काठमाण्डु – न्यायाधीशहरुको आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतको नियमित काम कारवाही प्रभावित बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गरेपछि अदालतको नियमित काम कारवाही प्रभावित बनेको हाे ।

उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराले सरकारमा भागवण्डा खोजेको, न्याय क्षेत्रमा विकृति भित्र्याएको आरोप लगाएका छन् । सर्वोच्चमा सुनुवाई नहुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायत तत्काल गर्नुपर्ने फैसला रोकिएको छ । न्याय दिने ठाउँमा नै अन्यायमा परेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । तर, सरकार भने अदालतको कामकारवाहीमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताइरहेको छ ।

राजीनितिक दलहरु मौन बस्नुले जबराको पक्षमा उनिहरुको समर्थन रहेको बुझिन्छ । उनीहरुले स्वार्थ केन्द्रीत अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । नेताहरुले न्यायापालिकाभित्रको विवादमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै पन्छिरहेका छन् ।

कांग्रेसलाई गुन तिर्ने अवसर, एमालेलाई निर्णय उल्टिने डर

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर परमादेशको सरकार गठनमा सहजता बनाईदिएकाले कांग्रेस न्यायपालिकाको बिवादमा मौन देखिएको छ । चोलेन्द्रले लगाएको गुन तिर्न कांग्रेसलाई मौका मिलेको छ । यता नेकपा एमालेले पनि जवरालाई हटाउन नहुने निष्कर्षमा पुगेको छ । अध्यक्ष ओलीले विभिन्न संवैधानिक आयोग गरेको गैरकानूनी नियुक्तिको हिस्सेदार बनेका जवरा हटे निर्णय उल्टिने डर एमालेलाई रहेको छ ।

संवैधानिक परिषद् बैठक संचालन गर्न भन्दै ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरुमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेका थिए । अध्यादेशबारे मुद्धा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । त्यमा प्रधानन्यायाधीश समेतलाई विपक्षी बनाइएकाले त्यो मुद्धा कसले हेर्ने भन्नेमै विवाद रहेकाले अहिले त्यो मुद्धा विचाराधिन छ । यदी चोलेन्द्र हटे भने त्यो मुद्धाको सुनुवाई अघि बढ्ने र निर्णय पनि उल्टीन सक्ने भएकाले एमाले चोलेन्द्रको पक्षमा उभिएको हो ।

यता कानून व्यवसायीहरुले भने जवराको राजीनामा माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन जारी राखेका छन् । सर्वोच्चको न्याय प्रणाली सुधारको माग गर्दै उनिहरु निरन्तर आन्दोलनमा छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले यो अवस्था आउनुमा प्रणाली मै समस्या भएको बताए । उनले प्रणालीसंगै प्रवृतिमा सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘यो अवस्था आउनुको जिम्मेवार प्रणाली अर्थात् सिस्टम हो। पहिले एउटा सिस्टम थियो, त्यो हामीले ध्वस्त बनायौं । तर, नयाँ प्रणाली बनाउन सकेनौं, नयाँ पद्घति बस्दै बसेन । त्यसकारणले गर्दा न बथेतिमाथि नियन्त्रण गरियो, न लोकलाज भयो, केही पनि भएन । जसले जे गर्दा पनि हुने अवस्था आयो,’ पूर्वन्यायाधीश वस्ती भन्छन्, ‘न्यायालयमा गलत संस्कारले ठाउँ लियो। यसको सबै दोष व्यक्ति विशेषलाई भन्दा पनि प्रणाली भत्काउने, प्रणाली बनाउन नसक्ने र आफ्नो स्वार्थ मात्र पूर्ति गर्ने वर्गले गर्दा न्यायालयमा यस्तो समस्या आएको हो ।’

उनले न्यायालयभित्रको बेथिति व्यक्तिको राजीनामाले सुधार नहुने बताए । पूर्वन्यायाधीश वस्ती चोलेन्द्रले राजीनामा दिँदैमा सबै ठिकठाक नहुने बताउँछन् ।

‘चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा गर्नेबित्तिकै सबै कुरा ठिकठाक हुन्छ, भोलिदेखि नै न्यायपालिका सुध्रिएर एकदमै राम्रो अवस्थामा पुग्छ भन्ने कल्पना नगरौं । धेरै चोलेन्द्रहरुलाई यही सिस्टमले भित्र्याइसकेको छ । कोही सर्वोच्चभित्रै छन्, कोही उच्च अदालतमा छन् । सबैतिर भित्रिसकेका छन् । अर्को कोही चोलेन्द्र नजन्मिएला भनी कल्पना गर्नु व्यर्थ छ,’ उनी भन्छन् ।

न्यायालय बिगार्ने प्रतिष्पर्धा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले न्यायालयभित्र विकृति फैलाएको भन्दै न्याय क्षेत्रका न्यायाधीश र बार आन्दोलनमा छ । चोलेन्द्रको कालखण्डमा न्यायालय ध्वस्त भएको बताएपनि यसभन्दा अगाडिबाटै न्यायालय बिगार्ने प्रतिष्पर्धा चलेको पूर्वन्यायाधीश वस्ती बताउँछन् ।

‘यो ठाउँमा आइपुग्नुको पछाडि एउटा मात्र कारक तत्व छैन । सहस्र कारक तत्वहरु छन्, जस्तोः राजनीतिको पनि त्यतिकै ठूलो भूमिका छ, न्यायाधीशको पनि त्यतिकै ठूलो भूमिका छ, कार्यपालिकाको पनि त्यतिकै ठूलो भूमिका छ र संसदको पनि त्यतिकै ठूलो भूमिका छ,’ उनी भन्छन्, ‘सय नम्बर मानेर दोष बाँड्दाखेरि कसैलाई १० नम्बर पर्ला, कसैले २० पर्ला, कसैलाई ३० पर्ला। दोष त सबैलाई पर्ला। एउटा पक्षलाई मात्र सुधारेर न्यायालय सुध्रिनेवाला छैन । पहिले सामान्य खटिरा मात्र आएको थियो, अब क्यान्सर नै भइसक्यो । अब क्यान्सरका लागि अप्रेसन नै गर्नुपर्छ । सामान्य औषधिले निको हुने स्थिति छै न ।’

पूर्वन्यायाधीश वस्तीले न्यायालय बिरामी परेकाले यसको उपचार आवश्यक भएको बताए । ‘उपचार सम्भव छ भनिरहँदा अहिले सबै कुरा ध्वस्त भयो, सबै कुरा सिधियो भन्ने पक्षमा म छैन । अझै पनि सुधार गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि गहन अध्ययन हुनुपर्छ, बिना अध्ययन हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसरी बिगार्नेमा को बढी जिम्मेवार भन्नुपर्दा नेताहरु वा नेतृत्वकर्ताहरु हुन्। नेतृत्वकर्ताहरु भनेको प्रधानन्यायाधीश हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, राजनीतिक दलका नेताहरु पनि हुन्छन् । सबैभन्दा बढी दोषको भारी उनीहरुले बोक्नुपर्छ ।’

वकिलहरु एकजुट

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका वकिलसमेत एक जुट भएका छन् । वकिलहरुको आ–आफ्नो आस्था र विचारधारा भए पनि यो आन्दोलनमा एक ठाउँमा छन् ।

केही अपवादलाई छाडेर उनीहरु विभाजित छैनन्, सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु पनि सुधारको पक्षमा उभिएका छन् । संघसंस्थाले पनि आन्दोलनको पक्षमै सरोकार राखेका छन्। प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपाल बार एसोसिएसनजस्तो संस्था पनि आन्दोलनको पक्षमा छ ।

पूर्वन्यायाधीश वस्ती बाहिरका मानिसलाई न्यायापालिकाभित्रको बेथितिबारे थाहा नहुने बताए । ‘बाहिरका मानिसलाई कारण के हो भनेर थाहा हुँदैन, तर, वकिलहरुलाई त न्यायालयभित्रको सबै कुरा थाहा हुन्छ । सर्पको खुट्टा सर्पले मात्र देख्छ भनेझैं उनीहरु अदालतभित्रको चरम बेथिति देखेर नै आन्दोलनमा लागेका हुन्,’ उनी भन्छन् ।