काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले जितेन्द्रनारायण देवको अध्यक्षतामा रहेको एकसदस्यीय नागरिकता टोलीले २०५४ सालमा बाँडेका नागरिकता बदर गर्न आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको समाचार नागरिक दैनिकले छापेको छ।

२०५४ सालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मातहत नरहेका अधिकृत टोलीले ३४ हजारलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ती नागरिकता खारेज गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको विशेष इजलासले यसअघि नै खारेज गरेका ती नागरिकता सरकारले हटाउन सकेको थिएन।

‘नागरिकता रोक्न अदालतको आदेश’ शीर्षकको समाचारअनुसार सरकारले २०५४ सालमा जितेन्द्र देवको अध्यक्षता समिति गठन गरेको थियो। त्यतिवेला पनि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दिएका थिए। सर्वोच्चले त्यतिवेला नागरिकता वितरण गैरकानुनी ठहर गरेको थियो। नागरिकता वितरण टोलीबाट वितरित नागरिकता प्रमाणपत्र खिची रद्द गर्नुपर्नेमा २३ वर्षसम्म सरकार कर्तव्यविमुख बनेको दाबी पछिल्लो रिटमा गरिएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।