काठमाण्डु – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध यसअघि दिइएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले २०८० जेठ २१ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश निरन्तरता नदिएपछि नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हाे।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संघीय संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको उक्त अध्यादेश पौडेलले कानुनी परामर्श गर्दै प्रमाणीकरण गरेका थिए।