काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय र त्यसलगत्तै नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको कार्यलाई ‘सेलेक्टिभ’ व्यवहार भनेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई शनिबार बिहान पक्राउ गरिएको विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘एउटै घटना र एउटै प्रतिवेदनमा कसैका हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने र अन्यका हकमा तत्काल पक्राउ गर्ने सरकारको कार्यले न्याय निरूपणभन्दा पनि राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ ।”

यस्तो अपरिपक्व निर्णयले मुलुकलाई पुन: द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने जोखिम रहेको कांग्रेसको ठहर छ । कांग्रेसले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘एकपक्षीय र अपूर्ण’ भनेको छ ।

पार्टी नेता लेखक पक्राउको विरोधमा कांग्रेसले आन्दोलन भने नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

प्रतिवेदनले भदौ २३ गतेको दमनलाई मात्र विस्तृत रूपमा हेरेको तर भदौ २४ गतेको विध्वंश र आगजनीलाई नजरअन्दाज गरेको कांग्रेसको दाबी छ ।

प्रतिवेदनमा भदौ २४ गतेका घटनाबारे छानबिन गर्न नभ्याएको भन्ने कुरा आउनुले यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको र यो विधिको शासन विपरीत रहेको उल्लेख छ । कांग्रेसले भदौ २३ गतेको राज्य शक्तिको दुरुपयोग र भदौ २४ गतेको सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड दुवै घटनाका दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ । तर यस्तो कारबाही उत्तेजनामा आएर नभई स्थापित कानूनी विधि बमोजिम हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्रतिवेदनलाई विधिसम्मत ढङ्गले सार्वजनिक नगरी हतारमा कार्यान्वयनमा लैजानुले न्याय पाउने प्रक्रियालाई झन् गिजोल्ने प्रवक्ता चालिसेले बताए । कांग्रेसले सरकारलाई संयमित र परिपक्व बन्न आग्रह गर्दै भदौ २४ गतेको आगजनी र विध्वंशमा संलग्नहरूको पनि पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।