काठमाण्डु – गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकासी खुला गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्धमा सर्वोच अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्त दिनेश त्रिपाठीले बजेट बक्तब्यको बुदा न १९९ उत्प्रेषणको आदेश बदर गरि चुरे क्षेत्रको वातावरण बिनासलाई रोकी संरक्षण गर्नुपर्ने लगाएतको आदेश दिन मागथ गरेका छन् । रिट निबेदन हाल सर्वोच्च अदलतमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको अधिवक्त त्रिपाठीले बताए ।

मागहरु
(क) अध्यादेश द्दाराप्रस्तुत बजेट वक्त्ब्यको बुदा न १९९ बदरगरी पाउ ।

(ख) चुरे क्षेत्रकोवातावरण सरक्षणका साथै त्यस क्षेत्रको जैविक बिबिधता,प्राकृतिक संपदा, जल भंडारण इत्यादिकोसरक्षणका लागि दीर्घकालीन बृहत कार्ययोजना निर्माणका लागि सरोकारवाला समेत संलग्न बिशेषज्ञहरुको एक समिति गठन गरी पाउ।

(ग) भविष्यमा चुरेक्षेत्रमा हुने चोरी निकासी एव गैरकानूनी ढङ्गले अनियंत्रित दोहनलाई रोक्नप्रभावकारी उपाय अवलंबन गरी पाउ ।

(घ) चुरे क्षेत्रको दिगोएव वातावरणीय मैत्रीपूर्ण समग्र बिकासलाई सुनिश्चित गर्न चुरे क्षेत्रकोबिकासका लागि एक शक्तिसंम्पन्न संयंत्र/प्राधिकरण निर्माण गर्ने आदेश माग गर्नुका साथै रिट निबेदनमा हाल बजेटको सो बुदा न १९९ कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेतको माग गरिएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकासी फुकुवाको घोषणा गरेपछि उत्खनन गर्न पल्केका समूह फेरि सलबलाउन थालेका छन् भने चुरे संरक्षणकर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । फुकुवागर्ने सरकारको निर्णयको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।