काठमाडौं-  नेपालको सिंगो राजनीति र सत्ताको उलटपुलटसम्म कमिशन एजेण्टहरूको भूमिका फेरि एकचोटि चर्चाको केन्द्रमा छ । बिचौलियाकै खेलोमा पिसिएर सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बहिर्गमित हुनुपरेको छ । तर, यो शृंखला नयाँ होइन । सूचनाको हक र वाक् स्वतन्त्रता हरण गरिएको पञ्चायती व्यवस्थामा दरबार र तिनका दूतहरूले कहाँ, कति कमिशनको खेलो चलाए ? महाराजाधिराजदेखि महारानी र भाइ–भारदार अनि अंगरक्षकसम्मले चलाएका कमिशनकाण्ड कतिपय छरपष्ट भए, कतिपय गर्भमै लुके । दरबारकाण्डमा राजपरिवार सोत्तर भएसँगै व्यापारी विनोद चौधरी कसरी रातारात खर्बपति भए पञ्चायत हुँदैदेखिका कुख्यात कमिशनखोर हुन्, दिनेशलाल श्रेष्ठ । यिनले आइटिसिटी नामक कम्पनीमार्फत जलविद्युत्देखि सञ्चार परियोजनासम्मका काममा हात हाले । जर्मनी कम्पनी सिमेन्सका सञ्चार उपकरण नेपाल भिœयाउने क्रममा शुरुमा सोझै दरबारसँग डिल गरे । काम आधाउधी नसकिँदै पञ्चायत ढल्यो । र, बहुदलकालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सोझै बालुवाटारसम्म पहुंच विस्तार गरे । आजका अजेय सुमार्गीहरू, शारदा अधिकारीहरू त्यस्तै–त्यस्तै पात्र हुन् ।
त्यसो त नेपालका सरकारी र गैरसरकारी, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि कमिशन एजेण्टबिना भित्रिएका त्यस्ता कुनै परियोजना शायदै होलान् । फरक यत्ति हो, कति कुरा सतहमा आए, कति गुपचुप छन् ।  पछिल्लो समय निकै नाम आउने कमिशन एजेण्ट हुन्, दीपक भट्ट । उनका विवाह, ब्रतबन्धमा राजनीतिक तहदेखि प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च ओहोदाधारीसम्म लाइन लागेर पुग्न त्यत्तिकै सम्भव छैन, खेलो कमिशनकै छ । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा परियोजना तय गर्दा इञ्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) को विधि अवलम्बन गरिनुपर्छ र त्यहीअनुसार निर्माण अगाडि बढ्छ । यसमा लगानी कसरी, कुन शर्तमा, कसले, कति ब्याजदरमा भन्ने कुराको टुंगो लगाइन्छ । त्यसपछि ई–टेण्डर प्रणालीमा भूमण्डलीय ठेक्का (ग्लोबल टेन्डर) आह्वान गरिन्छ ।

यो विधिलाई पारदर्शी र सापेक्षिक रूपले भ्रष्टाचारविरोधी मानिन्छ । दीपक भट्टमार्फत डिल गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा यो विधि लत्याइयो । दीपकमार्फत सत्ताधारीले दुई खर्ब ५४ अर्बको ३ प्रतिशत, अर्थात् सात अर्ब ६२ करोड चुनाव खर्च असुलेको आरोप पनि त्यसबेला लाग्यो । तर, यी कुराको कतै छानबिन नै भएन, कसैले डिल गर्दागर्दैको अडियो पनि बाहिर ल्याएन । सन् २०१७ को जुन ४, अर्थात् ०७३ जेठ २१ गते भएको उक्त सम्झौतामा प्रतिस्पर्धा नगरी परियोजना सुम्पेर ठूलो राष्ट्रघात गरेको आरोप डा.बाबुराम भट्टराईले त्यतिबेलै लगाएका थिए ।यिनै कमिशन एजेण्टले प्रहरीको हतियार खरिदका क्रममा गरेको सेटिङ अर्को चाखलाग्दो छ । ०७१ सालमा महँगो परल मूल्य राखेर यिनले जर्मनीबाट हतियार किन्दै थिए । पुलिस हेडक्वार्टरले ‘बजारको परल मूल्य र संगठनको आवश्यकता मूल्यांकन गर्दा अहिले खरिद गर्न उपयुक्त नभएको’ भनेपछि कुरा बिग्रियो ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा भीड नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्नुको सट्टा किन हतियार नै किन्न जोडबल गरिँदै थियो ? कारण हो कमिशन । विशेष ऐन–२०६३ अनुसार हतियार खरिद सामरिक महŒवको हुने कारण त्यसका आर्थिकलगायत मामिला सार्वजनिक हुँदैनन् । प्रहरीले अस्वीकार गरेपछि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको आग्रहमा अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम निकासा दिएको थियो । एजेण्ट दीपक भट्टले आफ्ना निकटस्थहरूसंग खरिद प्रक्रिया शुरु गर्दा नै आफ्नो १६ करोड खर्च भइसकेको बताउने गरेका थिए । यिनै भट्टले आफ्नो खाने बाटोमा तगारो बनेको भन्दै विजय मिश्र अहिले गोकुल बाँस्कोटाको काल बनेर खनिएझैं तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको जागिर खाइदिएका थिए ।

भारतमा पनि यस्तो हुने गरेको छ । त्यसमध्ये राजीव गान्धीकै पालामा जोगी चन्द्रास्वामीले स्वीडेनको बोफोर्स तोप खरिदकाण्डमा तहल्का मच्चाएको सर्वविदितै छ । सन् १९८७ मा बोफोर्सले भारतीय सेनाका लागि तोप सप्लाई गर्न ८० लाख डलर कोशेलीबापत खर्च ग¥यो । त्यसबेला कंग्रेस आई सत्तासीन थियो । राजीव गान्धी परिवारसँग निकट ओत्तावियो क्वात्रोक्कीले यस मामिलामा बिचौलियाको भूमिका खेलेका थिए । त्यसमा एक दशमलव तीन अर्ब डलर घोटाला भएको आरोप थियो ।

त्यस्तै, कार्गिल युद्धको रिपोर्टिङमा चम्किएकी पत्रकार हुन्, वर्षा दत्त । एनडिटिभीमा काम गर्ने उनी सञ्चार उपकरणसम्बन्धी दुई हजार करोड भारुको विवादमा आइन् । पत्रकारको भेषमा दलालीको काम गरिन् ।
नेपालमा पनि दलालहरूले कसरी प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई प्रभावित पार्छन् भन्ने अनेकन बान्की समय–समयमा प्रकट हुन्छ । गत आइतबार प्रधानमन्त्री आफ्नो जन्मदिन मनाउन जन्मिएको गाउँ तेह्रथुमको इवा पुग्नुभयो । उहाँको पछिपछि लागेर यति होल्डिङ्सका मालिक सोनाम छिरिङहरू हेलिकप्टरमा किन बर्थडे केक ओसार्न तम्सिन्छन् ? प्रम बिरामी हुँदा नेताहरूलाई कसको पैसामा सिंगापुर ओसारियो ? नेपाल वायुसेवा निगमका लागि एयरबस, वाइडबडी खरिद गरिंदा दलालहरू कसरी सल्बलाए ? नेताका बेडरुममा कार्यकर्ताभन्दा पहिले नै दलाल कसरी पुगिसक्छन् ? संविधान बनाउने ठाउँमा दल फेरिफेरी व्यापारीहरू कसरी मान्य बनाइन्छन् ?

बाहिर हत्तपत्त नआउने तर कहालीलाग्दो कमिशनको खेलो हुने निकाय हो, नेपाली सेना । त्यहां विपिन कर्माचार्य, शम्भु भारती, हनीवाला दिनेश श्रेष्ठ, लोकेन्द्र कार्की, झंक भट्ट, दीपक भट्टहरूको चलखेलका चर्चा समय–समयमा बाहिर आउँछन् । झंक र दीपकको झगडाले प्रहरीको आइजिपी नै फेरिएका इतिहास पनि छन् । नेताले यस्तालाई धाप मारिरहेसम्म न ओखती माफिया विशाल पण्डितहरूले नियमविपरीत सिंहदरबारअगाडि ठड्याएका भवन राज्यको स्वामित्वमा आउँछन्, न जनता ठग्ने इच्छाराज तामाङहरू नै थुनिएर सुशासन कायम गर्नमा साथ दिने हुन् । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।