काठमाण्डु – वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटबारे सुरु भएको सुनुवाईकाक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले सबै रिटहरुमाथिको सुनुवाईका लागि सर्वोच्च अदालतमा बृहत पूर्ण इजलास हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका सबै न्यायायाधीशहरु रहेको बृहत पूर्ण इजलास हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएको र यसको ब्याख्या आवश्यक भएकाले बृहत पूर्ण इजलास चाहिने श्रेष्ठले बताए ।

जवाफमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले अधिकार क्षेत्रमा किन पर्दैन भन्दै प्रश्न गरेका छन् । त्यस्तै उनले ‘एक–एक वटा निवेदनमा प्रवेश नगर्न आग्रह गरेका थिए । त्यस्तै उनले सुनुवाईपछि संवैधानिक इजलासले नै यसबारे निक्र्यौल गर्ने बताए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाईका लागि संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले बुधबार गठन गरेको इजलासमा हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, तेज बहादुर केसी रहेका छन् ।