पोखरा– सर्वोच्च अदालतमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा पार्टी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिटको फैसला नहुँदासम्म नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने भएको छ ।

बिहिबार बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले फैसला नआउँदासम्म प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो ।

वैशाख २३ गते मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वास मत लिँदा सभामुख कृष्ण धितालले बहुमत प्राप्त गरेको घोषणा गरेपछि कांग्रेस सर्वोच्च अदालत गएको थियो । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३० मत आए पनि सभामुख धितालले मुख्यमन्त्रीले बहुमत पाएको घोषणा गरेकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो । प्रदेश सभामा बहुमत ल्याउन ३१ सांसद आवश्यक पथ्र्यो ।

सर्वोच्चमा दायर रिटबारे निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको र जेठ १८ गते अन्तिम सुनुवाइ हुने भएकोले त्यसअघि प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने कांग्रेसले निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले २०८१ वैशाख २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालिन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको थियो ।

अदालतको आदेशको अवहेलना हुने गरी कामचलाउ सरकारले मिति २०८१ जेठ ११ गते अपराह्न ३ बजे प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर आगामी बजेटका सन्दर्भमा पूर्व छलफल गराउने कार्यप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले गम्भीर असहमति जनाउँदै बैठक बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।

मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेश सभा बैठक र सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्यमा कांग्रेसको सहभागी नहुने पनि प्रमुख सचेतक न्यौपानेले बताए।