काठमाण्डु – नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरू व्यापक रूपमा बढेको भन्दै चीनले नेपालभित्र सुक्ष्म ढंगले डिजिटल निगरानी गरिरहेको खुलासा भएको छ ।

चीनमा चिनियाँ दमनबाट भागेका तिब्बतीहरूका लागि नेपाल आश्रयस्थल बनेको र यसबाट आफ्नो आन्तरिक सुरक्षामा खतरा पैदा भन्दै चीनले राजधानी काठमाण्डुसहित देशका विभिन्न स्थानमा सुक्ष्म ढंगले निगरानी गरिरहेको पाइएको छ ।

नेपालमा अहिले चीनद्वारा आपूर्ति गरिएका हजारौँ सीसीटीभी क्यामेराले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको गतिविधि निगरानी गरिरहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानले देखाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था द एशोसिएटेड प्रेस (एपी)ले डिसेम्बर २१ मा प्रकाशित गरेको अनुसन्धानत्मक रिपोर्टमा नेपालसहित कम्तीमा १५० देशमा चीनले यस्तो प्रकारको निगरानी प्रविधि निर्यात गरिरहेको छ । सस्तो र प्रविधियुक्त प्रणालीको माध्यमबाट चीनले आफ्नो वैश्विक प्रभाव विस्तार गरिरहेको जनाइएको छ । यी प्रविधिहरूले एक समय विश्वभर फैलिएको स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनलाई नेपालमा लगभग निष्क्रिय बनाएको छ ।

निगरानी बढेसँगै नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूको संख्या तीव्र रूपमा घटेको छ । सीमाना कडा बनाइएकाले अब वार्षिक रूपमा केही व्यक्तिमात्र नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था छ । शरणार्थी कार्ड नहुँदा धेरै तिब्बतीहरू रोजगारी, बैंक सेवा र आवतजावतका आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन् ।

मानवअधिकारकर्मीहरूका अनुसार मन्दिर, सडक र सीमाक्षेत्रसम्म फैलिएको क्यामेरा निगरानीले तिब्बती समुदायलाई मौन बस्न बाध्य बनाएको छ । एक तिब्बती शरणार्थीले भने, ‘अब तिब्बती हुनु भनेको निजी ठाउँभित्र मात्र सम्भव छ ।’

अमेरिकी प्रविधि, चिनियाँ निगरानी

अमेरिकी कम्पनीहरू अमेजन वेब सर्भिसेसले हिकभिजन र दाहुआ जस्ता चिनियाँ प्रविधिहरूलाई क्लाउड सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । दुवै कम्पनी राष्ट्रिय सुरक्षा र मानवअधिकारसम्बन्धी चिन्ताका कारण अमेरिकी वाणिज्य विभागको ‘एन्टिटी लिस्ट’ मा छन्, जसको अर्थ उनीहरूसँग कारोबार गैरकानुनी त होइन, तर कडा प्रतिबन्धको अधीनमा पर्छ ।

नेपालस्थित तिब्बती अधिकारीहरूका अनुसार निर्वासित तिब्बती सरकारले सीमामा कडा नियन्त्रण, चीनसँग नेपालको नजिकिँदो सम्बन्ध र अभूतपूर्व निगरानीलाई यसको मुख्य कारण बताएको छ ।

एपीले प्राप्त गरेको सन् २०२१ को आन्तरिक नेपाली सरकारी प्रतिवेदनले चीनले नेपालभित्रै र द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार निर्माण निषेध गरिएको सीमा ‘बफर जोन’ का केही क्षेत्रमा समेत निगरानी प्रणाली निर्माण गरेको खुलासा गरेको छ ।

तर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पश्चिमी कम्पनीहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्न बाध्य पारेको वा नेपालसँग मिलेर तिब्बतीहरूमाथि निगरानी गरेको आरोपलाई अन्तर्निहित स्वार्थले प्रेरित कपोलकल्पित कथा भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।

‘तिब्बतसम्बन्धी विषयलाई प्रयोग गरेर चीनका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने, चीनको छवि बदनाम गर्ने र चीन–नेपाल सहकार्यको वातावरण विषाक्त बनाउने प्रयास कहिल्यै सफल हुँदैन,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यमा भनिएको छ ।

दबाब बढेपछि धेरै तिब्बतीहरूले आफूले सक्ने एउटै उपाय रोजेका छन्—देश छोड्ने । नेपालमा तिब्बती जनसंख्या २० हजारभन्दा बढीबाट घटेर आज आधा वा त्योभन्दा पनि कम भएको छ ।

१९५९ मा चीनले तिब्बती विद्रोह दबाएपछि हजारौँ मानिस हिमालय पार गरेर नेपाल प्रवेश गरेका थिए ।

काठमाण्डु भर अहिले क्यामेरा जताततै छन् । ट्राफिक लाइटमा जडान गरिएका, मन्दिरमा घुमिरहने क्यामेराबाट चिनियाँ दूतावाका अधिकारीहरूले देशभरको गतिविधि निगरानी गर्छन् ।

क्यामेरा अपरेटरहरूले राजधानीमा गुडिरहेको मोटरसाइकललाई पछ्याउन सक्छन् र प्रदर्शनलाई ट्र्याक गर्न सक्छन् । धेरै क्यामेरामा नाइट–भिजन अनुहार पहिचान प्रणाली र एआई ट्र्याकिङ जडान गरिएको छ, जसले भीडबाट एकल अनुहार छुट्याउन सक्छ वा कुनै व्यक्ति भित्र पसुन्जेलसम्म पछ्याउन सक्छ । यो प्रणालीले केवल हेर्दैन; यसले आवागमनका ढाँचाहरू सङ्ग्रह गर्छ ।

सहरका ३४ वर्षीय एक तिब्बती क्याफे सञ्चालकले काठमाण्डु परिवर्तन हुँदै गएको दृश्य मौन भयका साथ व्यक्त गरे । ‘अब त निजी जीवनमा मात्रै तिब्बती भएर बाँच्न सकिन्छ,’ उनले भने । नेपालमा रहेका अन्य तिब्बतीहरूजस्तै उनले पनि प्रतिशोधको डरले नाम खुलाउन चाहेनन् ।

काठमाण्डुको बौद्धनाथ क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा अपराध नियन्त्रणका लागि पहिलो क्यामेरा सन् २०१२ मा जडान गरिएको थियो । तर २०१३ मा एक तिब्बती भिक्षुले स्तूपअगाडि पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरेपछि, प्रहरीले त्यहाँ वरिपरि ३५ वटा नाइट–भिजन क्यामेरा थप्यो ।

नेपालमा निगरानी प्रणालीबारे अध्ययन गरेका क्यानडाको साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रुपक श्रेष्ठका अनुसार प्रहरीलाई नयाँ क्यामेरा प्रयोग गर्ने, ‘फ्री तिब्बत’ आन्दोलनसँग जोडिन सक्ने सम्भावित प्रतीकहरू पहिचान गर्ने र असहमति गतिविधि पहिल्यै अनुमान गर्ने विशेष तालिम प्राप्त छ ।

चीनले प्रहरी सहायता र निगरानी उपकरणमा दशौँ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको छ । जसमा नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलका लागि नयाँ विद्यालयसमेत समावेश छ । चिनियाँ सरकारी पोस्टहरूअनुसार सयौँ नेपाली प्रहरी अधिकारीहरू प्रहरी व्यवस्था र सीमा नियन्त्रणसम्बन्धी तालिमका लागि चीन गएका छन् ।

चिनियाँ कम्पनी युनिभ्युले सन् २०१६ मा काठमाण्डुमा ‘सेफ सिटी’ परियोजनाअन्तर्गत क्यामेरा जडान गर्‍यो । सुरुमा सहरका सडकहरूमा, त्यसपछि राजधानीभरि पर्यटकीय क्षेत्र, धार्मिक स्थल, संसद् भवन र प्रधानमन्त्री निवासजस्ता उच्च–सुरक्षा क्षेत्रहरूमा क्यामेरा विस्तार गरियो ।

यी क्यामेराहरू केवल रेकर्ड गर्ने मात्र थिएनन् । केहीले मानिसहरू हिँड्दा–हिँड्दै स्वचालित रूपमा पछ्याउन सक्ने खालको छ । केही क्यामेराहरू कम डाटा प्रयोग हुने गरी डिजाइन गरिएका छन्, जसले फुटेज भण्डारण र समीक्षा गर्न सक्छ ।

अहिले नेपालमा जडान गरिएका प्रायः सबै क्यामेराहरू हिकभिजन, दाहुआ र युनिभ्युजस्ता चिनियाँ कम्पनीहरूले बनाएका हुन् र तीमध्ये धेरैमा फेसियल रिकग्निसन र एआई ट्र्याकिङ सफ्टवेयरसमेत समावेश छन् ।

हिकभिजनको वेबसाइट र प्रचार सामग्रीमा नेपालमा जडान गरिएका क्यामेरा प्रणालीहरू हिक–कनेक्ट र हिकसेन्ट्रल कनेक्टमार्फत जोडिएका छन् । जुन अमेजन वेब सर्भिसेजमा आधारित क्लाउड उत्पादनहरू हुन् ।

बेइजिङको समर्थनको बदलामा शीर्ष नेपाली अधिकारीहरूले वर्षौंदेखि चीनप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आएका छन् र नेपाली भूमिमा ‘चीनविरोधी गतिविधि’ हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहो¥याएका छन् ।

ग्राहकबाट प्रतिस्पर्धीसम्म

सुरुदेखि नै चीनको विशाल बजारमा प्रवेश गर्न आतुर अमेरिकी कम्पनीहरूले प्रविधिको साटो बजार पहुँच सुम्पिए ।

चिनियाँ प्रविधि हुवावे विश्वका अग्रणी निगरानी प्रणाली विक्रेतामध्ये एक हो । जसले २०० भन्दा बढी सहरहरूमा सेन्सर जडान गरेको छ । नेपालमा पनि उसले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दूरसञ्चार उपकरण र उच्च क्षमताका सर्भरहरू आपूर्ति गरिरहेको छ ।

मुस्ताङ जिल्लाको लो–मान्थाङ तिब्बती सिमानासँगै रहेको पर्खालले घेरिएको सहर हो । यहाँ पसलहरूमा चिनियाँ इन्स्ट्यान्ट नुडल्स राखिएका छन् र चिनियाँ नम्बर प्लेट भएका गाडीहरू पहाडी बाटोमा गुडिरहेका देखिन्छ ।

चिनियाँ भूमिभित्रै अवस्थित सेतो, चम्किलो निगरानी गुम्बज सहरमाथि टोलाइरहेको छ । १५ किलोमिटर टाढाबाट देखिने यो संरचना दशकौँदेखि तिब्बतीहरूको शरणस्थल बनेको यस क्षेत्रतर्फ लक्षित छ, जहाँ १९६० को दशकमा गुरिल्ला आधारसमेत थियो ।

यो गुम्बज चीन–नेपालबीचको १,३८९ किलोमिटर लामो सिमाना निगरानी सञ्जालको एउटा मात्र हिस्सा हो ।

चिनियाँ सुरक्षाबलहरूले तिब्बतीहरूलाई परम्परागत चरनभूमि प्रयोग गर्न र पवित्र अनुष्ठान गर्न रोक लगाएका छन् । लो–मान्थाङका बासिन्दालाई पसलबाट दलाई लामाका तस्बिर हटाउन दबाब दिइएको छ ।

यसको परिणामस्वरूप, पहिले खुला रहेको सिमाना अहिले प्रभावकारी रूपमा बन्द भएको छ । र चीनको डिजिटल जाल त्यस आसपास बस्ने मानिसहरूको जीवनसम्म गहिरो गरी फैलिएको छ ।