काठमाण्डु – बाँके जिल्लाको साविक बेतहनी गाविसमा रहेको सरकारी जग्गा (अपुताली हक कायम हुन नसकेको जग्गा) कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

मृतक सुरता कुर्मीको नाममा रहेको जग्गामा वादी लिलावती कैराती लगायतको ‘अपुताली हक’ नलाग्ने भनी सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गरिसकेको थियो । मुलुकी ऐनअनुसार हकवाला नभएको जग्गा स्वत: नेपाल सरकारको नाममा कायम हुनुपर्नेमा भू–माफिया र कर्मचारीहरूले बदनियतपूर्ण ढङ्गले व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको पाइएको छ ।

मिलेमतो र ठगीको शैली लिलावती कैरातीले सर्वोच्चको फैसला लुकाएर मालपोत कार्यालय बाँकेमा निवेदन दिएको र मालपोतका कर्मचारीहरूले पनि सो तथ्यलाई अनदेखा गरी झूटा विवरण र सर्जिन मुचुल्काका आधारमा आधा जग्गा लिलावतीको नाममा नामसारी गरिदिएको अख्तियारको दाबी छ । यसबाट नेपाल सरकारलाई २२ लाख ४२ हजार ७२० रुपैयाँ बराबरको हानि पुगेको छ ।

बाँकी आधा जग्गा हत्याउनका लागि रामजस कुर्मीका छोरा विरेन्द्र कुमार कुर्मी र लिलावती कैरातीबिच जिल्ला अदालत बाँकेमा कृत्रिम ‘मिलापत्र’ गराएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको भेटिएको छ । मिलापत्रबाट सरकारलाई थप २० लाख ८७ हजार २५९ रुपैयाँ हानि पुगेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

जम्मा बिगो र मागदाबी अख्तियारले २ पटक गरी कुल ४३ लाख २९ हजार ९७९ रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अभियोगमा लिलावती कैराती, विरेन्द्र कुमार कुर्मी, रामजस कुर्मी र मालपोत कार्यालय बाँकेका तत्कालीन सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिम सजाय र बिगो असुल उपर गर्न मागदाबी गरिएको छ ।

सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएका कर्मचारीहरूले नै अदालतको आदेशको प्रतिकूल हुने गरी निजी स्वार्थका लागि जग्गा हस्तान्तरण गरेको घटनालाई अख्तियारले गम्भीर कसुरका रूपमा लिएको छ ।