काठमाण्डु – पछिल्लाे समय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले बेन्च बहिस्कार गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले राजीनामा नदिएसम्म बेन्चमा सहभागी नहुने उनिहरुको अडान छ । न्यायाधीशहरुको अडानका कारण सर्वोच्चको काम कारवाही प्रभावित बनेको छ ।

सरकारको भागवण्डामा प्रधानन्यायाधीश सहभागी बनेको समाचार बाहिरिएपछि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आलोचना सुरु भएको हो । चोलेन्द्र समशेर नैतिक रुपमा पदमा बसिरहन नमिल्ने बताउँदै १५ जना न्यायाधीशहरुले राणाको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । न्यायाधीशहरुको बैठकले जबराले तोक्ने कुनै पनि पेसी नहेर्ने निर्णय गरेका थिए । मंगलबार बिहान मात्र न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सामूहिक रुपमा भेटेर मार्गप्रशस्त गर्न औपचारिक आग्रह गरेका थिए । तर, जबराले ‘प्रश्न उठेका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिने भए आफू पनि तयार रहेको’ जवाफ फर्काएका थिए ।

विवादकाकै बीच पेसी

न्यायाधीशहरुले बेन्च बहिस्कार गर्ने अडान लिएपनि प्रधानन्यायाधीश राणाले भने आज पनि पेसी तोकेका छन् । आज बुधबार उनले आफ्नै नेतृत्वको संवैधानिक इजालस समेत तोकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलास तोकिएको हो । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो एकल इजलासमा ५ वटा मुद्दा राखेका छन् । जसमा अदालतको अवहेलना, सम्पत्ति शुद्धिकरण, बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कालोबजारीसम्बन्धी मुद्दा रहेका छन् । आफूबाहेक न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानलाई पनि एकल इजलास तोकिएको छ ।

न्यायाधीशहरु छलफलमा

बेन्च बहिष्कार गर्दै आएका १५ जना न्यायाधीसहरु अहिले आन्तरीक छलफलमा जुटेका छन् । आजको इजालसमा बस्ने कि नबस्नेबारे निर्णय गर्न उनिहरु छलफलमा रहेको बताइएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनाका नदिने अडान लिएपछि थप रणनिति बनाउन उनिहरु गृहकार्यमा जुटेका हुन । न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, डा आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छलफलमा छन् ।

देउवालाई भित्र्याउँदा विवाद

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पुर्‍याउन भुमिका खेलेका चोलेन्द्रलाई त्यसपछिका दिन भने सहज भएन । चोलेन्द्रले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारको ताला सुम्पिदा आफ्नै बहिर्गमनको बाटो तय भएको छ । नातामा आफ्नै जेठान पर्ने गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्री बनाएपछि सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डा खोजेको कुरा पुष्टि भएको उनिमाथी आरोप छ । भलै कांग्रेसले भने आफ्नै कोटाबाट मन्त्री बनाएको जवाफ दिँदै चोलेन्द्रको बचाउ गरेको थियो । यता जवराले पनि मन्त्री बनाउन आफुले नभनेको तर पछि आलोचना भएपछि हटाउन आग्रह गरेको बताएका थिए ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको तर्क मान्ने हो भने कांग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनेका हमाललाई मन्त्रीबाट फर्काइदिन प्रधानन्यायाधीश राणाले किन आग्रह गरे त ? कार्की भन्छन्, ‘उहाँले कार्यपालिकामा भाग नखोजेको भए, हमाललाई मन्त्रीमा सिफारिस नगरेको भए, किन विवादमा पर्नेबित्तिकै राजीनामा दिनुपर्‍यो र फिर्ता बोलाइदिनु पर्‍यो भनेर रोइकराई गर्नुपर्‍यो ?’

जवराले न्यायालयको छवी धमिल्याएको आरोप लगाउदै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले समेत राणालाई राजीनामा दिन सुझाएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले सरकार, राजदुत तथा विभिन्न आयोगहरुमा भाग खोग्नु न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको उनिहरुको तर्क छ । न्यायाधीशले संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर न्यायसम्पादन गर्नुपर्ने उनिहरुको भनाइ छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले जबराका कारण पछिल्लो समय नेपालको न्यायालय बद्नाम भइरहेको तर्क गरीन् ।

‘हामीले सँधै न्यायालयको हित चाहेको हो । सिंगो न्यायालयको अतित्व चाहेका छौं । नेपालको न्यायपालिका निकै माथिल्लो स्तरमा छ । यसका क्रियाकलाप, यसका आधारमा भएका स्वतन्त्र कानूनहरु यसले धेरै प्रयास गरेको छ । कार्यपालिका र विधायिकाले नगरेको कुरा न्यायपालिकाले गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय रुपबाट यो बहुतै प्रशंसित अदालत हो । यसमा राम्रा राम्रा प्रधानन्यायाधीशहरु बसेर अदालतकाे  गरिमा बनाएर गएका छन् । कहिलेकाँही गरिमा खस्किन्छ,’ उनले भनिन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रधानन्यायाधीशको छवि विग्रियो भने अदालत ध्वस्त हुने भन्दै यसमा नेता र संसदको पनि भूमिका रहेको बताइन् ।

‘यसमा व्यक्तिको चरित्रमा भर पर्छ । प्रधानन्यायाधीशको छवि विग्रियो भने अदालत ध्वस्तै हुन्छ । यो अदालत बिग्रिएको प्रधानन्यायाधीशले मात्रै होइन नेता र संसदको पनि भूमिका छ । यसले कानूनसम्मत काम गर्छ । जब न्यायपालिका र कार्यपालिका गला मिलाउँछन नि त्यसैलाई भनिन्छ तानाशाही प्रवृति । तानाशाही प्रवृति हटाउन ज्ञानेन्द्र र पञ्चायती व्यवस्था हटाउने अनि अहिले आएर न्यायापालिका र कार्यपालिका मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने न्यायालयको अस्तित्व के भयो ?,’ उनले भनिन् ।

यस्तो छ प्रधानन्यायाधीशको पृष्ठभूमि

पछिल्लो समय विवादिन बनेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको पृष्ठभूमि पनि विवादमुक्त बनेको देखिँदैन । राणा प्रधानमन्त्री वीरसमसेरका पनाती समशेर २०५२ सालमा काठमाण्डु महानगरमा कानूनी मामलामा सघाउँथे । त्यही बेला उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसादको उमेरको विषयमा रिट दायर गरे । पछि उनले आफ्नै इजलासबाट सिंहलाई फाइदा पुग्ने काम गरे । सिंहले राणालाई पुनरावेदनको अतिरिक्त न्यायाधीश बनाएर गुन तिरे ।

यसरी गलत बाटोबाट अदालत प्रवेश गरेका राणा सँधै चर्चाको केन्द्रमा रहे । विवादित पृष्ठभूमिकै कारण उनी ९ वर्षसम्म स्थायी हुनबाट रोकिए । २०६२ देखि ६४ को बीचमा विशेष अदालतको सदस्य हुँदा उनीसहितको इजलासले ठूला नेता र व्यापारीका मुद्दाको तथ्यमा नै प्रवेश नगरी मुद्दा खारेज गरे । उनीसहितको टोलीले गलत मनसायले फैसला गरेको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने सर्वोच्चले फैसला गर्याे।

तर, न्यायापरिषद्ले उनलाई कारबाही नगरी सर्वोच्चको फैसलालाई बेकम्मा बनाइदियो । सर्वोच्चको अनुगमन टोलीले कारबाही गर्न न्यायपरिषद्लाई सिफारिस गर्दा पनि राणा कारबाहीबाट जोगिएका थिए । पुनरावेदनमा हुँदा राणाले तासको म्यारिज जुवा नभई बौद्धिक खेल भएको भन्दै जुवाडेका पक्षमा फैसला गरेका थिए । त्यसबेला पनि उनी विवादको तारो बने ।

विवादित छवीका कारण तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले उनलाई मुख्य न्यायाधीश नबनाई कनिष्ठलाई बनाएका थिए । पछि दामोदर शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुँदा २०७१ मा सर्वोच्चको मुख्यन्यायाधीश नै सिफारिस भए । संसदीय सुनुवाईमा सांसदहरुले योग्य नभएको भन्दै विरोध गरेपनि तत्कालिन नियुक्ती दिलाइएको थियो । मुख्यन्यायाधीश भएपछि पनि राणा विवाद मुक्त भने हुन सकेनन् ।

उनको इजलासले नेपाल ट्रष्टको छाउनीस्थित १५ रोपनी जग्गालाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाको दाइजो ठहर गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली भएको इजलासमा नबस्ने भन्दै बहिस्कार गर्दा पनि निकै चर्चा भएको थियो । पराजुलीपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका राणा ऐनसेललाई करछुट दिएर थप चर्चामा आए । साथै उनले धेरै व्यापारिलाई छुट दिने फैसला गरे । यस्तै पत्नी हत्यामा सजाय काटिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सजाय छुट गरेर रिहा गरिदिए ।