काठमाण्डु – श्रीमतीहत्याआरोपमा जेलमा परेर रिहा भएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडिआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद मिनाहा गर्ने फैसला गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउन दबाब सिर्जना भएको छ ।

श्रीमती गिता ढकालको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वडिआईजी कोइराला ८ वर्ष ६ महिनादेखि कैद भुक्तान गरिरहेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको असार १५ गतेको संयुक्त इजलाशले कोइरालाले बाँकी रहेको जन्म कैद भुक्ता नगर्नु नपर्ने फैसला गरेको थियो । कोइरालाले श्रीमती गिताको हत्या गरेर शवलाई काठमाण्डुबाट मकवानपुरको जंगलमा लगेर जलाएका थिए ।

बिहीबार कोइराला जेलबाट रिहा भएपछि प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । शुक्रबार नागरिक अगुवाहरुले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

त्यस्तै नेकपानिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ । माइतघर मण्डलामा अधिकारकर्मीहरुले महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरेका छन् ।

श्रीमतीको हत्यागर्ने कसुरदारलाई छोडेर न्यायालयले न्यायको उपहास गरेको भन्दै अधिकारकर्मीले अदालतको फैसलाविरुद्ध सडक प्रदर्शन गरेकाथिए ।
‘अदालतको चोला फेर्ने चोलेन्द्रलाई महाअभियोग, फैसला होइन न्याय चाहियो, चोलेन्द्र शम्शेर र तेजबहादुर केसीलाई महाअभियोग लगा, अदालतभित्रको एनजीओ करण बन्द गर’ लगायतका नारा लगाएर अधिकारकर्मीले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

त्यस्तै राजनीति, कानुन, नागरिक समाज तथा अन्य क्षेत्रमा क्रियाशिल पेसाकर्मीले समाजलाई नै लज्जित र अपमानित गर्ने गरी यस्तो विवादित फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै दलहरुले पनि संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर महाअभियोग लगाउन माग गरेका छन् ।

विवेकशील साझा पार्टीका रविन्द्र मिश्रले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘महाअभियोग लगाउन योग्यहरूलाई जानीजानी नियुक्त गर्नेहरूमाथि जनताले महाअभियोग नलगाएसम्म, हामीजति नै चिच्याउँ, पात्र बदलिन्छन्, प्रवृत्तिबदलिँदैन । जेलमा बस्नुपर्ने चोरहरूलाई स्वार्थसिद्धीका लागि विशिष्ट कुर्सीहरूमा आसिन गराएपछि के हुन्छ ? नदीको मूल सफा नभएसम्म शाखाहरू सफा हुँदैन’, उनले भनेका छन् ।

महाअभियोगबारे सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्टमा समेत छलफल भएको बताइएको छ । नेकपाका केही सांसदहरुले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर महाअभियोगबारे छलफल गर्न माग गरेका छन् ।

‘यसले अदालतमा गलत नजिर बसेको छ । श्रीमती हत्याआरोपमा ८ वर्ष जेल बसेपछि त्यसलाई उल्ट्याएर निर्दोष सावितगर्ने फैसला मान्य हुँदैन’, नेकपाका एक सांसदले काठमाण्डुपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘यसले पीडितलाई थप पीडा दिने कामभएको छ । महाअभियोगबारे पार्टी र सरकारलाई हामीले दबाब दिइरहेका छौं ।’

त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अपराधलाई संरक्षण गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

भट्टराईले अर्को ट्विटमा भनेका छन्, ‘पत्नीको हत्यागर्ने डिआइजी अदालतबाट सजाय कटौती गराएर विजयी राजनेताझैं हात हल्लाउँदै निस्कन्छ । जांड खाएर गाडी चलाउंदा सडकपेटीमा मान्छे मार्ने धनाढ्यको छोरो अदालतबाट धरौटीमा रिहा हुन्छ । सांसद अपहरण गर्ने पूर्व आइजीपी विरूद्ध सरकारले मुद्दै चलाउँदैन । यो असफल राज्यको लक्षण नभए के हो ?’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको यो निर्णयबाट स्वयं वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पनि सन्तुष्ट छैनन् । एक जनावरिष्ठ अधिवक्ताले प्रमाण नै लोपगर्ने गरी गरिएको फैसला नै संकास्पद रहेको बताए ।

‘उहाँहरुले स्वविवेकको अधिकार प्रयोग गर्नु भएको छ नि । एउटा जन्मकैदको सजायहुने विषयमा प्रमाण नै आफूले लोभ गर्नेगरी गरिएको फैसलाआश्चर्यजनक छ’, एक अधिवक्ताले भने, ‘यसमा स्वविवेकको अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।’

त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले नाबालक बच्चा देखाएर गरिएको फैसला नै त्रुटीपूर्ण रहेको अर्का एक अधिवक्ताले बताए ।
‘तिबच्चाहरु नाबालक देखाएर गरिएको फैसला सत्य छैन् । किनकी बच्चाहरु नाबालक छैनन् ’, नाम नबताउने सर्तमा ति अधिवक्ताले भने, ‘आमाको हत्यागर्ने बाबुसँग तिबच्चाहरु बस्छन् किबस्दैनन् । आफ्नै आमालाई मार्ने बाबुसँग उनीहरु बस्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । बच्चाको इमोशनल ग्राउण्डमा फैसलागरियो । त्यसरी इमोशनल ग्राउण्डमा फैसला गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले अदालतको पूर्णपाठ आएपछि मात्र प्रतिक्रियादिने बताए । उनले अहिले आएको संक्षिप्त पूर्णपाठका आधारमाबोल्न कठिन हुने बताए ।

कस्तो अवस्थामा लाग्छ महाअभियोग ?

संविधानको धारा १०५ मा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि महाभियोगको व्यवस्थागरिएको छ । व्यवस्थापिका संसदबाट त्यस्तो महाभियोगको प्रस्तावपारित भएमा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमुक्तहुने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश वा अन्य कुनै न्यायाधीश कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीयकर्तव्यको पालना नगरेको, शारीरिक वा मानसिक कारणले कार्यसम्पाद नगर्न असमर्थ भएको भन्ने आधारमा व्यवस्थापिका–संसदमा महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकिनेछ र सो प्रस्ताव तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा निज स्वतःपदमुक्तहुने संविधानमा उल्लेख छ ।

महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएमा सो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्मआरोप लागेको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था छ । ०७४ सालमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाइएको थियो । नेपालको इतिहासमा त्यो महाअभियोग पहिलो हो ।