गठबन्धनले चोलेन्द्रविरुद्ध ल्याएको महाभियोग प्रस्ताव कानूनमन्त्रीले के गर्लान ?
काठमाण्डु- कानून मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री पुणर्वहादुर खड्काले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग अब के हुने भन्ने सभामुखले निधो गर्नु पर्ने बताएका छन्।
बुधबार पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा उपप्रधानमन्त्री खड्काले त्यो बेलाको महाअभियोग अब के गर्ने भन्ने कुरा सरकारको भन्दा पनि संसदको भएकाले सभामुखको हातमा रहेको बताएका हुन्।
राणाविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग लगाएको थियो । राणामाथिको महाअभियोग पारित नहुने भएकाले लामो समय छलफलमै नल्याई प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने बेला महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएपछि राणा अदालत जान लाग्दा सरकारले घरमै नजरबन्द गरेर अदालत जानबाट रोकेको थियो ।
महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय गर्ने निणर्यविरुद्धको रिट स्थगित
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय गर्ने संसद् सचिवालयका महासचिवको निणर्यविरुद्धको रिटमा पनि आज सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा परेको उक्त रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो । अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै मंसिर २० गते जबराले आफूविरुद्ध दायर भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए।
सो निवेदनको माग सम्बोधन गर्दै महासचिवले महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र मंसिर २१ गते जारी गरेका थिए।
