काठमाण्डु – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालीन मन्त्री, सचिवसहित ५५ जनालाई विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन मन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दिपक अमात्यलाई विपक्षी बनाएको छ । १० जना तत्कालीन सचिवहरूलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

उनीहरूविरुद्ध ८ अर्ब बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।

विमानस्थल निर्माणबारे संसदीय उपसमितिले झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले ११ वटा शीर्षकमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

यता, विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमिततामा आयोगले निर्माण सम्झौता गर्ने चीनको ‘चाइना सीएएमसी’ कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सीएएमसी इन्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच २०१४ सालमा सम्झौता गरेको थियो ।

भक्तपुरको नलिन्चोकस्थित हेलिपोर्ट निर्माणको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विमानस्थलको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि जोडिएका छन् । अन्य विभिन्न पदमा बसेका विशिष्ट व्यक्तिहरूको पनि नाम जोडिएको र अनुसन्धान जारी रहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

यस्तो छ आरोप पत्रको विवरण –

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्नेसमेत व्यहोराको प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदानेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि Japan International Cooperation Agency (JICA) ले विस्तृत अध्ययन गरी पेस  गरेको निर्माण लागत अनुमान सहितको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन 1989 समेतलाई आधार लिई JOSHI ASSOCIATES Consulting Engineers and Architects ले दिएको निर्माण लागत अनुमान सहितको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिमको लागत अनुमानलाई नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०६७/०६/०६ को बैठकले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि 145 मिलियन अमेरिकी डलर अधिकार प्राप्त अधिकारी/निकायबाट स्वीकृत भई सकेकोबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 लगायतको प्रचलित कानून बमोजिम खरिद प्रक्रियाको चरणमा जानु पर्नेमा ठेकेदार कम्पनी China CAMC Engineering Co. Ltd ले बद्‌नियत राखी मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई आफू अन्य संलग्न प्रतिवादीहरुसमेतलाई गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्न उल्लिखित कानूनहरु बमोजिम प्रतिस्पर्धा समेत गरी गराई खरिद प्रक्रिया सम्वन्धी थप कार्यमा प्रवेश गर्नु पूर्व नै अस्वाभाविक मूल्य कायम गरी लागत अनुमान बढाई 286.526 मिलियन अमेरिकी डलर कायम गर्न सार्वजनिक संस्थाका राष्ट्रसेवकहरुलाई बद्‌नियत साथ पत्राचार गरे गराएको देखिएको। उक्त प्रस्ताव अध्ययन गरी लागत अनुमान पुनरावलोकन गर्न नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य मनोज कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फिति ९.६% का आधारमा लागत गणना गर्दा लागत १६६.४१ मिलियन अमेरिकी डलर (३% कन्टिजेन्सी र १३% VAT समेत) हुने, China CAMC Engineering Co. Ltd को प्रस्तावमा उल्लिखित लागत २८७ मिलियन अमेरिकी डलर उच्च देखिएकोले सोको औचित्य प्रष्ट्याउन नसकिने र कानुनी अड्चन आउने, China CAMC Engineering Co. Ltd ले पेस  गरेको डिजाइन र स्पेसिफिकेशनको आधारमा कार्य अगाडि बढाउँदा पुन EIA गर्नुपर्ने र सोको लागि थप २ वर्ष लाग्ने भएकोले पूर्व स्वीकृत EPC टेण्डर डकुमेण्टमा व्यवस्था भएको आवेदकको लागि आवश्यक न्यूनतम ग्राह्यता (Eligibility) यथावत कायम रहन र परियोजनाको लागत मुद्रास्फितिको आधारमा US$ 166.41 million लाई आधार मानी नेपालको प्रचलित कानुन अनुरुप प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गर्न उचित हुने, अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाको मिति २०६७/०२/२७ को पत्र अनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन गर्न खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा Turnkey आयोजनाको रुपमा काम गर्ने गरी चिनियाँ ठेकेदारहरु मध्येबाट छनौट गरी २०१० डिसेम्बर भित्र जानकारी पठाउन हुन भनी लेखी आएकोले सोहि अनुरुप EPC Contract अगाडि बढाउन मनासिव देखिएको भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवेदन पेस  गरेको देखिएको। उक्त उपसमितिको प्रतिवेदनसमेतको आधारमा अमेरिकी डलर १७०.५३ मिलियन अमेरिकी डलर (३ प्रतिशत कन्टीजेन्सी र १३ प्रतिशत भ्याट सहित) कुल लागत लाग्ने गरी तयार पारिएको EPC Document स्वीकृत गरी मिति २०६८/१०/२६ (९ फेब्रुअरी २०१२) को The Kathmandu Post दैनिक पत्रिकामा EPC Contract अन्तर्गत ठेकेदार छनौटको लागि प्राधिकरणले ३० दिन अर्थात ९ मार्च २०१२ भित्र बोलपत्र फाराम खरिद गरी ४५ दिन अर्थात २४ मार्च २०१२ भित्र बोलपत्र फाराम दर्ता गराई सक्नेगरी ठेक्का नं. 01/ATPDD/PRIA/2011/12 को बोलपत्र आह्वान गरेको देखिएको। नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०६८/१०/२४ को निर्णयानुसार स्वीकृत लागत अनुमानमा प्राधिकरणबाट गराउने Strip को अधिक माटोको काम पनि समावेश भएकोमा पछि उक्त माटोको कार्यको छुट्टै Contract Award भएकोले Tentative Cost मा माटोको कामको रकम घटाउँदा कुल Tentative Cost (३% कन्टीजेन्सी तथा १३% मू.अ.कर सहित) हुन आउने अमेरिकी डलर १६९.६९७ मिलियनलाई संशोधित लागत अनुमान कायम गरी सोही अनुसार Revised Bill of Quantity सवै Bidder लाई पठाउने भनी प्राधिकरणका महानिर्देशकबाट मिति २०६९/०१/०२ मा निर्णय भई मिति २०६९/०१/०४ (१६ अप्रिल २०१२) मा सवै Bidder लाई Revised Bill of Quantity पठाएको देखिएको।

नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकबाट मिति २०६९/०१/०२ मा 1६९.६९७ मिलियन अमेरिकी डलर (३% कन्टिजेन्सी र १३% VAT समेत) को लागत अनुमान स्वीकृत गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम EPC Contract अन्तर्गत ठेकेदार छनौटको लागि बोलपत्र आह्वान गरेकोमा China CAMC Engineering Co. Ltd. (CAMC), Sinohydro Corporation Limited र China International Water and Electric Corporation (CWE) ले बोलपत्र प्रस्ताव पेस गरेको देखिएको। उक्त बोलपत्र मुकुन्द प्रसाद भण्डारीको अध्यक्षताको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले ३ वटै बोलपत्रदाताहरु; China CAMC Engineering Co.Ltd. (CAMC), Sinohydro Corporation Limited र China International Water and Electric Corporation (CWE) बाट प्राप्त हुन आएका प्रस्तावहरुको प्राविधिक र व्यापारिक पक्षतर्फको कागजात अध्ययन गर्दा Bid Documents को ITB Clause 3.2 Technical Experience बमोजिम US$ 120 Millions को Airport Project पूरा गरेको नदेखिएकोले Technical Experience पूरा नगरेको भन्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन मिति २०६९/०३/२६ (१० जुलाई २०१२) मा दिएको देखिएको। उक्त प्रतिवेदनको आधारमा सबै बोलपत्रहरु अस्वीकृत गरी नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 बमोजिमको बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पोष्ट बहादुर बोगटी, सदस्यहरु लोक बहादुर खत्री, मनरुप शाही, ज्योती अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ्ग शेर्पा, महानिर्देशक/सदस्य सचिव त्रिरत्न मानन्धर र आमन्त्रित सदस्य रञ्जनकृष्ण अर्यालको उपस्थितिमा बसेको नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०६९/०३/३१ को बैठकले ×…मूल्याङ्कन समितिले दर्ता हुन आएका बोलपत्रदाता कम्पनीहरुले पेस  गरेको बोलपत्रहरुको आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने र मूल्याङ्कन गर्दा सवैभन्दा कम कबोल गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव परियोजना कार्यान्वयन गर्न गराउन पर्यटन मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने” भनी निर्णय गरे गराएको देखिएको। सञ्चालक समितिको उक्त कानुन विपरीतको निर्णयलाई स्वीकार गरी प्राधिकरणका निर्देशक मुकुन्द प्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा उपनिर्देशक हंसराज पाण्डेय, प्रबन्धक पुण्यराज शाक्य, प्रबन्धक बाबुराम पौडेल, प्रबन्धक गंगा सागर मान श्रेष्ठ र बरिष्ठ अधिकृत (कानुन) द्वारिका प्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले बद्‌नियत राखी मिति २०६९/०४/०१ मा आर्थिक प्रस्तावहरु खोली प्राप्त बोलपत्रहरु मध्ये कम रकम रहेको China CAMC Engineering Co. Ltd को कबोल मूल्य ३०५.१२३ मिलियन अमेरिकी डलर प्राधिकरणको लागत अनुमान १६६.४१ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा धेरै नै बढी (८५% बढी) भएकोले बोलपत्रहरु सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नरहेका भनी मिति २०६९/०४/०४ मा प्रतिवेदन दिएको देखिएको। मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात पनि लामो समयसम्म जिम्मेवार तथा कार्यान्वय गर्ने निकाय; नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणले उक्‍त खरिद प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट निर्णय लिएको देखिदैन।सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नरहेको बोलपत्रदाता China CAMC Engineering Co. Ltd ले प्राधिकरणको लागत अनुमान भित्र रहेर परियोजना संचालन गर्नको लागि २४ अगष्ट २०१२ (मिति २०६९/०५/०८) मा वार्ताको लागि लिखित प्रस्ताव गरेपछि प्राधिकरणले वार्ता गर्न सकिने नसकिने बारेमा मिति २०६९/०५/१३ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय माग गर्दा उक्त कार्यालयले मिति २०६९/०५/१८ को पत्रबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं नियमावलीमा वार्ता गर्ने प्रावधान नभएको राय दिएको देखिएको। बोलपत्रदाता China CAMC Engineering Co. Ltd ले पुनः ४ डिसेम्बर २०१२ मा वार्ताको लागि प्रस्ताव पेस  गरेपश्चात सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रायलाई नजरअन्दाज गरी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पोष्ट बहादुर बोगटी, सदस्यहरु; लोक बहादुर खत्री, मनरुप शाही, ज्योती अधिकारी, मनोज कार्की, सदस्य सचिव/महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर र आमन्त्रित रञ्जनकृष्ण अर्याल सम्मिलित मिति २०६९/१०/१५ को सञ्चालक समितिको २६९ औं बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 विपरीत हुनेगरी वार्ताको प्रस्ताव स्वीकार गरी सोको स्वीकृतिको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरे गराएको देखिएको। सञ्चालक समितिको मिति २०६९/१०/१५ को निर्णयको आधारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका उपसचिव हरि बहादुर खड्का, सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, सचिव सुशिल घिमिरे र मन्त्री पोष्ट बहादुर बोगटी संलगन रही नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव लैजान मिति २०६९/११/०४ मा निर्णय गरी पेस  भएको प्रस्तावमा मिति २०६९/११/०४ को मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले ×परियोजना निर्माणको कुल लागत नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृत लागतको सीमाभित्र रहने र नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणबाट आकार, प्रकार, संख्या, गुणस्तर र डिजाइन स्वीकृत गर्ने र दातृपक्षसँग परामर्श गरी ठेक्का प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने” भनी गरेको निर्णयको अपव्याख्या गरी नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमन कुमार श्रेष्ठले २६ फेब्रुअरी २०१३ (२०६९/११/१५) मा प्रस्ताव स्वीकृत भएको व्यहोरा समेत उल्लेख गरी China CAMC Engineering Co. Ltd लाई लिखित पत्राचार गरेको देखिएको भने सोको जवाफमा China CAMC Engineering Co. Ltd ले १४ मार्च २०१३ (२०६९/१२/०१) मा Feasibility Study Report तयार गरी सोको आधारमा Bill of quantity and contract price तय गर्नुपर्ने सर्त सहित प्राधिकरणलाई पठाएको पत्र उपर प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमन कुमार श्रेष्ठले १७ मार्च २०१३ (२०६९/१२/०४) मा Feasibility Study Report तयार गर्न सहमत रहेको भनी जवाफ पठाएको देखिएको। तत् पश्चात China CAMC Engineering Co. Ltd को संलग्नतामा China Airport Construction Group Corporation (CACC) ले विमानस्थल निर्माणको लागि २६४.९५८ मिलियन अमेरिकी डलर लागत लाग्ने समेत उल्लेख गरी July 2013 मा तयार गरेको Feasibility Study Report मा प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिश चन्द्रलाल सुमन, उपमहानिर्देशक सुमन कुमार श्रेष्ठ, उपमहानिर्देशक रोशन चित्रकार, ऋषिकेश शर्मा, नारायण गिरी, महेश कुमार बस्नेत, बाबुराम पौडेल, अशोक कुमार सुवेदी, मुरारी भण्डारी, सुवर्णराज उपाध्याय, कुल प्रसाद सिंखडा, हंसराज पाण्डेय र प्रदीप अधिकारी तथा China CAMC समेतका प्रतिनिधि सम्मिलित जुलाई ९-१६, २०१३ (मिति २०७०/०३/२५ देखि २०७०/०४/०१ सम्म) को बैठकमा छलफल गर्दा Highly appreciated भनी माइन्युट गरेको देखिँदा यसबाट परियोजना लागत बढाउने पृष्ठभूमी तयार भई राष्ट्रसेवक तथा गैरराष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरु र बोलपत्रदाता कम्पनी China CAMC Engineering Co. Ltd लगायतलाई लाभ र सार्वजनिक संस्था/नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणलाई गैरकानुनी हानी पुर्‍याउने श्रृङ्खला तय भएको देखिएको।

उक्त Feasibility Study Report माथि छलफल एवं सहमति भएपश्चात सोलाई समेत अध्ययन गर्ने कार्यक्षेत्रगत सर्त (ToR) तोकी मिति २०७०/०५/२९ (१४ सेप्टेम्बर २०१३) गते नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राम कुमार श्रेष्ठ, सदस्यहरु; सुरेश आचार्य, मुक्तिनारायण पौडेल, ज्योती अधिकारी, मनोज कार्की, मदन खरेल, फुर्वा छिरिङ्ग शेर्पा, सदस्य सचिव/महानिर्देशक रतिश चन्द्रलाल सुमन र आमन्त्रित रञ्जनकृष्ण अर्यालको उपस्थितिमा बसेको २८० ‍औं बैठकले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियाको आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी तथा व्यावहारिक पक्षलाई समेटी राय परामर्श प्रदान गर्न डा.रामकृष्ण तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा डा.पुरुषोत्तम डंगोल र विनोदानन्द चौधरी रहने गरी परामर्शदाता टोली गठन गरेको देखिँदा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुले परियोजना लागत बढाई आफूसमेतका प्रतिवादीहरुलाई गैरकानुनी लाभ र सार्वजनिक संस्थालाई हानी पुर्‍याउने बद्‌नियतले सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 विपरीत उक्त परामर्शदाता टोली गठनको प्रपञ्च रचेको देखिएको। यसरी बद्‌नियत राखी गठन गरे गराएको परामर्शदाता टोलीले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 विपरीत हुनेगरी China CAMC Engineering Co. Ltd तथा अन्य प्रतिवादीहरुसँगको मिलेमतोमा निजहरुकै चाहना/आशय अनुसारको प्रतिवेदन तयार गरी गराई मिति २०७०/०७/२९ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्री समक्ष EPC ढाँचामा ठेक्का टुङ्गो लगाउनुपर्ने, लागत अनुमान १४५ मिलियन अमेरिकी डलरलाई National Consumer Price Index र China Airport Construction Group Corporation  (CACC) ले जुलाई २०१३ मा पेस  गरेको Feasibility Study Report समेतलाई मध्येनजर गरी २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर (भ्याट बाहेक) हुन आउने भएकोले सोको सीमाभित्र रही EPC ढाँचाको आधारमा परियोजना संचालन गर्नको लागि ठेक्का प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन उपयुक्त हुने तथा ठेक्का प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने क्रममा आजसम्म भएको काम कारबाहीलाई मूल्याङ्कन गर्दा प्रस्तुत परियोजनालाई अवरुद्ध हुन नदिई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुने भनी आफ्नो पद योग्यता तथा अनुभव ख्याति (Good Will) को दुरुपयोग गरी गराई बद्‌नियत राखी राय दिए दिन लगाएको देखिएको।

नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राम कुमार श्रेष्ठ, सदस्यहरु; सूर्य प्रसाद आचार्य, सुरेश आचार्य, मनोज कार्की, मदन खरेल, फुर्वा छिरिङ्ग शेर्पा, सदस्य सचिव/महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमन र आमन्त्रित रञ्जनकृष्ण अर्यालको उपस्थितिमा मिति २०७०/०७/२९ गते बसेको सञ्चालक समितिको २८२ ‍औं बैठकले डा.रामकृष्ण तिमिल्सीना संयोजकत्वको परामर्श टोलीले दिएको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार गर्न मनासिव हुने देखिएको हुँदा प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको संशोधित लागत इष्टिमेट अनुरुप निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि उक्त प्रतिवेदन समेत संलग्न गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने भनी प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुन प्रतिकुल हुनेगरी निर्णय गरेकोमा सो निर्णयलाई स्वीकार गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका उपसचिव हरि बहादुर खड्का, सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, सचिव सुशिल घिमिरे र मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठसमेत संलग्न रही मन्त्रालयबाट मिति २०७०/०८/१० गते निर्णय गरी पेस  गरेको प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०७०/०९/११ को बैठकले ×अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय हुने विषयमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट केही गर्नु नपर्ने” भनी निर्णय गरेको देखिएको। यस निर्णयले अधिकार प्राप्त निकाय/अधिकारीले गर्ने निर्णय कानुनसम्मत हुनुपर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख गर्दागर्दै परियोजनाको ठेक्का लगायत कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने भन्ने मिति २०७०/१२/२१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयको आधारमा (निर्णयमा संलग्न उपसचिव हरि बहादुर खड्का, सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, सचिव सुशिल घिमिरे र मन्त्री भीम प्रसाद आचार्य) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयले च.नं.३१०, मिति २०७०/१२/२३ को पत्र मार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको देखिएको।उक्त पत्राचार पश्चात नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भीम प्रसाद आचार्य, सदस्यहरु; सूर्य प्रसाद आचार्य, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ्ग शेर्पा, सदस्य सचिव/महानिर्देशक रतिश चन्द्रलाल सुमन र आमन्त्रित रञ्जनकृष्ण अर्यालको उपस्थितिमा मिति २०७०/१२/२४ गते बसेको सञ्चालक समितिको २८७ ‍औं बैठकले महानिर्देशकले परियोजना सम्बन्धी आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने भनी निर्णय गरे गराएको देखिएको, उक्त निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०७०/०९/११ को निर्णय र सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 लगायतको प्रचलित कानून विपरीत रहेको स्पष्ट देखिएको।

नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकस्तरीय मिति २०७१।०१।१४ को निर्णयबाट Commercial Agreement Document तयार गर्न उपमहानिर्देशक सुमन कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा निर्देशक प्रतापबाबु तिवारी, उपनिर्देशक हंसराज पाण्डेय, उपनिर्देशक ध्रुबदास भोछिभोया, उपनिर्देशक पुण्यराज शाक्य, प्रबन्धक कुल प्रसाद सिंखडा, प्रबन्धक रुद्र प्रसाद फुयाल, प्रबन्धक रामचन्द्र सुवेदी, बरिष्ठ कानुन अधिकृत द्वारिका प्रसाद भट्टराई, उपप्रबन्धक प्रदीप अधिकारी रहने गरी प्राविधिक कमिटी गठन गरे गराएको र सोही कमिटीले Bidding Document मा भएका सर्त र Modality लाई समेत बद्‌नियत राखी गैरकानूनी तवरमा परिवर्तन गरी गराई Draft Commercial Agreement लाई अन्तिम स्वरुप दिन २९ अप्रिल-६ मे २०१४ (२०७१/०१/१६-२३ सम्म) China CAMC Engineering Co. Ltd र प्राधिकरणका प्रतिनिधि दुवै पक्षबीच बैठक गरेको, यही बैठकले Commercial Agreement लाई अन्तिम स्वरुप दिई Commercial Agreement Document सहितको प्रतिवेदन महानिर्देशक समक्ष मिति २०७१/०१/२३ मा दिए दिन लगाएको देखिएको भने उक्त कमिटीले तयार गरेको Commercial Agreement मिति २०७१।०२।०५ को प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २८९ औं बैठक (सदस्यहरु सुरेश आचार्य, सूर्य प्रसाद आचार्य, मदन खरेल, फुर्वा छिरिङ्ग शेर्पा, महानिर्देशक/सदस्य सचिव रतिश चन्द्रलाल सुमन र आमन्त्रित रञ्जनकृष्ण अर्यालको उपस्थिति रहेको) मा पेस  हुँदा ×यस विषयमा सञ्चालक समितिको मिति २०७०।१२।२४ मा बसेको २८७ औं बैठकबाट निर्णय भैसकेकोले थप निर्णय गरिरहनु परेन” भन्ने निर्णय गरे गराएको देखिएको। त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय मिति २०७१/0२/0८ को निर्णयानुसार (निर्णयमा सहभागी सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, सचिव सुशिल घिमिरे र मन्त्री भीम प्रसाद आचार्य) पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजनाको कूल लागत ईष्टिमेट २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर (मूल्य अभिबृद्धि कर र कन्टिन्जेन्सी बाहेक) र BOQ Model  मा तयार भएको Tender Document लाई EPC Model  मा परिमार्जन गरी FIDIC को Condition of Contract for EPC/Turnkey Projects (Silver Book) अनुसारको General Condition of Contract (GCC) तथा आवश्यक Condition of Particular Application संलग्न गरी निर्माण व्यवसायी China CAMC Engineering Co. Ltd कम्पनीसँग Commercial Contract गर्न मिति २०७१/०२/०८ को पत्र नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणमा लेखी पठाएको देखिएको। नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण र China CAMC Engineering Co. Ltd बीच पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर (मूल्य अभिबृद्धी कर र कन्टिन्जेन्सी बाहेक) सम्झौता रकम कायम गरी मिति २०७१/०२/०८ (२२ मे २०१४) मा Contract Agreement गरे गराएको देखिएको। तत्कालीन पर्यटन सचिव सुशिल घिमिरेको उपस्थितिमा भएको उक्त Commercial Contract Agreement मा नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणको तर्फबाट तत्कालीन महानिर्देशक रतिश चन्द्रलाल सुमन र उपमहानिर्देशक सुमन कुमार श्रेष्ठले तथा China CAMC Engineering Co. Ltd. को तर्फबाट Regional General Manager Mr. Liu Shengcheng ले हस्ताक्षर गरेको देखिएको।

Commercial Contract Agreement भएपश्चात लागत अनुमानमा रकम बढ्न गएको विषयमा थप हुन गएका Item र पेस  गरिएको Price Index बढ्न गएको रकम लगायतका विषयमा Domestic र Foreign Item छुट्याई थप विश्लेषण गर्न उपयुक्त हुने भनी मिति २०७१/०५/२४ मा तत्कालीन पर्यटन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठको कार्यकक्षमा तत्कालीन अर्थ सचिव सुमन प्रसाद शर्मा र प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिश चन्द्रलाल सुमन समेतले छलफल गरी सोका आधारमा नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारीले सोही दिन (९ सेप्टेम्बर २०१४) मा 01/ATPDD/NPRIA/2011-12, Review Report on Pokhara Regional International Airport for EPC Contract Procedure विषयमा इन्जिनीयरिङ्ग अध्ययन संस्थानलाई पत्राचार गरेकोमा उक्त संस्थानका तर्फबाट प्रा.डा.रबिन्द्रनाथ श्रेष्ठ, उप-प्राध्यापक सन्तोष कुमार श्रेष्ठ र उप-प्राध्यापक सूर्य ज्ञवालीको टोलीको समिति गठन भई उक्त समितिबाट बद्‌नियत राखी आफ्नो प्राज्ञिक पद तथा ओहोदाको दुरुपयोग गरी बद्‌नियत राखी Inflation समेतको आधारमा परियोजना लागत मूल्य अभिबृद्धी कर बाहेक २३०.065 मिलियन अमेरिकी डलर हुने भनी सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा मिति २०७१/०५/२७ मा पेस  गरे गराएको देखिएको।उक्त प्रतिवेदनलाई प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिश चन्द्रलाल सुमनले मिति २०७१/०५/२९ मा तत्कालीन पर्यटन सचिवलाई सम्बोधन गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयमा पठाएको देखिएको।

 मन्त्रिपरिषद्‌ले मिति २०६९/११/०४ मा गरेको निर्णय भन्दा फरक हुनेगरी Commercial Agreement को रकम स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा बढी हुनुको उपयुक्त पुष्ट्याईं तथा Commercial Agreement गर्नुपर्नाको कारण आधार खुलाई पठाउन अर्थ मन्त्रालयले मिति २०७१/०६/०८ को पत्र (शाखा अधिकृत कमल कुमार भट्टराई, सहसचिव  मधुकुमार मरासिनी र सचिव सुमन प्रसाद शर्माको निर्णयले) बाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयमा लेखी पठाए पश्चात संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयले मिति २०७१/०६/१२ को पत्र (उपसचिव हरि बहादुर खड्का, सहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा र सचिव सुरेशमान श्रेष्ठबाट स्वीकृत भई) बाट नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणमा अर्थ मन्त्रालयले उठाएका विषयमा जवाफ माग गरेकोमा नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिश चन्द्रलाल सुमनले मिति २०७१/०६/१२ कै पत्रबाट इन्जिनीयरिङ्ग अध्ययन संस्थानको मिति २०७१/०५/२७ को प्रतिवेदनले समेत Commercial Contract Agreement अंक २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलरको पुष्ट्याईं गरेकोले सोही रकम संशोधित स्वीकृत लागत भएको भन्ने समेत व्यहोरा खुलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयमा पठाएको देखिएको। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयले प्राधिकरणबाट प्राप्त उक्त व्यहोरा अनुसार नै Commercial Contract Agreement अंक २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलरको पुष्ट्याईं/मनासिव भएको निर्णय (उपसचिव हरि बहादुर खड्का, सहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ र मन्त्री दिपकचन्द्र अमात्यको स्वीकृतिमा) सहित ऋण सहायताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिति २०७१/०६/१४ मा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको देखिएको।

यसरी, अस्वाभाविक लागत अनुमान बढाई अस्वाभाविक मूल्य तिरी पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणको खरिदको Commercial Contract Agreement भएतापनि बोलपत्र आह्वानको सूचनामा नै China Exim Bank सँग ऋण सम्झौता नभएसम्म पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्झौता कार्यन्वयनमा आउन नसक्ने भई माथि विवेचित राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरु र China CAMC Engineering Co. Ltd तथा उक्त कम्पनीका पदाधिकारीहरुले सम्झौता बमोजिमको नगद वा अन्य गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्न उक्त अस्वाभाविक लागत अनुमान बढाउनुका आधार कारण तथा औचित्य पुष्टि गर्नलाई कानुन विपरीतको कार्य गरी गराई हरसम्भव प्रयास गरे गराएको देखिएको। उक्त बद्‌नियतपूर्ण कार्य गरी गराई बढाईएको लागत अनुमानलाई जसरी पनि मन्त्रिपरिषद्‌ बाट स्वीकृत गरी गराई सोही आवरणमा आफूसमेतका प्रतिवादीहरु कसूर सजायबाट बच्न पटक पटक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌ मा लगेतामा बढाईएको लागत अनुमानमा स्वीकृती दिएको देखिदैन। राष्ट्रसेवक तथा गैरराष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरु र China CAMC Engineering Co. Ltd तथा उक्त कम्पनीका पदाधिकारीहरुले Commercial Contract Agreement बमोजिमको सम्झौता कार्यान्वयन गरी आफूसमेतले गैरकानूनी लाभ प्राप्तिको लागि मिति २०७१/०७/०३ मा अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत, अर्थ सचिव सुमन प्रसाद शर्मा, कानुन सचिव भेषराज शर्मा, निमित्त पर्यटन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव मधुकुमार मरासिनी, पर्यटन मन्त्रालयका उप-सचिव हरि बहादुर खड्का, अर्थ मन्त्रालयका उप-सचिव लाल बहादुर खत्री, अर्थ मन्त्रालयका उप-सचिव प्रेम उपाध्याय, अर्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कमल कुमार भट्टराई, प्राधिकरणका महानिर्देशक रतीशचन्द्र लाल सुमनसमेतको नेपाल सरकारको विशिष्ट दर्जासमेतका कानून, राजस्व लगायतको विषयमा विशेष दखल राखी ज्ञान सिप तथा अनुभवसमेत भएका राष्ट्रसेवकहरु बैठक बसी बसाई आफ्नो पद ओहोदा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरी गराई बद्‌नियत राखी अन्य राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरु तथा China CAMC Engineering Co. Ltd समेत सँगको मिलेमतो तथा योजनामा गैरकानूनी रुपमा परिमार्जित लागत अनुमान २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्न कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को स्वीकृतिका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरे गराएको तथ्य स्थापित भएको देखिएको। यसरी, China CAMC Engineering Co. Ltd लाई नै उक्त बढाएको लागत अनुमानमा ठेक्का दिएको कार्यान्वयन गरी गराई लाभ प्राप्तिको लागि नै माथि उल्लिखित राष्ट्रसेवकहरुले अस्वाभाविक लागत अनुमान बढाई अस्वाभाविक मूल्य तिरी खरिद गर्न लागेको जानी जानी बद्‌नियत राखी परिमार्जित लागत अनुमान २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्न कारबाही अगाडि बढाउन भनी निर्णय गरे गराएको देखिएकोमा सोही बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको च.नं. ८३२ मिति २०७१/०७/०४ को पत्रबाट उक्त निर्णय माइन्युटलाई आवश्यक कार्यार्थ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयमा पठाएको देखिएको । सो पश्चात संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयले मिति २०७१/०७/०९ को निर्णय (उपसचिव  हरि बहादुर खड्का सहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा सचिवसुरेशमान श्रेष्ठ र मन्त्रीदिपकचन्द्र अमात्यको संलग्नता भएको) ले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल EPC Model बमोजिम नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणबाट परिमार्जित लागत तथा डिजाइन अनुसार कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिने भन्ने बेहोरा निर्णय हुन प्रस्ताव पेस  गरेकोमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०७१/०७/१० को बैठकबाट ×चिनिया सहुलियत पूर्ण ऋण अन्तर्गत पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको EPC Model बाट गरिने निर्माण कार्यको लागि आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने” भन्ने निर्णय भएको देखिएको। तत् पश्चात संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयले मिति २०७१/०७/१३ को पत्र (उपसचिव हरि बहादुर खड्का, सहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ र मन्त्री भीम प्रसाद आचार्यको संलग्नतामा मिति २०७१/०३/०३ मा भएको निर्णय अनुसार) बाट प्राधिकरणका महानिर्देशकले हस्ताक्षरित Loan Application Form संलग्न गरी आवश्यक कारबाहीको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएकोमा अर्थ मन्त्रालयले मिति २०७१/०७/१४ मा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि सम्झौता भएको रकम २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर China Exim Bank सँग ऋण सहायता माग गर्न Loan Application Form मा अन्तर्राष्ट्रिय महाशाखाका सह-सचिवले हस्ताक्षर गरी पठाउने निर्णय (शाखा अधिकृत कमल कुमार भट्टराई, सहसचिव मधुकुमार मरासिनी, सचिव सुमन प्रसाद शर्मा र मन्त्री रामशरण महतको संलग्नतामा) भई ३१ अक्टोबर २०१४ तदनुसार मिति २०७१/०७/१४ मानै अर्थ मन्त्रालयको Ref No.916 बाट  Loan Application Form सहित Exim Bank of China मा पत्राचार गरे गराएको देखिएको।

माथि विवेचना गरिए बमोजिमका राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरुले China CAMC Engineering Co. Ltd तथा उक्त कम्पनीका पदाधिकारीहरु सँगको मिलेमतो तथा योजनामा स्वीकृत लागत अनुमान 169.697 मिलियन अमेरिकी डलरलाई अस्वाभाविक रुपमा बढाई सोहीको आधारमा मूल्य अभिबृद्धि कर र कन्टेन्जिन्सी बाहेक २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर (मूल्य अभिबृद्धि कर समेत २४,४०,४०,४५०.०० अमेरिकी डलर) मूल्य कायम गरी Commercial Contract Agreement गरी गराई उक्त सम्झौता कार्यान्वन गर्न China Exim Bank सँग ऋण सहायता माग गर्न अर्थ मन्त्रालय शाखा अधिकृत कमल कुमार भट्टराई, उपसचिव लाल बहादुर खत्री, सहसचिव मधुकुमार मरासिनी, सचिव सुमन प्रसाद शर्मा र मन्त्री डा.रामशरण महत संलग्न रही मिति २०७१/०७/१४ मा निर्णय गरी गराई China Exim Bank मा Loan Application Form पठाई/सम्झौता गरी गराई पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणको ठेक्का कार्यान्वयन गरी गराई स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा बढी अस्वाभाविक मूल्य कायम गरी मिति २०७५/०४/२५ (१० अगष्ट २०१८) देखि मिति २०८०/११/०८ (२० फेब्रुअरी २०२४) सम्मको अवधिमा २२,४७,७२,०८७.९६ अमेरिकी डलर अर्थात १,४१,९३,४५,८२६.६५ RMB रकम (मूल्य अभिबृद्धि कर समेत) निर्माण व्यवसायी China CAMC Engineering Co. Ltd लाई भुक्तानी भएकोमा माथि विवेचना गरिए बमोजिम उक्त भुक्तानी भएको रकम मध्ये ७४,३४३,४५० अमेरिकी डलर अस्वाभाविक लागत अनुमान बढाई सोहीको आधारमा अस्वाभाविक मूल्य तिरी निर्माण खरिद गरी गराई प्रतिवादीहरलाई लाभ हुने गरी China CAMC Engineering Co. Ltd लाई भुक्तानी भएको तथ्य स्थापित देखिएको।

तालिका नं. 5

विगो तालिका

लागत अनुमान रकम (मूल्य अभिबृद्धि कर 13% र कन्टिन्जेन्सी 3% समेत) अमेरिकी डलरमा		लागत अनुमान रकम (मूल्य अभिबृद्धि कर 13% र कन्टिन्जेन्सी 3% समेत)
(क)	(ख)	(ग)‍= (ख)-(क)	(ग)* रु.112.55
स्वीकृत भएको लागत अनुमान(USD)	सम्झौतामा उल्लेख भएको लागत अनुमान(USD)	अस्वाभाविक लागत अनुमान बढाईएको रकम अमेरिकी डलरमा(USD)	अस्वाभाविक लागत अनुमान बढाईएको रकम रु.११२।५५ का [1]दरले ने.रु (NPR)
१६,९६,९७,000।-	२४,४०,४०,४५०।-	७४,३४३,४५०।-	रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०

अनुसन्धानका क्रममा संकलित तथ्य प्रमाणका आधारबाट पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण खरिदका क्रममा प्रतिवादीहरुले गरेको कानून विपरीत एवं बद्‌नियतपूर्ण कार्यहरुलाई देहाय बमोजिम बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छः

1. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागत अनुमान 145 मिलियन अमेरिकन डलर अधिकार प्राप्त अधिकारी/निकायबाट स्वीकृत भई सकेको अबस्थामा सार्वजनिक संस्थाले सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 लगायतको प्रचलित कानून बमोजिम खरिद प्रक्रियाको चरणमा जानु पर्नेमा ठेकेदार कम्पनी China CAMC Engineering Co.Ltd ले बद्‌नियत राखी मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई आफू तथा अन्य संलग्न प्रतिवादीहरुसमेतलाई गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्न उल्लिखित कानूनहरु बमोजिम प्रतिस्पर्धा समेत गरी गराई खरिद प्रक्रिया सम्वन्धी थप कार्यमा प्रवेश गर्नु पूर्व नै अस्वाभाविक मूल्य कायम गरी लागत अनुमान बढाई 286.526 मिलियन अमेरिकन डलर कायम गर्न गराउन China CAMC Engineering Co.Ltd ले सार्वजनिक संस्थाका राष्ट्रसेवकहरुलाई बद्‌नियत साथ पत्राचार गरे गराएको देखिएको।
2. नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य मनोज कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उक्त उपसमितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फिति ९.६% का आधारमा लागत गणना गर्दा लागत १६६.४१ मिलियन अमेरिकी डलर (३% कन्टिजेन्सी र १३% VAT समेत) हुने, China CAMC Engineering Co. Ltd को प्रस्तावमा उल्लिखित लागत २८७ मिलियन अमेरिकी डलर उच्च देखिएकोले सोको औचित्य प्रष्ट्याउन नसकिने र कानुनी अड्चन आउने, China CAMC Engineering Co. Ltd ले पेस  गरेको डिजाइन र स्पेसिफिकेशनको आधारमा कार्य अगाडि बढाउँदा पुन EIA गर्नुपर्ने र सोको लागि थप २ वर्ष लाग्ने भएकोले पूर्व स्वीकृत EPC टेण्डर डकुमेण्टमा व्यवस्था भएको आवेदकको लागि आवश्यक न्यूनतम ग्राह्यता (Eligibility) यथावत कायम रहन र परियोजनाको लागत मुद्रास्फितिको आधारमा US$ 166.41 million लाई आधार मानी नेपालको प्रचलित कानुन अनुरुप प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गर्न उचित हुने, अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाको मिति २०६७/०२/२७ को पत्र अनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन गर्न खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा Turnkey आयोजनाको रुपमा काम गर्ने गरी चिनियाँ ठेकेदारहरु मध्येबाट छनौट गरी २०१० डिसेम्बर भित्र जानकारी पठाउन हुन भनी लेखी आएकोले सोहि अनुरुप EPC Contract अगाडि बढाउन मनासिव देखिएको भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवेदन पेस गरेको देखिएवाट China CAMC Engineering Co.Ltd ले बदनियत राखी अस्वभाविक मूल्यमा ठेक्का प्राप्त गर्नको लागि नै प्रस्ताव पेश गरे गराएको देखिएको।
3.  माथि तालिका नं. 2 मा विस्तृत देखाइए बमोजिम पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणको लागि प्रकाशन भएको ठेक्का नं. 01/ATPDD/PRIA/2011/12 को बोलपत्र आह्वानको सूचना बमोजिम लागत अनुमान 145 मिलियन अमेरिकन डलर स्वीकृत भए लगत्तै लागत अनुमान बढाई परियोजना लागत 287 मिलियन अमेरिकन डलरमा निर्माण कार्य गर्न दिनुपर्ने भनी बद्‌नियत पूर्वक गैरकानूनी तवरबाट प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनी China CAMC Engineering Co. ltd समेत रहेको देखिएबाट उक्त कम्पनी पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का अस्वाभाविक मूल्य बढाई प्राप्त गर्न निर्माण खरिद कार्यको शुरु चरणबाट हरसम्भव प्रयास गरी नै रहेको देखिएको।
4. US$ 120 Million को Projects को काम गरेको Technical experience चाहिने न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरी सूचना प्रकाशन भए बमोजिम बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ पेस गरेका कागजात एवं योग्यतामा उक्त निर्धारित योग्यता पूरा नभएको कारण सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २४ बमोजिम प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नरहेका ३ वटै बोलपत्र उपर प्रथमदृष्टीमै कुनै कारबाही गर्नै नपर्ने एवं खरिद प्रक्रियानै अन्त हुने कानूनी व्यवस्था     प्रतिवादीहरुलाई थाहा जानकारी हुँदा हुँदै प्राधिकरण सञ्चालक समितिका पदाधिकारी एवं बोर्ड सदस्यहरुले वदनियतपूर्ण स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले मिति २०६९/०३/३१ को २५८ ‍औं बैठकले उक्त प्रभावग्राही नरहेका प्रस्तावकहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोली कम कबोल भएको बोलपत्रदाताको प्रस्ताव कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने भनी जानी बुझी गरेको निर्णय कानून नमान्ने र गैरकानूनी आर्थिक लाभ लिनदिने दिलाउने पूर्व नियोजित योजना मुताविक प्राधिकरण सञ्चालक समितिका पदाधिकारी एवं बोर्ड सदस्यहरुबाट कारवाही अगाडि बढाउने निर्णय भए गरेको देखिएको ।
5. China International Contractor’s Association (CHINCA) ले सिफारिस गरेका China CAMC Engineering Co. Ltd सहितका निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणमा २१ मार्च २०१२ मा Pre-Bid Meeting सम्पन्न भई उठेका सवालहरुको जवाफ सहित सोको माइन्युट समेत प्राधिकरणले बोलपत्रदाताहरुलाई वितरण गरेको देखिएको। उक्त Pre-Bid Meeting मा Biddding Document मा उल्लिखित कामको Items लगायतका कामको प्रकृति र बोलपत्रका सर्तहरु उपर सहभागी चिनिया निर्माण व्यवसायीहरुले कुनै प्रश्न उठाएको नदेखिएकोवाट स्वीकृत लागत अनुमान तथा निर्माण कार्य ठिक नै थियो भन्ने देखिदा देखिदै पनि प्रतिवादीहरुले बदनियत राखी China CAMC Engineering Co.Ltd सँग वार्ता मार्फत अस्वभाविक मूल्यमा निर्माण खरिद ठेक्का सम्झौता गर्नको लागि नै बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति लगायतका प्रतिवादीहरुले गैरकानूनी तवरले बोलपत्रदाताहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्य गरे गराएको देखिएको।
6. मूल्याङ्कन समितिले दर्ता हुन आएका बोलपत्रदाता कम्पनीहरुले पेस गरेको बोलपत्रहरुको आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने र मूल्याङ्कन गर्दा सवैभन्दा कम कबोल गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव परियोजना कार्यान्वयन गर्न गराउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने भनी ठेक्का प्राप्त गर्ने कम्पनी लगायतका कम्पनीहरु Technical Experience पूरा नगरेको भन्ने समितिको आफ्नै मूल्याङ्कन तथा निर्णय समेत बेहोराको प्रतिवेदन स्पष्ट देखिदा देखिदै सो कुराको थाहा जानकारी हुँदा हुँदै सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 को दफा 23 र दफा 24 लगायतको प्रचलित कानूनको प्रतिकुल हुने गरी बद्‌नियत राखी उक्त निर्णय गरे गराएको ।
7. बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका राष्ट्रसेवकहरुले आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ प्राप्तीको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 को दफा 23 र दफा 24 लगायतको प्रचलित कानूनको प्रतिकुल हुनेगरी निज मुकुन्द प्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले आर्थिक प्रस्ताव खोली सोको मूल्याङ्कन गरी राष्ट्रसेवकहरुले अन्य प्रतिवादीहरु सँगको मिलेमतोमा आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दाको परिणाम माथि विवेचना गरिए बमोजिमको बोलपत्र रद्द प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था आएतापनि बोलपत्र रद्द/अस्वीकृत तर्फ प्रवेश नगरी नगराई वार्तातर्फ जानेगरी प्रतिवादीहरु बीचको पूर्व सहमती भए बमोजिम माथि तालिका नं.4 बमोजिमको राष्ट्रसेवक संलग्न रहेको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले साबिकमा Technical Evaluation मा नै सवै प्रस्तावदाता अनुत्तिर्ण भनी रित नपुगेको भन्ने व्यहोराको प्रतिवेदन दिई बोलपत्र मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न गरी सकेको अवस्थामा गैरकानूनी तवरमा उक्त बोलपत्रदाताहरुको आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी गराई लागत अनुमान भन्दा बढी कवोल अंकको प्रस्ताव पेस गर्ने मध्येबाट पनि सबै भन्दा घटी अङ्क कवोल गर्ने बोलपत्रदाता China CAMC Engineering Co. Ltd. रहेको भनी विवरण देखाई वार्ता मार्फत उक्त कम्पनीको पूर्व योजना बमोजिमको लागत अनुमान अस्वाभाविक बढाई निर्माण ठेक्का प्राप्त गर्ने बद्‌नियत पूर्ति गर्न गराउनको लागि उक्त कार्य गरे गराएको तथ्य स्पष्टरुपमा देखिएको।
8. सार्वजनिक खरिद विज्ञले दिएको परामर्शमा ×सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६४ अनुसार सो नियमावलीको नियम ६२ (बोलपत्रको प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन) र नियम ६३ (व्यापारिक पक्षको मूल्याङ्कन) बमोजिम बोलपत्रको प्राविधिक र व्यापारिक पक्षको मूल्याङ्कन भएपछि त्यस्तो बोलपत्रको आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोले मूल्याङ्कन समितिले प्राविधिक अनुभवको योग्यता पूरा नगरेको भनी प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने देखिँदैन।
9. बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले प्रतिवेदन दिएपश्चात China CAMC Engineering Co. Ltd का Regional General Manager Mr. Liu Shengcheng ले २४ अगष्ट २०१२ (मिति २०६९/०५/०८) मा प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरी लेखेको वार्ता गर्ने प्रस्तावमा “You are aware that our Co. China CAMC Engineering Co., Ltd. has been declared as a lowest bidder among other bidders Co. as per the quoted contract price in the financial proposals submitted by the bidders Co., for the Pokhara Regional International Airport Project as per the tender invited on Feb. 9, 2012. From your office, we have got information that contract price of the project as estimated by CAAN and the proposed price as per financial proposal as submitted by our Co. is different.In this context we are ready to negotiate with CAAN to solve this problem for the successful implementation of this project on the base price as estimation made by CAAN” भन्ने समेत बेहोरा उल्लेख गरी आफ्नो आर्थिक प्रस्तावमा प्राधिकरणको लागत अनुमान अनुसार हुनेगरी वार्ता गर्न तयार भएको जानकारी गराएको देखिएको। यसरी माथि विवेचना गरिए बमोजिम बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा अनुत्तिर्ण भई खरिद प्रक्रिया नै रद्दमा गएको अवस्थामासमेत सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 लगायतको प्रचलित कानून बमोजिम वार्ता गर्ने प्रावधान नै नभएको अवस्थामा China CAMC Engineering Co. Ltd ले उक्त ठेक्काको लागत अनुमान बढाई संशोधन गरी गराई जसरी पनि ठेक्का प्राप्त गर्ने बद्‌नियत राखी वार्ता मार्फत खरिद गर्ने गरी प्रस्ताव राखेको देखिएको।
10. मिति २०६९/०५/१३ मा प्राधिकरणका महानिर्देशकले सवैभन्दा कम कबोल गर्ने China CAMC Engineering Co. Ltd को ३०५.१२३ मिलियन अमेरिकी डलर प्राधिकरणको लागत अनुमान १६६.४१ मिलियन अमेरिकी डलर भन्दा सारभूत रुपमा बढी भएको भनी मूल्याङ्कन समितिले प्रतिवेदन पेस  गरेकोले China CAMC Engineering Co. Ltd को २४ अगष्ट २०१२ को प्रस्ताव अनुसार वार्ता गर्न सकिने वा नसकिने वा वैकल्पिक उपचार भए नभएको विषयमा राय उपलब्ध गराउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा अनुरोध गरी पठाएकोमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राय माग भए बमोजिमका विषयमा राय प्रदान गरेको ब्यहोरा हेर्दा; उक्तानुसार सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावलीमा उक्तानुसार वार्ता गर्ने प्रावधान नरहेको भनी मिति २०६९/०५/१८ मा स्पष्ट जवाफ दिएको देखिएको। साथै, नेपाली पक्षबाट पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि चालु खरिद प्रक्रियामा देखिएका कानुनी जटिलताका बारेमा जानकारी गराउँदा ऋण दाता चाइना एक्जिम बैंकले बोलपत्रदाता चिनिया कम्पनीसँग बोलपत्रको बढी रकमको बारेमा कारण सोधी कुराकानी गरेर बोलपत्र प्रक्रिया पुनः शुरु गर्न र उक्त प्रक्रियाको कुनै समयसीमा (Dead line) समेत नभएको भनी नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई स्पष्ट रुपमा सुझाव दिएको देखिएको। ऋणदाता चाइना एक्जिम बैंकको उक्त सुझावलाई अध्ययन विश्लेषण गर्दा समेत बोलपत्र प्रक्रिया पुनः शुरु गर्नुभन्दा बाहेक अर्को विकल्प रहेको भन्ने देखिँदैन।
11. China CAMC Engineering Co. Ltd का Regional General Manager Liu Shengcheng ले २० जनवरी २०१३ (मिति २०६९/१०/०७) मा प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरी बोलपत्र जमानतको म्याद ६ जुन २०१३ सम्म थप गरेकोले सो कागजात (स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको १८ जनवरी २०१३ को जमानत संशोधन पत्र सहित) संलग्न गरी Bid validity extension सहित छिटोभन्दा छिटो परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरी थप दबाब प्रभाव राष्ट्रसेवक समक्ष सृजना गरे गराएको देखिएको। यसबाट ठेकेदार कम्पनी China CAMC Engineering Co. Ltd ले सार्वजनिक खरिद कानुन र ठेक्काका सिद्धान्त विपरीत नै भएपनि चालू बोलपत्रको प्रक्रिया अनुसार जसरी भएपनि आफैंले ठेक्का हात पारी गैरकानूनी लाभ प्राप्‍तिको लागि ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न रहेका तथा ठेक्का प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने राष्ट्रसेवकहरुलाई बद्‌नियतपूर्वक कार्य गर्न गराउन गैरकानूनी लाभ दिई दिन लगाई माथि विवेचित कार्यहरु गरे गराएको तथ्य देखिएको।
12. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०६९/११/०४ को बैठकले ×परियोजना निर्माणको कुल लागत नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृत लागतको सीमाभित्र रहने र नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणबाट आकार, प्रकार, संख्या, गुणस्तर र डिजाइन स्वीकृत गर्ने र दातृपक्षसँग परामर्श गरी ठेक्का प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने” भनी निर्णय भएको देखिएको। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को उक्त निर्णयले परियोजनाको लागत प्राधिकरणबाट स्वीकृत लागत अनुमान 1६९.६९७ मिलियन अमेरिकी डलर (३% कन्टिजेन्सी र १३% VAT समेत) को सीमाभित्र रहनुपर्ने, Bid Document मा उल्लेख भए बमोजिमको आकार, प्रकार, सँख्या र गुणस्तर बमोजिम हुनेगरी प्राधिकरणले स्वीकृत गर्नुपर्ने र दातृपक्षसँग परामर्श गरी ठेक्का प्रक्रिया टुङ्गो लगाउनुपर्ने भनी स्पष्ट निर्देश गरेको देखिएको। तत्पश्चात नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय कार्यान्वयनको लागि ऋणदाता पक्ष (China Exim Bank) सँग परामर्श गरी सोका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा सो नगरी नेपाल सरकारबाट भएको उक्त निर्णय विपरीत हुनेगरी China CAMC Engineering Co. Ltd को प्रभावमा परी बद्‌नियत राखी सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नरहेको उक्त कम्पनीका Regional General Manager Mr. Liu Shengcheng लाई सम्बोधन गरी Ref No.50,२६ फेब्रुअरी २०१३ (मिति २०६९/११/१५) को पत्रबाट निज बोलपत्रदाताको वार्ता गर्ने ४ डिसेम्बर २०१२ को प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी पठाएको देखिएको।
13. सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुसमेतले China CAMC Engineering Co. Ltd सँगको योजना र मिलेमतोमा परियोजना अस्वाभाविक लागत बढाउने बद्‌नियत सहित राज्यको उच्च ओहोदामा रही कार्य गरी ख्याती (Good Will) प्राप्त गरेका तथा उच्च ओहदामा रहेका पदाधिकारीहरुलार्इ अगाडि सारी पछि सम्म कानूनी कारवाहीबाट उन्मुक्ति लिन सहज सजिलो उपाय समेतको खोजी गरी ख्याती (Good will) को दुरुपयोग गरी गरार्इ परामर्शदाता टोली गठन गरे गराएको तथ्य पुष्टी हुन आउँछ।
14. यसरी, कानूनको जानकार, लामो समयसम्म अदालत लगायतको कानून क्षेत्रमा कार्य अनुभव भएको तथा सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार(राजपंत्राकित विशिष्ट श्रेणी-सचिव) पदबाट सेवानिवृत्त भएको डा.रामकृष्ण तिमिल्सीनाको संयोजकत्वमा नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणको निर्देशक पदबाट सेवानिवृत्त भएका विनोदानन्द चौधरी र एयरपोर्ट ईन्जिनियर डा. पुरुषोत्तम डंगोल सदस्यहरु रहेको उक्त परामर्श टोलीले मिति २०७०/०७/२९ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रीसमक्ष EPC ढाँचामा ठेक्का टुङ्गो लगाउनुपर्ने, लागत अनुमान १४५ मिलियन अमेरिकी डलरलाई National Consumer Price Index र China Airport Construction Group Corporation (CACC) ले जुलाई २०१३ मा पेस  गरेको Feasibility Study Report समेतलाई मध्येनजर गरी २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर (भ्याट बाहेक) हुन आउने भएकोले सोको सीमाभित्र रही EPC ढाँचाको आधारमा परियोजना संचालन गर्नको लागि ठेक्का प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन उपयुक्त हुने परामर्श सहितको प्रतिवेदन दिएको देखिएको। साथै, सो परामर्शदाता टोलीले परियोजना कार्यान्वयनको लागि ठेक्का प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने क्रममा आजसम्म भएको काम कारबाहीलाई मूल्याङ्कन गर्दा प्रस्तुत परियोजनालाई अवरुद्ध हुन नदिई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुने भनी किटानी राय समेत दिएको देखिएको।
15.  यसरी उक्त टोलीका संयोजक डा.रामकृष्ण तिमिल्सिना, सदस्यहरु डा.पुरुषोत्तम डंगोल, विनोदानन्द चौधरीले China CAMC Engineering Co. Ltd र अन्य राष्ट्रसेवक तथा गैरराष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरु सँगको मिलेमतो तथा योजनामा सर्वोच्च अदालतको पूर्व रजिष्ट्रार, नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणको निर्देशक भई कार्यानुभव भएको तथा उपल्लो दर्जामा रही कार्य अनुभव भई विषयमा दक्षता समेत रहेको भनी सार्वजनिक संस्थाबाट नियुक्त उक्त समितिका पदाधिकारीहरुले राज्य कोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त गरी आफ्नो उक्त ख्याति(Good Will), पद तथा ओहोदाको दुरुपयोग गरी गराई बद्‌नियत राखी सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063, सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 र  नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण ऐन, 2053 लगायतको प्रचलित कानून विपरीत China CAMC Engineering Co. Ltd बाट नै अस्वाभिक मूल्य तिरी खरिद/निर्माण गर्ने गरी लागत अनुमान बढाउनको लागि किटानी राय दिएको तथ्य स्थापित भएको देखिएको।
16. प्रतिनिधी सभा सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०८२/०२/०९ को पत्रसाथ संलग्न छानबिन प्रतिवेदनले समेत डा. रामकृष्ण तिमिल्सीना संयोजक भएको परामर्शदाता समुहले कुनै तथ्य प्रमाण बिना ठूलो अङ्कमा लागत मूल्य वृद्धि गरेर वार्ताद्वारा ठेक्का प्रक्रिया टुङ्ग्याउने नीतिगत आधार तयार गर्नु अनुचित र कारबाहीको विषय हो, यो निर्णय गलत नियत र मनसायका साथै भ्रष्टाचार अभिप्रेरित देखिएको, लागत अनुमानमा ठूलो अन्तर हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरण लगायत निर्णयकर्ताहरुबाट सार्वजनिक खरिद कानूनको मान्यता विपरीत वार्ता गरी ७० मिलियन बढी लागत थप हुने गरी ठेक्का स्वीकृत गरिनुले अनियमितता पुष्टि गर्दछ,
17. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०७०/०९/११ को उक्त निर्णयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणलाई दुईवटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको देखिएको, जसमा पहिलो अधिकार प्राप्त अधिकारीले प्रचलित कानुन बमोजिम मात्र निर्णय गर्नुपर्ने र दोस्रोमा कानुन बमोजिम हुनपर्ने निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्‌ले केही गर्नु नपर्ने। तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका संलग्न राष्ट्रसेवकहरुले मिति २०७०/१२/२३ मा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदा र नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७०/१२/२४ को बैठकले महानिर्देशकलाई निर्देशन दिँदा मन्त्रिपरिषद्‌को उक्त निर्णयलाई अपव्याख्या गरी China CAMC Engineering Co. Ltd सँगको मिलेमतोमा उक्त कम्पनी र आफुसमेतका राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरुलाई लाभ हुने गरी बद्‌नियत पूर्वक अर्थ लगाई प्रयोग गरेको तथ्य देखिएको।
18. Bidding Document मा भएका सर्त, परियोजनाको कामको प्रकृति/BoQ Items र Modality लाई समेत परिवर्तन गरी China CAMC Engineering Co.Ltd कै प्रतिनिधिहरुसँग २९ अप्रिल-६ मे २०१४ (मिति २०७१/०१/१६ देखि २३ गतेसम्म) मा बैठक गरी उक्त कम्पनीकै स्वार्थ अनुकूलका सर्त तय गरी Draft Commercial Agreement लाई अन्तिम स्वरुप दिएको देखिएको र सो सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट मिति २०८०/१२/२७ च.नं.M/१४८५ मा प्राप्त राय प्रतिकृयामा बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रयोग भएको कागजात एवं सर्तका कुराहरु विपरीत हुने गरी सम्झौता गर्ने क्रममा पुन: परिवर्तन गर्न नहुने उल्लेख भएको देखिएबाट उक्त तथ्यका सम्बन्धमा प्रतिवादीहरुलाई राम्रैसँग थाहा जानकारी हुँदा हुँदै बद्‌नियतपूर्वक उक्त काम कारवाही भए गरेको प्रष्टै देखिएकोले माथि उल्लिखित कार्यमा संलग्न नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण समेतका राष्ट्रसेवक तथा गैरराष्ट्रसेवकहरुको बद्‌नियत थप स्पष्ट भएको देखिएको।
19. सार्वजनिक खरिद विज्ञले सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 को दफा २६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अनुसार सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएमा बोलपत्र रद्द वा खरिद कारवाही अस्वीकृत गर्नुपर्दछ, पुन: बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने अवस्थामा सोही ऐनको दफा 26 को उपदफा (५) अनुसार लागत अनुमान हेरफेर गरी पुन: खरिद प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्छ तर सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएकोले बोलपत्र स्वीकार गर्न उल्लिखित दफा विपरीत हुने देखिएको, त्यसैले सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएको बोलपत्र सो कार्य आवश्यक नभएमा बाहेक पुन׃ बोलपत्र आह्वान गर्नु नै पर्दछ भनी राय परामर्श दिएबाट समेत सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नरहेको China CAMC Engineering Co.Ltd सँग नै Commercial Contract गर्न निर्णय गर्नु गराउनु प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 लगायतको प्रचलित कानून विपरीत भएको स्पष्ट हुन आउँछ। यसरी तत्कालीन सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल र सचिव सुशिल घिमिरे समेतको संलग्नतामा तत्कालीन मन्त्री भीम प्रसाद आचार्यबाट भएको China CAMC Engineering Co.Ltd सँग नै Commercial Contract संग सम्झौता गर्नेगरी भएको निर्णय र सोका आधारमा प्राधिकरणलाई गरिएको पत्राचारले त नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०७०/०९/११ मा भएको निर्णयको अवज्ञा र अपव्याख्या गर्नुका साथै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को ठाडै उल्लंघन गरी बद्‌नियत राखी उक्त कार्य गरे गराएको तथ्य थप पुष्टि भएको देखिएको।
20. निज राष्ट्रसेवकहरु प्रा.डा.रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, उप-प्राध्यापक सन्तोष कुमार श्रेष्ठ र उप-प्राध्यापक सूर्य ज्ञवालीले नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालय एवं अर्थ मन्त्रालयका राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरु र China CAMC Engineering Co. Ltd समेत सँगको मिलेमतोमा त्रिभुवन विश्वविध्यालय, इन्जिनीयरीङ्ग अध्ययन संस्थान, पुल्चोकमा लामो समय कार्य अनुभव भई विषयमा दक्षता समेत रहेको भनी सार्वजनिक संस्थाबाट नियुक्त उक्त समितिका पदाधिकारीहरुले राज्य कोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त गरी आफ्नो उक्त ख्याति(Good Will), पद तथा ओहोदाको दुरुपयोग गरी गराई बद्‌नियत राखी सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063, सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 र नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण ऐन, 2053 लगायतको प्रचलित कानून विपरीत बद्‌नियत राखी पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणको लागत २३०.065 मिलियन अमेरिकी डलर हुने भनी गलत प्रतिवेदन सहितको सिफारिस गरेको तथ्य देखिएको। उक्त तथ्यको सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेस गर्ने उप-प्राध्यापक सन्तोष कुमार श्रेष्ठ र उप-प्राध्यापक सूर्य ज्ञवालीले यस आयोगका अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयानमा छोटो समयमा नै प्रतिवेदन दिन भनी निर्देशित गरेको र अध्ययनको क्रममा कुनै कागजात अध्ययन गर्न नपाएको भनी खुलाएको देखिँदासमेत उक्त टोलीले दिएको Review Report प्रचलित खरिद कानुन विपरीत रहेको र China CAMC Engineering Co. Ltd तथा अन्य राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरु कै अनुकूलमा बनिबनाउ दिएको स्पष्ट हुन्छ। उक्त सिफारिस China CAMC Engineering Co.Ltd. तथा अन्य राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरुसँगको योजना र मिलेमतोमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक बढाउने र त्यसको गैरकानूनी लाभ एवं स्वार्थ एक आपसमा लेनदेन एवं परिपूर्ति गर्ने गराउने बद्‌नियत सहित राज्यका प्राज्ञिक वर्ग भनि चिनिएका व्यक्तिहरुका ख्याती (Good Will)) को दुरुपयोग गरी गरार्इ त्यसकै आवरणमा पछि सम्म कानूनी कारवाहीबाट उन्मुक्ति लिन सकिने रक्षा कबच बनी बनार्इ उक्त टोली गठन गरी गरार्इ बद्‌नियत राखी आफू अनुकूलको सिफारिस गरे गराएको तथ्य पुष्टी भएको देखिएको।
21. China CAMC Engineering Co. Ltd लाई नै उक्त बढाएको लागत अनुमानमा ठेक्का दिएको कार्यान्वयन गरी गराई लाभ प्राप्तिको लागि नै उक्त कार्यमा संलग्न राष्ट्रसेवकहरुले अस्वाभाविक लागत अनुमान बढाई अस्वाभाविक मूल्य तिरी खरिद गर्न लागेको जानी जानी बद्‌नियत राखी परिमार्जित लागत अनुमान २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्न कारबाही अगाडि बढाउन भनी निर्णय गरे गराएको देखिएकोमा सोही बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको च.नं. ८३२ मिति २०७१/०७/०४ को पत्रबाट उक्त निर्णय माइन्युटलाई आवश्यक कार्यार्थ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयमा पठाएको देखिएको।
22. मिति २०७१/०७/०३ मा अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत, अर्थ सचिव सुमन प्रसाद शर्मा, कानुन सचिव भेषराज शर्मा, निमित्त पर्यटन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव मधुकुमार मरासिनी, पर्यटन मन्त्रालयका उप-सचिव हरि बहादुर खड्का, अर्थ मन्त्रालयका उप-सचिव लाल बहादुर खत्री, अर्थ मन्त्रालयका उप-सचिव प्रेम उपाध्याय, अर्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कमल कुमार भट्टराई, प्राधिकरणका महानिर्देशक रतीशचन्द्र लाल सुमन समेतको संलग्नतामा भएको बैठकले सम्झौता भैसकेको परिमार्जित २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुसार परियोजना कार्यान्वयन गर्ने स्वीकृतिको लागि सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‌डयन मन्त्रालयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने भनी गरेको बदनियतपूर्ण निर्णयको आधारमा प्रस्ताव पेश भएका पनि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७१/०७/१० को बैठकले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृत नगरेको ।
23. खरिद प्रक्रियाको निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहभागी राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरुले China CAMC Engineering Co. Ltd तथा उक्त कम्पनीका पदाधिकारीहरु सँगको मिलेमतो तथा योजनामा स्वीकृत लागत अनुमान 169.697 मिलियन अमेरिकन डलरलाई अस्वाभाविक रुपमा बढाई सोहीको आधारमा मूल्य अभिबृद्धि कर र कन्टेन्जिन्सी बाहेक २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर (मूल्य अभिबृद्धि कर समेत २४,४०,४०,४५०.०० अमेरिकन डलर) मूल्य कायम गरी Commercial Contract Agreement गरी गराई उक्त सम्झौता कार्यान्वन गर्न China Exim Bank सँग ऋण सहायता माग गर्न अर्थ मन्त्रालय शाखा अधिकृत कमल कुमार भट्टराई, उपसचिव लाल बहादुर खत्री, सहसचिव मधुकुमार मरासिनी, सचिव सुमन प्रसाद शर्मा र मन्त्री डा.रामशरण महत संलग्न रही मिति २०७१/०७/१४ मा निर्णय गरी गराई China Exim Bank मा Loan Application Form पठाई/सम्झौता गरी गराई पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणको ठेक्का कार्यान्वयन गरी गराई स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा बढी अस्वभाविक मूल्य कायम गरी मिति २०७५/०४/२५ (१० अगष्ट २०१८) देखि मिति २०८०/११/०८ (२० फेब्रुअरी २०२४) सम्मको अवधिमा २२,४७,७२,०८७.९६ अमेरिकी डलर अर्थात १,४१,९३,४५,८२६.६५ RMB रकम (मूल्य अभिबृद्धि कर समेत) निर्माण व्यवसायी China CAMC Engineering Co. Ltd लाई भुक्तानी भएकोमा माथि विवेचना गरिए बमोजिम उक्त भुक्तानी भएको रकम मध्ये ७४,३४३,४५० अमेरिकन डलर अस्वभाविक लागत अनुमान बढाई सोहीको आधारमा अस्वभाविक मूल्य तिरी निर्माण खरिद गरी गराई प्रतिवादीहरलाई लाभ हुने गरी China CAMC Engineering Co. Ltd लाई भुक्तानी भएको तथ्य स्थापित भएको देखिएको।
24. नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट लागत इष्टिमेट बढाउन वार्ता मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम कारवाहीका विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग राय माग गरिएकोमा उक्त कार्यालयको च.नं.२४१, मिति २०६९।०५।१८ को पत्रमार्फत उक्त प्राधिकरणलार्इ राय दिदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा वार्ता गर्न सकिने प्राबधान भएको देखिदैन भनी प्रष्ट उल्लेख गरी राय दिएको देखिएबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण एवं खरिद प्रक्रियामा मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई, बढाउन लगार्इ, बढाउन अनुमति माग्ने, अनुमति दिने, मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा संशोधन गरी काम गर्ने, गराउने, अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने बढाउन अनुमति दिने, मनासिब कारण बिना निर्माण तथा खरिद कार्यको अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाई आकार वा रूप परिवर्तन गर्ने एवं नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट उक्त विमानस्थल निर्माण एवं खरिद प्रक्रियाका लागि सैद्धान्तिक नीतिगत सहमति स्वीकृति लिदा पेस भएको निर्धारित सर्त तथा मापदण्ड विपरीत मनासिब कारण बिना पछिबाट वदनियतपूर्वक लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाउन गरे गराएका प्रतिवादीहरुको काम कारवाही गैरकानूनी स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यलेनै गरेको भन्ने तथ्य पुष्टि भएको देखिएको।
25. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयले नेपाल सरकारको आवश्क निर्देशनका लागि भनी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पत्रको जबाफमा अर्थ मन्त्रालयले च.नं. १२०९, मिति २०६९।१०।२८ को पत्र मार्फत “विमानस्थलको डिजाइन गर्ने, सो डिजाइन परामर्शदाताबाट जाँचपास गराई स्वीकृत गराउने र कूल लागतको सीमा तय गर्ने विषयहरु प्राविधिक विषय भएको हुँदा ती विषयमा तहाँ मन्त्रालयबाटै कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गरी टुङ्गो गर्नु पर्ने” भनी राय दिँदादिँदै पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणको राय बमोजिम ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गर्ने राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरुको कार्य आफैँमा वदनियतपूर्ण देखिएको । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९/११/०४ को निर्णयले अब यसै विषयमा पटक पटक मन्त्रिपरिषद्‌ मा लैजानु नपर्ने आफैँमा उक्त निर्णय प्रष्ट हुँदा हुँदै मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति सहमति र अनुमति भएमा त्यसैलार्इ नीतिगत रक्षा कबच बनाउने र कसूरबाट उन्मुक्ति लिन सकिने उद्देश्यले विभिन्न भूमिकामा सम्लग्न रहेका राष्ट्रसेवकले मन्त्रिपरिषद्‌ मा प्रस्ताव लैजान गरे भएका उल्लिखित अधिक प्रयत्न स्वयंममा बद्‌नियतपूर्ण कार्य प्रष्टै देखिएको ।
26. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌ले मिति २०६९/११/०४ मा ×परियोजना निर्माणको कुल लागत नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृत लागतको सीमाभित्र रहने र नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणबाट आकार, प्रकार, संख्या, गुणस्तर र डिजाइन स्वीकृत गर्ने र ऋणदातापक्षसँग परामर्श गरी ठेक्का प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने” भनी गरेको निर्णयकोअपव्याख्या गर्दै नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणले China CAMC Engineering Co. Ltd लाई बोलपत्र स्वीकृत भएको भनी लिखित जानकारी गराउने कार्य खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा सम्लग्न प्रतिवादीहरु बीचको एक आपसको मिलेमतोमा गैरकानूनी स्वार्थ पूरा गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌ पनि आफूले गरेका सबै कानून विपरीतका काम कारवाहीको जिम्मेवारी लिनु पर्छ भन्ने भ्रममा पारी वदनियत चितार्इ उक्त कार्य भए गरेको देखिएको ।
27. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्पष्ट राय प्राप्त हुँदासमेत जिम्मेवार तथा कार्यान्वयन निकाय; नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणले विभिन्न निकायका राष्ट्रसेवकसँगको गैरकानूनी मिलेमतोका कारण खरिद प्रक्रिया रद्द नगरी बोलपत्रदातासँगको मिलेमतोमा गैरकानूनी लाभ र स्वार्थका कारण खरिद सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनको व्यवस्था र अभ्यास विपरीत कारवाही अगाडि बढिरहेको बारेमा राम्रै थाहा जानकारी हुँदा हुँदै कसूर ढाकछोप गर्ने वदनियतपूर्ण उद्देश्यले आफ्नो जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति लिने कुत्सित उद्देश्यले विभिन्न निकायसँग राय प्रतिक्रिया माग गर्ने कार्य गरे गराएको देखिएको।
28. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी लागत इष्टिमेट १४५ मिलियन US$ (भ्याट लगायतका कर बाहेक) हुने भनी यकिन गरी आधिकारिक निकायबाट अन्तिम निर्णय भर्इ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने यकिन भर्इसके पछि China CAMC Engineering Co. Ltd ले पहिले देखि राष्ट्रसेवकहरुलार्इ प्रभावमा पारी मनासिव कारण विना लागत इष्टमेट बढार्इ गैर कानूनी स्वार्थ पूरा गर्नका लागि गरेको विषय थाहा पार्इ पार्इ जानी बुझी नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणले China CAMC Engineering Co. Ltd को सहयोगमा Feasibility Study Report तयार गर्न भनी दिएको पत्र तथा China CAMC ले पेस गरेको मिसिल सम्लग्न Feasibility Study Report ले प्रतिवादीहरुको वदनियतपूर्ण कार्य अझै पुष्टी गरेको देखिएको ।  किनकी बोलपत्रदाता China CAMC Engineering Co. Ltd को यस प्रकारको काम कारवाही र सक्रियता एवं त्यसमा राष्ट्रसेवकको बदनियतपूर्ण उपस्थिति र सो अनुरुपको लागत इष्टिमेटको संशोधन गर्ने कार्य वदनियतपूर्ण हो भन्ने कुरा फटिक जस्तै प्रष्ट देखिएको ।
29. डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना, डा. पुरुषोत्तम डंगोल, विनोदान्द चौधरी सम्मिलित परामर्शदाता टोलीले China CAMC Engineering Co. Ltd ले अस्वभाविक रुपमा लागत इष्टिमेट बढाउन गरेको प्रस्तावलार्इनै सहयोग मद्दत एवं संबोधन गर्ने गरी पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानसथलको लागत इष्टिमेट बढाउनु पर्ने कुनैपनि कानूनी, आर्थिक, प्राविधिक, व्यवहारिक, न्यायिक कुन कारण हो कहिकतै परामर्श रायमा पुष्ट्यार्इ सहित उल्लेख गरेको देखिदैन । यसर्थ पनि पछि कोही कसैले कानूनी विवाद उठाएमा गलत प्रतिवाद गर्ने औजार बनाउन, घट्नाक्रमलार्इ कानून सम्मत हो भनी भ्रममा पार्न, खरिद कार्य आर्थिक अनुशासनहिन, नैतिकताहिन र सदाचार एवं भ्रष्टाचार विपरीत समेतका आरोप अगाडि बढे बढाएमा गैरकानूनी स्वार्थको लाभ उठार्इ राख्न, सो पारमर्श कार्यटोली गैरकानूनी स्वार्थ एवं लाभका कारण रक्षा कबच बन्न मञ्जुर हुने र रक्षा कबच बनाउनकै लागि परामर्शदाता टोली गठन गर्ने,  राष्ट्रसेवक बीच परस्पर गैरकानूनी लाभ र स्वार्थ सिद्ध गर्ने बद्‌नियतले परामर्शदाता टोली गठन गर्ने र परामर्श दिने काम भए गरेको देखिएको ।
30. परामर्शदाता टोलीले ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाउने क्रममा आजसम्म भएको कामकारबाहीलाई मूल्याङ्कन गर्दा प्रस्तुत परियोजनालाई अवरुद्ध हुन नदिई निरन्तरता दिन र Non-responsive रहेको China CAMC Engineering Co. Ltd ले Bidding Document का प्रावधान भन्दा फरक प्रकृतिका कार्यहरु समावेश गरी दिएको प्रतिवेदनमा रहीपरियोजना लागत २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलरको सीमाभित्र रही निरन्तरता दिन उपयुक्त हुने भनी परामर्श दिएको देखिएको । परामर्शदाता टोलीले कुनै कानूनी, प्राविधिक, आर्थिक, न्यायिक, कारण नखुलार्इ, अध्ययन विश्लेषण नगरी, लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा किन बढाउनु पर्ने हो सोका आधार नदिर्इ उक्त टोलीले आफूमा Prerogative Rights भए सरह गरी मनासिब कारण बिनानै आयोजनाको साबिक देखिको गैरकानूनी खरिद प्रक्रियालार्इ निरन्तरता दिन मिल्ने, China CAMC Engineering Co. Ltd लार्इ नै आयोजना सुम्पिने र लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई संशोधन गरी काम गर्ने, गराउन मिल्ने भनी सिफारिस गर्ने कार्य स्यवंममा सरासर बद्‌नियतपूर्ण छ ।
31. परामर्शदाता टोलीले पेस गरेको प्रतिवेदन अनुसारको संशोधित लागत इष्टिमेट अनुरुप निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयमा पठाउने भनी प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७०।०७।२९ गतेको २८२ औं बैठको निर्णय आफैमा कानून सम्मत छैन । अस्वभाविक लागत इष्टमेट को प्रस्ताव गर्ने China CAMC Engineering Co. Ltd लार्इनै खरिद प्रक्रियामा सम्लग्न नगराउँदा प्रतिवादीहरु बीचको गैरकानूनी साझा स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यमा अवरोध उत्पन्न हुने खतराका कारण परामर्शदाता टोलीको नाम मात्रको परामर्शलार्इ प्राधिकरण बोर्डबाट अनुमोदन गर्ने गराउने कार्य पनि स्वयंमा सबै सम्लग्न प्रतिवादीहरु बीचको नियोजित तवरको साँठगाँठ र वदनियतपूर्ण कार्यको परिणाम उक्त खरिद कार्य भए गरेको देखिएको । 
32. नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणको मिति २०७०।०७।२९ को निर्णय बमोजिम परियोजनाको ठेक्का स्वीकृत लगायत कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयको स्वीकृति माग गरेकोमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०।०९।११ को निर्णय विपरीत हुने कुरा जान्दा जान्दै थाहा हुँदा हुँदै उक्त मन्त्रालयको च.नं. ३१०, मिति २०७०।१२।२३ को पत्रबाट मन्त्रिपरिसषद्को उक्त मितिको निर्णयको अपब्याख्या गरी नियोजित तवरले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालय र प्राधिकरणका राष्ट्रसेवकहरुको एक आपसको मिलेमतोमा वदनियतपूर्ण तवरले सरासर कानून विपरीत काम गर्न गराउन नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणलार्इ निर्देशन दिएको देखिएको । 
33. तत्कालीन महानिर्देशक रतिश चन्द्रलाल सुमनले परियोजना सम्बन्धी आवश्यक कार्य अगाडि बढाउन नमिल्ने एवं सोझै गैरकानूनी हुने कुरा जानी बुझी प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा निर्णयार्थ पुर्‍याउने काम गरेको र मिति २०७०।१२।२४ को २८७ औं बैठकबाट वदनियतपूर्ण ढंगले प्रस्ताव स्वीकार गरी मनासिब कारण बिना अस्वाभाविक रूपमा लागत इष्टिमेट बढाउने गरेको निर्णय हो भन्ने कुराको राम्रोसँग थाहा जानकारी हुँदा हुँदै गैरकानूनी लाभका लागि आयोजना अगाडि बढाउन सक्रिय रहेको । 
34. पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भर्इ विधिवत रुपमा लागत इष्टिमेट स्वीकृति भर्इ प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का प्रक्रियामा लगि प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बमोजिम खरिद कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने कुराको थाहा जानकारी हुँदा हुँदै मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाउन, बढाउन लगाउन, बढाउन तालुक अधिकारी तथा निकायसँग अनुमति स्वीकृति सहमतिका लागि पेस  गर्ने र त्यस्तो अनुमति स्वीकृति सहमति दिने राष्ट्रसेवक तथा ठेक्का प्राप्त गर्ने निर्माण व्यवसायी मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट आफूखुशी अध्ययन गरेको भनी पेस  गर्न नपाउने, नसक्ने, त्यस्तो लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढार्इ बढाउन राष्ट्रसेवकसँग अनुमति माग्ने दुबै पक्ष राष्ट्रसेवक र निर्माण व्यवसायीले आफूहरुलार्इ गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने र नेपाल सरकार एवं सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुर्‍याउने बद्‌नियतले उक्त कार्य भए गरेको प्रष्टै देखिएको । 
35. नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण समेतमा कार्यरत राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरुले कानून विपरीत खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढे बढाएको एवं अस्वभाविक लागत बढार्इ सम्झौता हुँदै छ भन्ने कुराको राम्रैसँग जानकारी हुँदा हुँदै खरिद सम्बन्धी कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्ट बद्‌नियतपूर्ण तवरले तयार गर्ने, गराउने, स्वीकृति प्रदान गर्ने, हस्ताक्षर गरे गराएको देखिएको ।
36. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयले च.नं. १५९, मिति २०७१।०२।०८ को पत्रबाट China CAMC Engineering Co. Ltd कम्पनीसँग Commercial Contract  गर्न भनी दिएको निर्देशन उक्त कम्पनी र राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरु बीचको नियोजित उद्देश्य अनुरुपनै दुबै पक्षले गैरकानूनी लाभ एवं स्वार्थ पूरा गर्ने गराउने वदनियतले निर्देशन दिएको माथि विश्लेषण गरिएका प्रतिवादीहरुका कार्य कसूर एवं मिसिल सम्लग्न सवूद प्रमाणबाट पुष्टी भएको ।
37. नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणले China CAMC Engineering Co. Ltd सँग गरेको पूर्व स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा बढी र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएको कम्पनीसँग गरेको मिति २०७१।०२।०८ को ठेक्का सम्झौता समेत उक्त कम्पनी र राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरु बीचको बद्‌नियतपूर्ण सौदाबजीबाट दुबै पक्षले गैरकानूनी लाभ एवं स्वार्थ पूरा गर्ने गराउने वदनियतले ठेक्का सम्झौता भए गरेको मिसिल सम्लग्न सवूद प्रमाणका कार्य कसूरबाट पुष्टी भएको ।
38. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्षमा भएको बैठकले नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणको लागत अनुमानमा रकम बढ्न गएको विषयमा थप हुन गएका आइटम र पेस गरिएको Price Index बढ्न गएको रकम लगायतका विषयमा Domestic र Foreign Item छुट्याई थप विश्लेषण गर्न उपयुक्त हुने भनी निर्णय गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, परामर्श सेवालाई पत्राचार गर्ने कार्य भएको देखिएको । प्रचलित कानून विपरीत देखादेखि त्रुटिपूर्ण मिलुवा प्रतिवेदन दिन लगाउने र दिने वदनियतपूर्ण कार्य कसूर भएको प्रष्ट देखिएको । कानून विपरीतका यस्ता परामर्श सेवाका नाममा परामर्श राखी गलत प्रतिवाद गर्ने औजार बनाउन, खरिद कार्य आर्थिक अनुशासनहिन, नैतिकताहिन र सदाचार एवं भ्रष्टाचार विपरीत समेतका आरोप अगाडि बढे बढाएमा गैरकानूनी स्वार्थको लाभ उठार्इ राख्न सो पारमर्श सेवालार्इ रक्षा कबच बनाउनकै लागि परामर्श सेवा वदनियतपूर्ण तवरले लिर्इ दिर्इ दिलार्इ सोही अनुरुप प्रतिवादीहरुले बयान जिकिर लिएको देखिएको ।
39. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण, लगायतका निकायहरुले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान लगायत विभिन्न परामर्श तथा अध्ययन कार्यटोलीबाट दिएको प्रतिवेदन, परामर्श, सीफारिस जे जो भए पनि मनासिव कारण विना आयोजनाको लागत इष्टमेट बढाउने, China CAMC लार्इ ठेक्का दिने भन्ने वदनियतपूर्ण कार्य कसूरलार्इ के कसरी वैधानिकता बनाउने, कसरी रक्षा कबच बनार्इ गैरकानूनी स्वार्थ पूरा गर्ने भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भर्इ कसूरमा प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा सम्लग्न राष्ट्रसेवक तथा गैर राष्ट्रसेवक व्यक्तिको एक मात्र नियोजित उद्देश्य आयोजनाको लागत बढार्इ प्रतिवादीहरुको गैरकानूनी स्वार्थ पूरा गर्ने चक्कर पूरा गर्न आधार बनाएको प्रष्टै देखिएको ।
40. माथिको तालिका नं ५ मा विस्तृत विश्लेषण गरिए बमोजिम राष्ट्रसेवक तथा गैरराष्ट्रसेवक र निर्माण व्यवसायी China CAMC Engineering Co. Ltd तथा उक्त कम्पनीका पदाधिकारीहरुलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्था/नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणलाई गैरकानुनी हानी पुर्‍याउने बद्‌नियतले स्वीकृत लागत अनुमान संशोधन गरी गराई अस्वाभाविक लागत अनुमान बढाई सोही बमोजिम अस्वाभाविक रुपमा बढी मुल्य तिरी निर्माण खरिद गरी भुक्तानी भएको जम्मा बिगो ७,४३,४३,४५०.०० अमेरिकी डलर (अक्षरेपि सात करोड त्रिचालिस लाख त्रिचालिस हजार चार सय पचास अमेरिकी डलर) लाई शुरु भुक्तानी मिति २०७५/०४/२५ (१० अगष्ट २०१८) मा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको बिक्री विनिमय दर प्रति अमेरिकी डलर रु.११२।५५ का दरले हुन आउने जम्मा विगो रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०  (अक्षरेपि आठ अर्ब छत्तीस करोड त्रिहत्तर लाख पचपन्न हजार दुईसय सन्तानब्बे रुपैयाँ पचास पैसा) भ्रष्टाचार गरे गराएको माथि विवेचित आधार प्रमाणहरुबाट तथ्य स्थापित भयो।

यसरी प्रतिवादीहरु पोष्ट बहादुर बोगटी, भीम प्रसाद आचार्य, राम कुमार श्रेष्ठ, डा.रामशरण महत, दिपकचन्द्र अमात्य, लोक बहादुर खत्री, मनरुप शाही, ज्योती अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ्ग शेर्पा, त्रिरत्न मानन्धर, रञ्जनकृष्ण अर्याल, सूर्य प्रसाद आचार्य, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुरेश आचार्य, मुक्तिनारायण पौडेल, मदन खरेल, हरि बहादुर खड्का, सुशिल घिमिरे, रतिश चन्द्रलाल सुमन, डा.रामकृष्ण तिमिल्सिना, डा.पुरुषोत्तम डंगोल, विनोदानन्द चौधरी, सुमन कुमार श्रेष्ठ, रोशन चित्रकार, ऋषिकेश शर्मा, नारायण गिरी, महेश कुमार बस्नेत, बाबुराम पौडेल, अशोक कुमार सुवेदी, मुरारी भण्डारी, सुवर्णराज उपाध्याय, कुल प्रसाद सिंखडा, हंसराज पाण्डेय, प्रदीप अधिकारी, प्रतापबाबु तिवारी, पुण्यराज शाक्य, रुद्र प्रसाद फुयाल, रामचन्द्र सुवेदी, मुकुन्द प्रसाद भण्डारी, ध्रुबदास भोछिभोया, गंगा सागर मान श्रेष्ठ, द्वारिका प्रसाद भट्टराई, प्रा.डा.रबिन्द्रनाथ श्रेष्ठ, उप-प्राध्यापक सन्तोष कुमार श्रेष्ठ, उप-प्राध्यापक सूर्य ज्ञवाली, सुमन प्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मा, मोहनकृष्ण सापकोटा, मधुकुमार मरासिनी, लाल बहादुर खत्री, प्रेम उपाध्याय, कमल कुमार भट्टराई र China CAMC Engineering Co., Ltd र सोका मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ति Chairman Wang Bo र Regional General  manager Liu Shengcheng समेतको आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा असफल र आर्थिक मूल्याङ्कनमा स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा धेरै नै बढी भई सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नरहेको (Non-Responsive) China CAMC Engineering Co. Ltd. को बोलपत्र उपर कानुन विपरीत वार्ता गरी, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ मा व्यवस्था नै नभएको परामर्श टोली गठन (मिति २०७०/०५/२९ र मिति २०७१/०५/२४ गरी २ पटक) गरी गराई उक्त टोलीले दिएको परामर्श/सिफारिशको बहानामा मूल्याङ्कन समितिले सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएको भनी प्रतिवेदन दिएकै बोलपत्रदाता China CAMC Engineering Co. Ltd सँग पूर्व स्वीकृत लागत अनुमान 1६९.६९७ मिलियन अमेरिकी डलर (३% कन्टिजेन्सी र १३% VAT समेत) भन्दा अस्वभाविक रुपमा बढाई संशोधन गरी गराई २४४,०४०,४५०.00 अमेरिकी डलर (३% कन्टिजेन्सी र १३% VAT समेत) मा सम्झौता गरेको र अस्वभाविक रुपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गरे गराएकोमा सोही बमोजिम भुक्तानी भएको पुष्टि भएको देखिएको। राष्ट्रसेवक, अन्य प्रतिवादीहरु र निर्माण व्यवसायी China CAMC Engineering Co.Ltd. तथा उक्त कम्पनीका मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ति Chairman Wang Bo र Regional General  manager Liu Shengcheng समेतको आपसी मिलेमतो तथा योजनामा प्रतिवादीहरु आफूसमेतका प्रतिवादीहरुलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्था/नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणलाई माथि तालिका नं. 5  मा विस्तृत विश्लेषण गरिए बमोजिम ७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर (अक्षरेपि सात करोड त्रिचालिस लाख त्रिचालिस हजार चार सय पचास अमेरिकी डलर) अर्थात  रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०  (अक्षरेपि आठ अर्ब छत्तीस करोड त्रिहत्तर लाख पचपन्न हजार दुईसय सन्तानब्बे रुपैयाँ पचास पैसा) गैरकानुनी हानी पुर्‍याउने बद्‌नियतले स्वीकृत लागत अनुमान 1६९,६९७,000.00 अमेरिकी डलर भन्दा अस्वभाविक रुपमा लागत अनुमान ७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर बढाई संशोधन गरी गराई २४४,०४०,४५०.00 अमेरिकी डलर लागत अनुमान कायम गरी गराई अस्वाभाविक बढी मूल्य तिरी खरिद कार्यको सम्झौता गरी गराई सोही बमोजिम भुक्तानी भएको प्रतिवादीहरुको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) समेतद्वारा परिभाषित भ्रष्टाचारजन्य कसुर भए गरेको वारदात पुष्टी भएकोले उल्लिखित भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न प्रतिवादीहरू उपर देहाय बमोजिमको कसूरमा देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आज बिशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

देहाय

सि.न.	नाम थर पद र कार्यालय	बिगो रू	कसुर तथा सजाय मागदाबी
	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भीम प्रसाद आचार्य	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिपक चन्द्र अमात्य	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री डा. रामशरण महत	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुशिल घिमिरे	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुमन प्रसाद शर्मा	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भेषराज शर्मा	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रञ्जन कृष्ण अर्याल	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सह-सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सह-सचिव तथा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सदस्य लोक बहादुर खत्री	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको तत्कालीन सदस्य मनरुप शाही	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको तत्कालीन सदस्य ज्योति अधिकारी	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको तत्कालीन सदस्य मनोज कार्की	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको तत्कालीन सदस्य फुर्वा छिरिङ शेर्पा	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सह-सचिव एवं नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य सुरेश आचार्य	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य मदन खरेल	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य मुक्तिनारायण पौडेल	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य सूर्य प्रसाद आचार्य	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक एवं सञ्चालक समितिका सदस्य-सचिव त्रिरत्न मानन्धर	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक एवं सञ्चालक समितिका सदस्य-सचिव रतीश चन्द्रलाल सुमन	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उप-महानिर्देशक सुमन कुमार श्रेष्ठ	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका तत्कालीन उप-सचिव हरि बहादुर खड्का	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उप-महानिर्देशक रोशन चित्रकार	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उप-महानिर्देशक ऋषिकेश शर्मा	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशक नारायण गिरी,	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशक महेश कुमार बस्नेत,	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक बाबुराम पौडेल,	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशक अशोक कुमार सुवेदी	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन प्रवन्धक मुरारी भण्डारी	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशक सुवर्ण राज उपाध्याय	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक प्रताप वावु तिवारी	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्धक रुद्र प्रसाद फुयाल	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्धक राम चन्द्र सुवेदी	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको।
	सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार डा.रामकृष्ण तिमिल्सिना भन्ने डा. राम कृष्ण तिमल्सेना	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, सोही ऐनको दफा 19(2) बमोजिमको कसूरमा सोही दफा 19(2) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	एयरपोर्ट इन्जिनियर डा.पुरुषोत्तम डंगोल	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, सोही ऐनको दफा 19(2) बमोजिमको कसूरमा सोही दफा 19(2) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‌डयन प्राधिकरणबाट सेवा निवृत्त निर्देशक विनोदानन्द चौधरी भन्ने बिनोदानन्द चौधरी मैथिल बाहुन	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, सोही ऐनको दफा 19(2) बमोजिमको कसूरमा सोही दफा 19(2) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक मुकुन्द प्रसाद भण्डारी	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्धक गंगा सागर मान श्रेष्ठ	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपप्रबन्धक हाल महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको।
	त्रिभुवन विश्वविधालय, इन्जिनीयरीङ्ग अध्ययन संस्थान, पुल्चोकका तत्कालीन प्राध्यापक डा. रबिन्द्रनाथ श्रेष्ठ	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, सोही ऐनको दफा 19(2) बमोजिमको कसूरमा सोही दफा 19(2) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	त्रिभुवन विश्वविधालय, इन्जिनीयरीङ्ग अध्ययन संस्थान, पुल्चोकका तत्कालीन उप-प्राध्यापक सूर्य ज्ञवाली	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, सोही ऐनको दफा 19(2) बमोजिमको कसूरमा सोही दफा 19(2) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	त्रिभुवन विश्वविधालय, इन्जिनीयरीङ्ग अध्ययन संस्थान, पुल्चोकका तत्कालीन उप-प्राध्यापक सन्तोष कुमार श्रेष्ठ	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, सोही ऐनको दफा 19(2) बमोजिमको कसूरमा सोही दफा 19(2) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशक हंसराज पाण्डेय	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशक डा.पुण्यराज शाक्य	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन बरिष्ठ कानुन अधिकृत द्वारिका प्रसाद भट्टराई	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्धक कुल प्रसाद सिंखडा	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको।
	अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मधुकुमार मरासिनी	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको।
	अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव लाल बहादुर खत्री	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको।
	अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत कमल कुमार भट्टराई	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको।
	अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव प्रेम उपाध्याय भन्ने प्रेम नाथ उपाध्याय	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको।
	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष  स्व. पोष्ट बहादुर बोगटीको हकवाला श्रीमती राममाया बोगटी	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन, साथै, सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिनु पर्नेमा प्रतिवादीको मृत्यू भईसकेकोले विगो असुल उपर गर्नको लागी प्रतिवादी बनाईएको।
	नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशक ध्रुवदास भोछिभोयाको हकमा निजको हकवाला श्रीमती यमुना देवी श्रेष्ठ	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर  अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदावी लिनु पर्नेमा प्रतिवादीको मृत्यू भईसकेकोले विगो असुल उपर गर्नको लागी प्रतिवादी बनाईएको
	China CAMC Engineering Co.Ltd  र सोका मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ति Chairman Wang Bo र Regional General  manager Liu Shengcheng को हकमाः	७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर      अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूरजन्य कार्यको नगद तथा अन्य गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतीको मतियार भई सोही ऐनको दफा 22 बमोजिमको कसूर भएको हुँदा मुख्य कसूरदारहरुलाई बिगो ७४,३४३,४५०.०० अमेरिकी डलर (अक्षरेपि सात करोड त्रिचालिस लाख त्रिचालिस हजार चार सय पचास अमेरिकी डलर) अर्थात रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०  (अक्षरेपि आठ अर्ब छत्तीस करोड त्रिहत्तर लाख पचपन्न हजार दुईसय सन्तानब्बे रुपैयाँ पचास पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा 22 को प्रतिवन्धात्मक वाँक्याश बमोजिम मुख्य कसूरदार सरह सजाय हुन मागदाबी लिइएको

सहायक

प्रवक्ता
गणेश बहादुर अधिकारी

नोट: विशेष अदालत काठमाडौबाट (मुद्दा नं.074-CR-0167) मा भएको आदेश बमोजिम छुट्टै अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धमाः

“फरक फरक प्रकृतिका र फरक फरक समय अवधिका वारदात फरक फरक निर्णयकर्ता भएकोले ती विविध विषयका मुद्दा एउटै आरोपदावीमा समावेश गरी ल्याएको आरोप दावी प्रचलित कानूनको भावना अनुकूल रहेको नदेखिँदा अबदेखि भविष्यमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुरुप वारदातको प्रकृति, वारदातको मिति, विषयवस्तु र संलग्न व्यक्तिहरु भिन्न भिन्न भएमा भिन्नाभिन्नै आरोपदावी ल्याउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ” भनी विशेष अदालत काठमाडौंबाट मुद्दा नं.074-CR-0167 मा फैसला भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाका फरक फरक प्रकृतिका र फरक फरक समय अवधिका वारदात फरक फरक निर्णयकर्ता भएको निम्नानुसारका विषयमा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने गरी आयोगवाट निर्णय भएकोः

निम्नः

1. विमानस्थल निर्माण गर्दा मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता/भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत विषयमा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने,
   1. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सबै सुविधा/पूर्वाधारहरू निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने दायित्व ठेकेदारको हुने व्यवस्था रहेकोमा छिनेडाँडा/रिट्टेपानी डाँडा कटानको लागि सम्झौता विपरीत प्राधिकरणले ३२ करोड २ लाखमा छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिई अनियमित/भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत विषयमा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने,
   1. नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण र China CAMC Engineering Co. Ltd. बीच भएको सम्झौताको Item No. 1.2. मा समावेश २८ लाख अमेरिकी डलरबाट परामर्शदाता नियुक्त नगरी प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट खर्च गर्ने गरी परामर्शदाता नियुक्त गर्दा अनियमितता /भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत विषयमा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने,

---