काठमाण्डु– सरकारले हुम्लामा चीनसंगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति गठन गरेपछि सत्तारुढ गठवन्धनमा विवाद सिर्जना भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधवार बसेको बैठकले हुम्लाको नाम्खा गाउंपालिकाको मिमि लाप्तादेखि हिल्सासम्म उठेको सीमा समस्या अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गृहमन्त्रायका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबल र सीमा विज्ञ रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकिकृत (समाजवादी) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको असन्तुष्टि रहेको स्रोतको दावी छ । मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय आफुहरुसंग सल्लाह नगरी आएको भन्दै उनिहरुले प्रधानमन्त्री देउवासंग असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् ।

२०७७ असोजमा हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर ९ वटा भवन वनाएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका कर्णाली प्रदेशका सांसद जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको टोली स्थलगत अध्ययनमा गएको थियो । उनको नेतृत्वको टोलीले १२ नम्बर पिल्लर सारेर भवनहरु बनाएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

तर, परराष्ट्रमन्त्रालयले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै चीनले नेपाली सीमा नमिचेको दावी गरेको थियो । चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डेले समेत दुई देशबीचमा अहिले कुनै पनि सीमा समस्या नरहेको दावी गरेका थिए ।

काठमाण्डुस्थित चिनियां राजदूतले समेत शाहीको नाम नै किटेर अतिक्रमण गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेकी थिईन । उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर त्यसबारेमा स्पष्ट पारेकी थिईन । तर, फेरी देउवा नेतृत्वको सरकारले नै चीनसंगको सीमा विवादको मुद्दालाई फेरी अगाडी ल्याएको छ ।

भारतिय सुरक्षा बलले तुइन काटेर नेपाली नागरिक जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनामा सरकारले भारत सरकारसंग कुटनीतिक पहल गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको बेला सरकारले चीनसंगको सीमा विवादको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो ।

कांग्रेसभित्र पूर्व उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधी र जिवन बहादुर शाहीले चीनबाट नेपाली भूभाग अतिक्रमण भएको दावी गर्दै आएका छन् । उनिहरुले साउन २६ मा बसेको कांग्रेसका देउवा निकट पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत छानबिन समिति गठन गर्न दवाव दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी जसरी पनि पारित गर्ने रणनितिमा लागेका छन् । एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार समेत आगामी हप्ता नेपाल भ्रमणमा आउने कार्यक्रम तय भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसअघि नै सहमति कायम गर्ने कोशिस गरेका छन् । त्यसबारेमा सत्तारुढ दलभित्र भने विवाद सुरु भइसकेको छ ।

उनले प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसंग समेत मिलेर एमसीसी पारित गर्ने रणनिती बनाएको स्रोत बताउंछ । त्यसका लागी बुधवार उनले आफ्ना विश्वासपात्र कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पठाएका थिए ।

पछिल्लो समय तुइन प्रकरण र एमसीसी पारित गर्ने सवालमा सत्तारुढ गठवन्धनमै विवाद बढेको छ । यसले कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य हुन सक्ने कतिपयले अनुमान समेत गरेका छन् । चीनसंगको सीमा विवाद छानविन गर्न बनाएको समितिको मुद्दाले गठवन्धनमा झन् समस्या पैदा भएको छ ।