काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संवैधानिक परिषद् विधेयक फिर्ता लिन दवाव बढेको छ ।

गत बुधबार राष्ट्रियसभामा पेश गरको संवैधानिक परिषद् विधेयक तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पालाकै हुबहु भएपछि फिर्ता लिन कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीभित्रबाटै दबाब बढेको हाे ।

उक्त विधेयकमा सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दुवै दलका नेताहरुले विरोध जनाएका छन् । विधेयकको चर्को विरोध गर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलभन्दा सत्तारुढ दलका नेताहरू बढी देखिएका छन् ।

ओलीले ल्याएको अध्यादेशको नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले समेत त्यतिबेला विरोध जनाएका थिए । तर, अहिले उनले जुन प्रावधानको त्यतिबेला विरोध गरेका थिए सोही प्रावधान राखेर विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका छन् ।

कानुनतः संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख रहने संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा लिपिबद्ध गरिएको छ ।

तर ३० मंसिर २०७७ मा ओलीको सरकारले संवैधानिक परिषद्मा हुने नियुक्तिलाई एकलौटी बनाउन संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी गराएको थियो ।

ओलीले २०७७ मा ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेकयले संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डाको शृंखलालाई टुटाइदिएको थियो । ओलीले ल्याएको उक्त विधेयक कार्यान्वयनका क्रममा एकैपल्ट ५२ जना एमाले निकटहरू संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्ति लिई अहिले पनि विभिन्न संवैधानिक निकायमा क्रियाशील छन्।

ओलीले ल्याएको विपक्षी दलका नेता र सभामुखबिनै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचराधीन छ। यस्ताे अवस्थामा ओलीले  ल्याएको अध्यादेशको हुबहु कपी–पेस्ट राष्ट्रिय सभामा पारितका लागि पुगेपछि कांग्रेसभित्रै यसको विरोध सुरु भएको छ ।

देउवा सरकारले राष्ट्रिय सभामा पारितका लागि पुर्याएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा ३ जना गणपूरक संख्या पुगे हुने भनिएको छ । २०७७ मा ओली कदमको विरोध गरेका देउवाले पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई निरन्तरता दिन खोजेपछि कांग्रेसभित्र विरोध सुरु भएको हो ।

यस्तोमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन्, ‘ओलीको पालामा जो गलत, देउवाको पालामा पनि गलत । यसमा शतप्रतिशत प्रस्ट छौं, हामी !’ महामन्त्री थापाले सरकारले पेश गरेको विधेयक गलत भएका कारण एक/दुई दिन भित्र फिर्ता हुने दाबी गरे ।

‘पूर्ववर्ति सरकारले यस्तै विधेयक ल्याउँदै गर्दा कांग्रेसले गलत भन्यो, संविधानविपरीत भएकाले मान्दैनौं भनेर कांग्रेसले भन्यो, सभापति त्यो बैठकमा भाग लिन नै जानुभएन । हिजो गलत भनेको कुरालाई आज हामीले सही भन्न पाउँछौँ ? पाउँदैनौं । हिजो गलत थियो भने आज पनि गलत छ । हामीलाई गल्ती गर्ने छुट छैन भनेर देउवासँग हिजो भएको भेटमा भनिसकेका छौँ । आज-भोलिमा त्यो विधेयक फिर्ता हुन्छ,’ थापाले भने ।

अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि विधेयकको विरोध जनाएका छन् । उनले विधेयक अविलम्ब फिर्ता हुनपर्ने बताएका छन् । शर्माले भने, ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि विधेयक अविलम्ब फिर्ता त हुनुपर्छ नै, तर यस्तो भयो कसरी ? हुन्छ कसरी ? गर्छ कसले ? सल्लाह दिन्छ कसले ? यो दुःखद छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गम्भीर जबाफदेहीता जरुरी छ ।’

ओली कै बाटोमा देउवा पनि

विगतमा ओलीले चालेकै कदमहरु चाल्दै राज्य संचालन गर्न थालेपछि देउवा पनि ओलीकै बाटोमा अघि बढ्न थालेको कतिपय नेताहरुको विश्लेषण छ । ओलीले सत्तामा रहँदा संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत् राज्य सञ्चालन गर्दथे । अहिले देउवाले त्यस्तै गतिविधि गर्न थालेका छन् । उनलाई संसद नै अवरोध हुन थालेको छ ।

देउवाले कुनैपनि बेला संसद विघटनको बाटो समेत लिनसक्ने विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । आफूलाई कुनैपनि बेला अल्पमतमा पार्न खोजिएको चाल बालुवाटारले पाएपछि विघटनको विकल्पमा समेत देउवा तयारी अवस्थामा रहेको स्रोतले जानकारी दियो ।

देउवाले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा विद्यमान कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्न कदम चालिसकेका छन् । सरकारले राष्ट्रिय सभामा विधेयक नै दर्ता गराएको छ । विधेयकमा परिषद्मा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या मानिने प्रावधान राखिएको छ । विगतमा ओलीले यही कदम चालेर नियुक्ति दिलाएका थिए ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता रहन् प्रावधान छ । उपसभामुख पद रिक्त छ । देउवा परिषद्का पदेन अध्यक्ष छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बित भएकाले दीपककुमार कार्की सदस्य छन् ।

सभामुखमा माओवादीबाट अग्निप्रसाद सापकोटा छन् । एमालेबाट गणेश तिमिल्सिना राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विपक्षी दलका नेता छन् ।

हाल अध्यक्षसहित ५ जना संवैधानिक परिषद्मा रहेकाले ओली र तिमिल्सिना बैठकमा सहभागी नभएपनि देउवासहित ३ जनाले नियुक्ति गर्न खोजेको देखिन्छ । विगतमा ओलीले यही रणनीति अपनाएका थिए ।  अहिले देउवाले त्यस्तै गर्न खोजेका छन् ।

यसैगरी, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर देउवाले नेकपा एमालेको विभाजन सहज बनाइदिएका थिए । यही अध्यादेशमार्फत् जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजित भयो । विगतमा ओलीले यस्तै अध्यादेश ल्याएर जसपा विभाजन गर्न खोजेका थिए । तर, असफल भएपछि अध्यादेश फिर्ता गरे ।

आफू अनुकूलको निर्णयहरु गराउन सत्तामा बस्नेहरुले विभिन्न उपायहरु अपनाउने गर्दछन् । विगतमा ओलीले अपनाएको बाटो नै अहिले देउवाले अपनाउन थालेका छन् ।