काठमाण्डु – राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित बालबालिकालाई सम्बन्धित निकायको अनुमति विना बालगृह वा अस्थायी संरक्षण केन्द्रमा राख्न रोक लगाएको छ ।

भदौ १० गते रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँलगायत जिल्लामा आएको बाढीका कारण बुवाआमा वा संरक्षक गुमाएका, बेपत्ता भएका तथा आफैँ घाइते भएका बालबालिकाको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक गरिएको छ ।

बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा परिवारका अन्य सदस्य वा बुवाआमातर्फका नातेदारको परिवारमै राखी राहत, उपचार, मनोविमर्शलगायत आवश्यक सहयोगको व्यवस्था गर्न परिषद्ले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।

स्थानीय तहभित्र परिवारमा संरक्षणको व्यवस्था गर्न सम्भव नभएमा मात्र स्थानीय बाल अधिकार समितिको निर्णय र बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिसमा बालबालिकाको विवरण तथा सम्पर्क नम्बर खुलाएर राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने र परिषद्बाट अनुमति प्राप्त तथा सूचीकृत बालगृह वा संस्थामार्फत अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था गरिने परिषद्ले जनाएको छ ।

बुवाआमा दुवै गुमाएका, एकल बुवा वा आमा वा संरक्षक गुमाएका, बेपत्ता भएका, घाइते भएका तथा घरपरिवारविहीन भएर अस्थायी संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकालाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाले स्थानीय बाल अधिकार समितिको निर्णय, बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिस र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को सहमति विना बालगृहमा नराख्न तथा ओसारपसार नगर्न परिषद्ले आग्रह गरेको छ ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा बाल संरक्षणसम्बन्धी प्रचलित कानुन र मापदण्ड विपरीतका गतिविधि नगर्न परिषद्ले सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ ।