिङ र चुनढुङ्गा ढुवानीमा लागत बढेकाले मूल्य बढाउनुपरेको बताए । उनले भने, ‘सिमेन्ट उद्योगमा अहिले १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ छ । चुनढुङ्गा ढुवानीमा पनि लागत बढेको छ, त्यसैले मूल्य बढेको हो । अहिले कुनै पनि कम्पनीले १० प्रतिशतभन्दा बढी फाइदा खान सक्दैन ।’

सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, ‘अहिले मूल्यवृद्धि भएको नै होइन । हाम्रो लागत कति हो ? अनि फाइदा कति हो ? सबै थाहा नै छ । १०० देखि १२० रुपैयाँसम्म भनेको साउन–भदौमा घटेको मूल्य अहिले बढेको हो ।’

बैठकमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्टको मूल्यमा उद्योगीले गरिरहेको कालोबजारीलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत वैधता दिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘उहाँहरूले काठमाण्डुमा ५४० रुपैयाँका दरले सिमेन्ट उपलब्ध गराउँछु भन्नुभएको थियो । अहिले के कारणले बढ्यो ? भारतमा ५०० रुपैयाँका दरले निर्यात गर्ने अनि हामीले चाहिँ ८३८ रुपैयाँमा किन्नुपर्ने ? अहिले कालोबजारी भन्न मिलेन, सरकारले अध्यादेश ल्याएर यसलाई वैद्यता दिएको छ । मूल्यवृद्धिमा उहाँहरूलाई सरकारबाट संरक्षण भएको छ ।’

समितिले बैठकपछि सिमेन्टको मूल्य बढाउनु प्रथम दृष्टिमा नै अस्वाभाविक भएको निष्कर्ष निकाल्दै मूल्य घटाउनका लागि निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘मूल्यवृद्धि तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । अहिले मूल्य बढाउनु प्रथम दृष्टिमा नै अस्वभाविक देखिन्छ । त्यसैले मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

बैठकमा मन्त्री भण्डारीले सिमेन्टको मूल्य ४०० बाट ८०० रुपैयाँ पुर्‍याइएको कुरा सत्य नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘४०० को सिमेन्ट ८०० रुपैयाँ पुर्‍याइएको भन्ने त्यति सत्य होइन । कम्पनीअनुसार मूल्य फरक–फरक छ । लोडसेडिङले केही प्रभाव परेकै छ । अरु ठाउँमा कटौती गरेर भए पनि सिमेन्ट उद्योगमा विद्युत् दिनुपर्छ । यो समस्यालाई समितिका सदस्यको भावअनुसार चाँडै टुंग्याइनेछ । हामी समितिको निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्न तयार छौं ।’

उनले सिमेन्ट उद्योगीसँग असारको तुलनामा १०–१५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य नबढाउने सहमति भएको जानकारी दिए ।