काठमाण्डु – नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेका राजनीतिक प्रतिवेदन पास गरेको छ । बैठकपछि बोल्दै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन र समसामयिक विषयको प्रस्ताव पास गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

त्यस्तै बैठकले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सहकार्यलाई संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि जोगाइ राख्ने, पुस ११ १२ र १३ गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न चार महिने संगठन सुदृढीकरण अभियान चलाउने, अहिलेसम्म कायम रहेका जिल्ला कमिटी खारेज लगायतका समसामयीक निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले माओवादीलाई अझै समावेशी बनाउँदै लैजान केन्द्रीय कमिटीमा महिला र दलितको सहभागिता बढाएको जानकारी दिए । बैठकले पार्टी केन्द्रमा १५ प्रतिशत दलित राख्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै माओवादीले आन्तरिक विधान लागू गरेको छ ।

साथै माओवादीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको प्रतिगामी कदम असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘प्रतिगामी कदम असफल भएको छ, तर प्रतिगामी खतरा टरिसकेको छैन’, उनले भने ।

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकले गरेका निर्णयहरु :

१. २०७८ भदौ मसान्तसम्म देशैभर पार्टी सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण गर्ने ।
२. २०७८ असोज १० गते देशैभर एकैदिन सेल र टोल भेला ।
३. २०७८ असोज २० गते वडा सम्मेलन ।
४. २०७८ असोज ३० गते गाउँपालिका र नगरपालिका सम्मेलन ।
५. २०७८ मङ्सिर १५ गते प्रदेश सम्मेलन ।
६. २०७८ पौष ११ देखि १३ सम्म पार्टीको ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्ने ।
७. संघीयताको मर्मअनुसार जिल्ला समिति माओवादीमा नरहने, संयोजन समिति मात्रै रहने ।
८. जनवर्गीय एवं विभिन्न जातीय÷क्षेत्रीय मोर्चाको सम्मेलन, भेला, बैठकहरू असोज मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने ।
९. जनयुद्धका घाइते, अपांग तथा छापामारलाई परिचयपत्र दिइने ।
१०. अन्तरिम विधान संशोधनसहित पारित ।
११. उत्पादनका निम्ति संघर्ष र जनपरिचालन गर्ने ।
१२. सबै रिक्त कमिटीमा पदपूर्ति गर्ने । जसका लागि केन्द्रीय समितिले ७ दिनको समयसीमा दिएर स्थायी समितिलाई जिम्मा दिने ।