काठमाण्डु – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयकी पूर्वमन्त्री तथा तत्कालीन सांसद रञ्जिता श्रेष्ठसहित ७ जनामाथि घुस र भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाण्डुमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार पूर्वमन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई सरुवा थमौती गरिदिने नाममा घरजग्गा व्यवसायीसँग ५३ लाख घुस लिएको र भूमि आयोगको सदस्य बनाउनका लागि थप २५ लाख डिल गरेको अडियो प्रमाण भेटिएको हो ।

भ्रष्टाचार प्रकरणसँग सम्बन्धित अडियो पनि फेला परेपछि अनुसन्धान अगाडि बढाइएको आयोगले जनाएको छ । अनुसन्धानबाट कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१६ (साविक बाटुलेचौर–१) स्थित नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ मा रहेको दिप विर्ता (लिची बगैचा) जग्गा नामसारी प्रक्रियामा घरजग्गा व्यवसायी सुजन कुमार तामाङ, याम कुमारी गुरुङ, तुल्सीराम बुढा मगर र तत्कालीन मालपोत प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीबीच मिलेमतो भएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । उनीहरूले जग्गाको नामसारीका क्रममा ४० प्रतिशत हिस्सा आफैंले खाने गरी करार सम्झौता समेत गरेको पाइएको छ ।

करार कार्यान्वयन हुन नपाउँदै प्रमुख अधिकारीको सरुवा भएपछि सरुवा रोक्न वा पुन: थमौती गर्न उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरिएको थियो । अदालतबाट कुनै आदेश नआएपछि प्रतिवादीहरूले पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र मन्त्री राजकुमार गुप्ताको सहयोगमा मन्त्रालयस्तरमा सरुवा रोकाउने र भूमि समस्या समाधान आयोग, कास्कीको अध्यक्षमा खमबहादुर पुनलाई नियुक्त गर्ने योजना बनाएको देखिएको आयोगको भनाइ छ ।

मन्त्रालयमा सरुवा र नियुक्ति प्रक्रियालाई सजिलो बनाउन पूर्वमन्त्री गुप्ताले मन्त्रालयका सचिवलाई पटक–पटक निर्देशन दिएको र निर्देशन रञ्जिता श्रेष्ठको उपस्थितिमा समेत दिएको प्रमाण मन्त्रालयका कागजात र सचिवको बयानबाट पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार मन्त्री निवास भैसेपाटीमा २०७८ पुस २८ र २९ गते गुप्ता, श्रेष्ठ, तामाङ र पुनबीच भेटघाट भई सोही क्रममा ७८ लाख रुपैयाँ घुस रकम लिने–दिने गरिएको थियो । यो रकम तामाङको संलग्नतामा याम कुमारी गुरुङको नाममा खोलिएको गरिमा विकास बैंकको खाताबाट कारोबार गरिएको पाइएको छ ।

नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान विभागको डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशालामा अडियो परीक्षण गर्दा आवाजहरू प्रतिवादीहरूसँग मेल खाने प्रमाण भेटिएको र रेकर्डिङमा कुनै छेडछाड नभएको प्रतिवेदन प्राप्त भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

यसरी पदको दुरुपयोग गरी अनियमित रूपमा घुस लिएको र सरकारी सरुवा तथा नियुक्तिमा प्रभाव पारेको प्रमाणित भएकाले अख्तियारले राजकुमार गुप्ता, रञ्जिता श्रेष्ठ, रामचन्द्र अधिकारी, सुजन कुमार तामाङ, याम कुमारी गुरुङ, तुल्सीराम बुढा मगर र खमबहादुर पुनविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ बमोजिमको अभियोग दर्ता गरेको छ ।

विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्रमा प्रतिवादीहरूलाई  ऐनअनुसार कैद र जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ ।

यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री बलराम अधिकारीले ३२ लाख रुपैयाँ घुस रिसवत लिएको सम्बन्ध थप अनुसन्धान गरिने अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले भनेको छ, ‘फरक–फरक प्रकृतिका र फरक–फरक समय अवधिका वारदात फरक फरक निर्णयकर्ता भएकोले ती विविध विषयका मुद्दा एउटै आरोपदावीमा समावेश गरी ल्याएको आरोप दावी प्रचलित कानूनको भावना अनुकूल रहेको नदेखिँदा अबदेखि भविष्यमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुरुप वारदातको प्रकृति, वारदातको मिति, विषयवस्तु र संलग्न व्यक्तिहरू भिन्नभिन्न भएमा भिन्नाभिन्नै आरोपदावी ल्याउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ भनी विशेष अदालत काठमाडौको मुद्दा नं.०७४–सीआर–०१६७ मुद्दामा फैसला भएको देखिएको हुँदा संवाद अनुसार सुजन कुमार तामाङसँग भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले रु.३२,००,०००।–(अक्षरेपी बत्तीस लाख) र तत्कालिन सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेल (हाल अवकाश प्राप्त) ले रु.५००,०००।–(अक्षरेपी पाँच लाख), रु. १०,०००।–(अक्षरेपी दश हजार) को सामान, ग्लेनफिडिच रक्सी र २ वटा वन कुखुरा समेत घुस रिसवत दिए लिएको विषयका सम्बन्धमा छुट्टै मिसिल खडा गरी अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने ।’