काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि आजदेखि सुनुवाइ शुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराका एकल इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ३० रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । अन्तरिम आदेशमा माग गरिएका १९ रिट निवेदनको सुनुवाइ आजदेखि सुरु भएको हो ।

बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायी वीरभद्र जोशीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा संसद विघटन गरेको भन्दै संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘मध्यरातमा समय नै नदिई विघटन गरियो । राष्ट्रपतिले भनेको मार्गप्रशस्त के हो ? केपी ओलीले राजीनामा दिए भन्ने पनि स्पष्ट छैन । तसर्थ पुनर्स्थापना होस्’, उनले भने ।

त्यस्तै अर्का अधिवक्ता बद्री भट्टले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ का सबै प्रक्रिया पुरा नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने बताए ।

‘धारा ७६ को सबै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हो भनेर बोलिसकेको छ सर्वोच्चको ११ फागुनको फैसलामै । यो आदेशको गम्भीर उल्लंघन गरेका छन् प्रधानमन्त्रीले । प्रधानमन्त्री संसदमा जानुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिलेलाई चुनावको प्रक्रिया यथास्थितिमा रहनुपर्छ भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरिपाँउ । चुनावले नागरिकको स्वास्थ्यमा पनि असर गर्छ ।’

साथै अधिवक्ता अजय बुढाथोकीले राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक भएको भन्दै यहाँ अधिकार नभइ कर्तव्य पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘२ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान छ । फागुन ११ को पृष्ठ ७ मा भनेको छ, ७६ को ५ मा सदस्य भनेको छ । कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्ने आधार पेस गरेमा कर्तव्य दिएको छ प्रममा नियुक्त गर्ने । राष्ट्रपतिले छुट्याउने अधिकार संसदलाई दिनुपर्थ्यो’, उनले भने ।

अनि त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले धारा ७६ को उपधारा ५ मा एकभन्दा बढीले दाबी गरे के गर्ने व्यवस्था छ ? २७१ को निवेदन पर्या भए के हुन्थ्यो ? सबै निवेदन संसदमा पठाइदिएर हुन्छ ? भन्दै प्रश्न तेर्साएका थिए ।

जवाफमा बुढाथोकीले निवेदन पर्या भए के हुन्थ्यो ? भन्ने अनुमानिक विषय भएको बताए । उनको भनाइमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘तपाईंको सहायक निवेदन हो, प्रमुख आइसकेको अवस्था हो त्यसैमा छलफल हुन्छ ।’

निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुनःस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी भएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय बदर गरी नेकपा(एमाले) संसदीय दलका नेता ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली काँगे्रसका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशको माग गरी निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ भने बाँकी रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्न माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गरी प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि म निवेदक शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको मिति २०७८ जेठ ७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदकमध्येका मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू ।’