नेपालको पहाडी उपत्यकामा बाढी आउँदा त्यसले सीमापार भारतीय रणनीतिक सोचमा प्रवेश गर्न भिसा लिनुपर्दैन ।

अगस्ट २६ मा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीले पानी, ढुंगा, माटो, घर र मानवीय जीवन बगाएर ल्यायो ।

यसले एउटा प्रश्न पनि सीमापार पुर्‍यायो-जसका लागि भारतको कुनै जिम्मेवारी स्थापित भएको छैन, त्यस्तो जलवायुजन्य विपत्तिको क्षतिपूर्ति भारतसँग मागिनुपर्छ ?

नेपालले औपचारिक रूपमा जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषसँग तत्काल सहयोग मागेको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीन, अमेरिका र भारतलाई ‘नेपालजस्ता जोखिममा रहेका राष्ट्रलाई क्षतिपूर्ति दिन ऐतिहासिक जिम्मेवारी भएका’ देशका रूपमा सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

यद्यपि यी देशसँग कति क्षतिपूर्ति माग गरिएको हो भन्नेबारे कुनै परिमाणात्मक दाबी सार्वजनिक गरिएको छैन । खनालको तर्क जलवायु अन्यायसम्बन्धी सामान्य दाबीबाट भारततर्फ लक्षित मागमा निकै छिटो पुगेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने पछि संसद्मा यो विषयलाई केही सावधानीपूर्वक प्रस्तुत गरे । उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनमा विश्वव्यापी योगदान छ । यसको प्रभाव व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि विश्व समुदायमै रहन्छ ।’

नेपालको संवेदनशीलताले बहुपक्षीय जलवायु वित्तमा उसको दाबीलाई बलियो बनाउँछ । तर यसबाट यो निष्कर्ष निस्कँदैन कि यो बाढीका लागि भारत जिम्मेवार छ वा भारतले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु संरचनाअन्तर्गत जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने मुख्य दायित्व विकसित राष्ट्रहरूको हो । भारत अझै विकासशील राष्ट्रकै रूपमा रहेको छ ।

नेपालले वार्षिक जीवाश्म इन्धन तथा औद्योगिक कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा करिब ०.०५ प्रतिशत र सन् १७५१ यतादेखिको कुल उत्सर्जनमा ०.०१ प्रतिशत योगदान गर्छ । प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन करिब ०.६३ टन छ ।

नेपालको हिमाली भूगोलले उसलाई अन्यत्रबाट उत्पन्न हुने तापक्रम वृद्धिको प्रभावमा असामान्य रूपमा जोखिममा पारेको छ ।

काठमाण्डुमा देखिएको पीडा बुझ्न सकिन्छ । पछि हटिरहेका हिमनदी, कमजोर हुँदै गएका पहाडी भिर र तीव्र बन्दै गएका मनसुनले हिमालयको माथिल्लो क्षेत्रमा भएको एउटा घटना उपत्यका र घरहरूमाथि विनाशकारी रूपमा खसाल्न सक्छ ।

धेरै ठूलो ऐतिहासिक उत्सर्जन गरेका देशहरूले कार्बन जलाएर सम्पत्ति सञ्चय गरे । उनीहरूको तुलनामा निकै कम वित्तीय क्षमता भएको नेपाल अहिले त्यसबाट हुने क्षति व्यहोर्दैछ । तर खनालले उल्लेख गरेको सूचीले तीन देशको उत्सर्जन इतिहासबीचको महत्वपूर्ण भिन्नतालाई एउटै बनाएको छ ।

अमेरिकाको ऐतिहासिक तथा प्रतिव्यक्ति उत्सर्जनको भार निकै ठूलो छ । चीन हाल विश्वकै सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जक हो र उसको सञ्चित उत्सर्जनमा पनि उल्लेख्य हिस्सा छ ।

भारत वार्षिक उत्सर्जनका हिसाबले तेस्रो स्थानमा भए पनि उसको सञ्चित तथा प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन अझै निकै कम छ । यी भिन्नतालाई बेवास्ता गर्ने हो भने ऐतिहासिक न्यायको अर्थ नै हराउँछ ।

नेपालले भोगेको क्षति वास्तविक हो र पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण पर्खिन सक्दैन । सन् २०२२ मा इजिप्टको शर्म अल–शेखमा सम्पन्न कोप–२७ मा स्थापना गरिएको यो जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोष त्यसको एक वर्षपछि दुबईमा भएको कोप–२८ मा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

यसले जोखिममा रहेका विकासशील देशहरूलाई जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी सामना गर्न सहयोग गर्छ। यसमा पहुँचको आधार जोखिम र आवश्यकता हो ।

सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता स्वीकार गर्ने क्रममा गरिएको निर्णयले सम्झौताको धारा ८ अन्तर्गतको क्षति तथा नोक्सानीले ‘कुनै दायित्व वा क्षतिपूर्तिको आधार’ नदिने स्पष्ट गरेको छ । कोप–२८ ले पनि कोष सञ्चालनमा ल्याउँदा यही भिन्नतालाई कायम राखेको थियो ।

कोषले आफ्नो प्रारम्भिक वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ३४२ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याएको छ । उसले ११९ देशबाट करिब २.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका १७६ वटा अनुरोध प्राप्त गरिसकेको छ ।

नेपालका अर्थमन्त्रीले पुनर्निर्माणमा ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । नेपाललाई पुनर्निर्माणका लागि त्यति रकम आवश्यक पर्न सक्छ । तर उक्त अनुमानले रकम तिर्नुपर्ने कुनै ऋणीको पहिचान गर्दैन ।

डिसेम्बर २०२६ मा कोषको बैठक बस्दा नयाँदिल्लीले नेपालको अनुरोधलाई शीघ्र विचार गर्न समर्थन गर्न सक्छ ।

अर्को छुट्टै दाबी भने सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित हुनुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको सन् २०२५ को गैरबाध्यकारी परामर्शात्मक रायले कुनै राज्यले जलवायु दायित्व उल्लंघन गरेको र राज्यको जिम्मेवारी स्थापित हुने सामान्य सर्तहरू पूरा भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति आवश्यक पर्न सक्ने मान्यता दिएको छ ।

त्यसैले नेपालले भारतको कुनै गैरकानुनी कार्य पहिचान गरी त्यसलाई यो बाढीबाट भएको निश्चित क्षतिसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ ।

विपत्तिको वास्तविक कारणबारे अनुसन्धान अझै जारी रहेको अवस्थामा यस्तो दाबी स्थापित भएको छैन। भारतले कानुनी जवाफलाई अहिलेका लागि सुरक्षित राख्नुपर्छ । यो समय नयाँदिल्लीले सञ्चारमाध्यममार्फत कानुनी बहस गर्ने होइन ।

बाढीबाट भएको क्षतिका कारण नेपालले भारतबाट थप विद्युत् आयातका लागि आग्रह गरेको छ भने उसको मौसमी विद्युत् निर्यात पनि तीव्र रूपमा घटेको छ ।

नेपालका नदी, सडक, जलविद्युत् आयोजना र जनमत यी सबै भारतका लागि महत्वपूर्ण छन् ।

दीर्घकालीन रूपमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न अर्को क्षेत्रीय निकाय आवश्यक छैन । नेपाल, भारत, चीन र क्षेत्रका अन्य देशबीच हिमालय जोखिम तथा उत्थानशीलता सम्झौता गर्न सकिन्छ, जसको प्राविधिक आधारका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) लाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

सरकारहरूले तत्काल तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने, हिमनदी तथा अस्थिर पहाडी भिरको निगरानी गर्ने र सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएका बेला पनि चेतावनी प्रणालीलाई निरन्तर सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन सक्छन् । अर्को बाढी सीमापार गर्नुअघि नै सूचना सीमापार हुनुपर्छ ।

नेपालले उसलाई सहयोग किन आवश्यक छ भन्ने देखाएको छ, भारतले क्षतिपूर्ति किन तिर्नुपर्छ भन्ने होइन । बाढी नेपाली उपत्यकाबाट तल आयो, तर त्यसको चेतावनी सीमापार पुग्यो ।

भारतले अर्को विपत्तिलाई कम विनाशकारी बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । यो छिमेकीको जिम्मेवारी हो, प्रदूषकको दायित्व होइन ।

लेखक भारतीय कूटनीतिज्ञ हुन् । उनी हाल कौटिल्य स्कुल अफ पब्लिक पोलिसीका डिनका रूपमा कार्यरत छन् ।