सय किलो सुन प्रकरणमा प्रहरीका पूर्व आईजीपीहरूलाई सीआईबीले छानविन गर्ला ?
काठमाण्डु – बहुचर्चित सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर विस्तृत अनुसन्धानका लागि मुद्दालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को जिम्मा लगाएको छ । सुन प्रकरणमा राजनीतिक, आर्थिक, आपराधिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जालो नै रहेकाले सीआईबीले मात्रै पूर्ण अनुसन्धान गर्नेमा शंका गर्न थालिएको छ ।
सीआईबी सरकारप्रति जवाफदेही हुने र सत्तारुढ दलको प्रभाव पर्ने भएकाले निष्पक्ष अनुसन्धान हुनेमा शंका गरिँदैछ । अर्काेतिर सुन प्रकरणमा नेपाल प्रहरीकै अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूको नाम समेत जोडिएको छ । तसर्थ सीआईबीले आफ्नै पूर्व अधिकारीलाई झिकाउने ल्याकत राख्ला ? प्रश्न स्वाभाविक छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका आरोपी दावा छिरिङसँग पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) हरू सर्वेन्द्र खनाल र धीरजप्रताप सिंहको निकट सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । अनुसन्धानमा संलग्न विभागका अधिकारीहरूले बरामद गरिएका दावाका मोबाइलबाट पूर्व आईजीपीसँगको सम्बन्ध खुलेको दाबी गरेका छन् । अनुसन्धानकै क्रममा फाइल सीआईबीमा बुझाउनुपरेकाले विभागले यसलाई अगाडि बढाउन सकेन । तर, प्रहरीले यसमा प्राविधिक कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सुन प्रकरणमा विस्तृत अनुसन्धान थालेको सीआईबीले प्रहरीका पूर्व आईजीपीहरूलाई झिकाउन सक्ला ? यसअघिको ९ किलो सुन प्रकरणमा जोडिएका कतिपय व्यक्तिसँग सीआईबीले बयानसम्म लिन सकेको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा समेतले सुन प्रकरणमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार रहेकाले माओवादी नेताहरूले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्, प्रहरीकै पूर्व अधिकारी भएकाहरू खनाल र सिंहले पनि उन्मुक्ति पाउने त होइनन् ? जनस्तरमा शंका देखिएको छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणा देउवाको नाम जोडिएपछि घटना सेलाउँदै गएको छ । आरजुको जस्तो आवाजमा रहेको भिडियोमा बोल्ने अर्का व्यक्तिको आवाज प्राविधिक परीक्षणबाट पुष्टि भइसकेको छ तर प्रहरीले आरजुको आवाज परीक्षणसम्म गराउन सकेको छैन । त्यसैले भ्रष्टाचारका घटनामा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन हुनुपर्ने आवाज संसद्मा उठिरहेको छ ।
क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढेसँगै पूर्व आईजीपी खनाल साउन ६ गते नै अमेरिका उडेका छन् । उनी ९ किलो सुन तस्करीमा समेत जोडिएका थिए । तर सीआईबीले उनीसँग बयानसम्म लिएको थिएन । सुन तस्करीमा जोडिएका प्रमुख पात्र दावासँग पूर्व आईजीपी खनाल र सिंहको ‘कनेक्सन’बारे प्रहरीले छानबिन गर्न सकेको छैन ।
पक्राउ परेका दावाको पूर्व आईजीपी सिंहसँग सम्पर्क हुने गरेको देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले जनाएका छन् । सिंह आईजीपी हुँदा पनि दावासँग उनको फोन र म्यासेज आदानप्रदान भएको देखिएको छ । सिंहले ‘भाइ किन फोन नउठाएको’ भन्दै दावालाई एसएमएस पठाएको भेटिएको छ । सिंह आईजीपीबाट हटेलगत्तै दावाले उनको नम्बर ब्लक गरेको पाइएको छ । यसबारेमा प्रहरीले छानविन गर्नुपर्ने आवाज संसदमा समेत उठ्न थालेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले समेत दावा छिरिङको एक पूर्व प्रहरी प्रमुखसंग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको भन्ने आएको भन्दै उनको मोबाइल फोनको फरेन्सिक ल्याब रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । लामिछानेले अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्ने हो भने भन्सार विभाग,अर्थसचिव र प्रमुखदेखि सिंगो सेटलाई निलम्बन गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए ।
पूर्व आईजीपीले सिंहले सीआईबीमा हुँदा आफ्नो सम्पर्क भएको हुनसक्ने भनी स्वीकारेका छन् । तर आईजीपी हुँदा दावासँग सम्पर्क नरहेको उनको दाबी छ । उनले काठमाडौंपाटीसँग भनेका छन् , ‘म उनलाई चिन्दैन । त्यो नामको मान्छेसँग सम्पर्क भएजस्तो पनि मलाई लाग्दैन । त्यस्ता नामका मान्छेहरू सीआईबीमा हुँदा सूचना लिन पनि आउने गर्थे । मलाई ठयाक्कै याद छैन ।’
उनले काठमाण्डुपाटीले सोधेको प्रश्नमा दावासंग पूर्व आइजीपी सर्वेन्द्रसंग भने दोस्ती रहेको बताएका छन् । सिंहले भनेका छन् ‘सर्वेन्द्र गुरुसंग छ रे ।’ दोस्ती त पुन सरहरुसंग होलानी भनेर सिंहले स्वीकार गरेका छन् ।
प्राविधिक अनुसन्धानबाट एसएमएस इत्यादिको प्रमाण फेला परेपछि पूर्व आईजीपी सिंह पनि अनुसन्धानमा तानिनुपर्ने हो । तर सीआईबीको ल्याकतले केही व्यक्तिलाई मात्रै अनुसन्धानमा तानिरहेको छ ।
सीआईबीको अनुसन्धानमा केही व्यक्तिलाई छानीछानी अनुसन्धानमा तान्ने र केही व्यक्तिलाई बलियो ‘कनेक्सन’ देखिँदा पनि उन्मुक्ति दिने गरेको देखिएको छ । सीआईबीको छानबिनमा सत्तापक्षीय प्रभाव परेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
‘सुन प्रकरण संगठित अपराध, अन्तरदेशीय अपराध र आतंकवादसँग जोडिनसक्छ,’ नेपाल प्रहरीका एक पूर्व अधिकारीले भने, ‘यस्ता ठूला अपराधमा केहीलाई थुन्ने र केहीलाई छाड्ने गर्दा जरोसम्म पुगिँदैन ।’ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मातहत वित्तीय र संगठित अपराध हेर्ने छुट्टै शाखा भए पनि ९ किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रश्न उठिरहेको बेला फेरि क्वीन्टल सुनको अनुसन्धान समेत निष्पक्ष हुनेमा आशंका कायमै छ । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई सुन तस्करी प्रकरणमा जोगाउने काम भएको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेको छ ।
एमाले मात्रै होइन, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका केही सांसदले समेत उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले साउन ३ गते त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै भित्रिएको क्वीन्टल अवैध सुन प्रकरणमा सत्तामा रहेका मान्छेहरूको मिलेमतो रहेको बताएका छन् ।
शुक्रवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा उनले भने, ‘क्वीन्टल सुन सत्ताको मिलेमतो र संलग्नता विना आउँदैन । यसबारे छानबिनका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश नेतृत्वमा बनाऊँ, बरु सीआईबी पनि राखौं । त्यसो नभए पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनाऊँ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरियोस् ।’
एमालेले उठाउँदै आएको उच्चस्तरीय समितिको माग जायज भएको उनले बताए । उनले भने, ‘आजको संसदीय दलको बैठकमा पनि उच्चस्तरीय समिति बनाएर त्यसले दिने रिपोर्ट संसद्मा प्रस्तुत गरियोस् भनेको छु । रेडी ट्रेडले २२ पटक बढीमा २ हजार केजी सुन ल्याउँदा सरकारका मान्छेको मिलेमतो छ, त्यसैले उच्चस्तरीय समिति बनाऊँ ।’
