काठमाडौं– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीको बैंक ग्यारेन्टी रकम जफत गर्ने सरकारको निर्णय रोक लगाई पाऊँ भनी सिएमसीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश  दिएन।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छाडेर भागेको सिएमसी दि राभेनाले, बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा गत पुस ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भनी रिट दायर गरेको थियो । तर उच्च अदालत पाटनले भने सिएमसीको पक्षमा नभई नेपाल सरकारको पक्षमा आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापाको ईजलाशले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको छ ।

अदालतको यो आदेशसँगै सरकारलाई आयोजनाको काम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले बताए।  सिएमसी कम्पनीले एकतर्फी रुपमा आयोजनाको काम छाडेर सम्झौता भंग भएको पत्र गत पुस २ गते पठाएको थियो । इटालियन कम्पनी सिएमसीको २ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी रोक्का राख्न मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक दरबारमार्गमा र स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंक नयाँ बानेश्वर शाखामा पत्राचार गरेको थियो । उक्त बैंक ग्यारेन्टीको अन्तिम म्याद पुस १६ गतेसम्म रहेको छ ।

सिएमसीले अनावश्यक विवाद निकालेर आयोजनाको काम अन्यौलमा पार्न खोजेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक कँडेलले सिएमसीले बैंक ग्यारेन्टी नवीकरण गरेर गम्भीर ढंगले काम गर्छु भनेर आउँछ भने सरकार खुला रहेको बताए। उनले भने, ‘अदालतले हाम्रो पक्षमा आदेश दिएको छ । यो विवाद सिर्जना गरेर सिएमसी आफैं विफल भयो । मेलम्ची आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नका लागि हामी निकै गम्भीर भएर लागेका छौं । हामी जस्तै सिएमसी पनि गम्भीर भएर आउँछ भने सरकार तयार नै छ ।”

सरकारले सिएमसीको बैंक ग्यारेन्टी रकम रोक्का राख्ने प्रक्रिया थालेकै दिन सिएमसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरी अन्तरिम आदेश मागेको थियो । ईटालीमा टाट पल्टिसकेको यस कम्पनीले काम नै नसकी भाग्न खोज्दा नेपाल सरकारले उक्त बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।