काठमाडौं – संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा सुझाव दिन ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।

समितिको बिहीबार सिहंदरबारमा बसेको बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले समिति सदस्यहरूले नागरिकता विधेयकमा सहमति हुन नसकेका विषयमा सहमति जुटाउनका लागि ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको जानकारी दिइन।

उपसमितिमा देवेन्द्रराज कँडेल, नवराज सिलवाल, प्रेम सुवाल, विजय सुब्बा, मीना पाण्डे, यशोदा सुवेदी,राजकिशोर यादव, लक्ष्मी चौधरी र रामसहायप्रसाद यादव रहेका छन।  सहमति भएका विषयमा उपसमितिले छलफल नगर्ने र सहमति जुटाउन बाँकी विषयमा उच्च राजनीतिक तहमा छलफल गरेर निकास ल्याउने श्रेष्ठले जानकारी दिइन। उपसमितिलाई १४ दिनको म्याद दिइएको छ।

समितिमा अंगीकृत नागरिकता र दण्डसजाय महलको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। त्यसैगरी कतिपय सहमति जुटेका विषयमा पनि भाषामा विवाद आएको छ। श्रेष्ठले कतिपय संशोधन र नागरिकताको मूल ऐनमा नसमेटिएका विषयमा पनि छलफल गरेर उपसमितिले सहमतिको शुत्र ल्याउने बताइन।

नागरिकताको विषय संवेदनशील र उच्च महत्व बोकेको विषय भएकाले उपसमिति गठन गरेर उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति खोज्न लागिएको बताइएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरुले १० वर्ष पूरा नभएका नेपाली नागरिकले विवाह गरेका विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिन नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।