काठमाण्डु – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीसहित ७ जनामाथि गैरकानूनी लाभ र राज्यलाई हानि पुर्‍याएको आरोपमा विशेष अदालत काठमाण्डुमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार भेरी नगरपालिकाको कारागार–रानागाउँ–नेटीबजार सडक निर्माण कार्यमा मिलेमतो गरी सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने थापा/सविन/सुदर्शन जेभीलाई ठेक्का दिने क्रममा भ्रष्टाचार भएको पाइएको हो । सो सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीका आधारमा गरिएको अनुसन्धानपछि आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समपूरक अनुदान अन्तर्गत स्वीकृत सडक निर्माणका लागि २ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर नगर कार्यपालिकाले भ्याट, पीएस र कन्टिजेन्सी समेत गरी २ करोड ८० लाख ४२ हजार ७४३ रुपैयाँ ११ पैसा बराबरको लागत अनुमान तय गरी मिति २०८० असोज १० गते ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

तर सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था विपरीत केवल सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–जीपी पोर्टलमा मात्र प्रकाशित गरिएको पाइएको छ । यसरी सीमित पहुँचमा सूचना प्रकाशित गरेर प्रतिस्पर्धा कम गराउने, निर्माण स्थल भ्रमणलाई अनिवार्य शर्तका रूपमा राखी अन्य सम्भावित बोलपत्र दातालाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्ने जस्ता कार्यहरू गरिएको आयोगको भनाइ छ ।

अनुसन्धानले ठेकेदार छनोटमा मिलेमतो भएको पुष्टि गरेको छ । मूल्यांकन समितिले बोलपत्रका अनावश्यक प्रावधान प्रयोग गरी ८ मध्ये ६ वटा कम्पनीलाई डिसक्वालिफाइ गरेको र बाँकीमध्ये १ कम्पनीको प्राविधिक मूल्यांकनमा कृत्रिम रूपमा अंक घटाएर प्रतिस्पर्धा सीमित बनाइएको देखिएको छ । यसरी प्रतिस्पर्धा घटाएर लक्षित कम्पनीलाई ठेक्का दिन खोजिएको आयोगले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था उल्लंघन गरिएको र यसरी नियोजित रूपमा उच्च अंक कबोल गर्ने बोलपत्रदाता छनोट गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपालिकालाई आर्थिक हानि पुर्‍याएको आयोगले बताएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार सो कार्यमा संलग्न नगरका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्ती, खरिद इकाई प्रमुख इन्जिनीयर मोहन मल्लसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसारको सजाय माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र कानूनी प्रक्रिया पालनाको सुनिश्चितता गर्न सबै निकायलाई सावधान रहन पनि आग्रह गरेको छ ।