काठमाण्डु – पाँच महिनादेखि अलपत्र रहेको निलम्बित प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्ने भएको छ । संघीय संसद सचिवालयले चोलेन्द्र समशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडी बढाउने तयारी गरेको हो ।

१ फागुन २०७८ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले हस्ताक्षरसहित राणाविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

तर, सचिवालयमा दर्ता भएको लामो समय बित्दा पनि महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको थिएन । त्यसलाई अगाडि बढाउन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रधानमन्त्री लगायत दलका नेताहरुसँग छलफल गरिरहेको स्रोतले जानकारी दियो ।

संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै राणा स्वत निलम्बित भएका छन् । संसदले महाअभियोग टुंगो नलगाएकै कारण उनले पाँच महिनादेखि कामकाज गर्न पाएका छैनन् । प्रतिनिधिसभा बैठक ४ साउनमा बस्दैछ ।

२२ फागुनमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको छानबिन गर्न संविधानको धारा १०१ अनुसार ११ सदस्यीय ‘महाभियोग सिफारिस समिति’ गठन गरेको थियो ।

समितिमा एमालेका सांसदहरु विष्णुप्रसाद पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल सदस्य छन्। यस्तै कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर बिष्ट, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा सदस्य छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँ र जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद साहसहित ११ जना सांसद छन्।

त्यही समितिमा महाभियोग प्रस्ताव पठाउने तयारी भएको हो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६३ को ४ अनुसार समितिले बढीमा तीन महिनाभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, प्रस्ताव नै अघि नबढेकोले समितिले काम गर्न पाएको छैन । संसदबाट महाभियोग प्रस्ताव अघि बढेपछि बल्ल समितिले काम गर्ने बाटो पाउनेछ ।

उनीमाथि संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण, इमान्दारपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिता गम्भीर उल्लंघन गरेको लगायत २१ आरोप लागेको छ ।