काठमाण्डु– नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको शक्ति सन्तुलनको मूल दर्शनमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको बताएका छन् ।

बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दे उनले सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेश कुनै साधारण प्राविधिक संशोधन मात्रै भएको बताएका हुन् ।

उनले लखेका छन्, ‘यसले संविधानको शक्ति सन्तुलनको मूल दर्शनमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ । संविधानले संवैधानिक परिषद् किन बनायो ? किन पक्ष (सरकार) र विपक्ष (विपक्ष दल) तथा निष्पक्ष (प्रधानन्यायाधीश) लाई सदस्य बनाएको हो ? यस्तो व्यवस्था प्रयोग गर्दा संस्थागत रूपमा के बेफाइदा के फाइदा हुन्छ, बनाउने समयमा पर्याप्त छलफल भएकै हो ।’

उनले अहिलेको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्षसहित चार जना उपस्थित भए पुग्ने र तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानले प्रधानमन्त्री र आफ्ना दुई अनुकूल सदस्यले मात्र संवैधानिक नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग, सर्वोच्च अदालतहरू सरकारका अनुगामी संरचना होइनन्, ती राज्यका स्वतन्त्र निकायहरू हुन् । त्यसैले नियुक्ति प्रक्रियालाई बहुपक्षीय बनाइयो, ताकि कुनै एक शक्तिले यी अंगहरूलाई कब्जा गर्न नसकोस् ।’उनले लेखेका छन् । ‘तर अहिलेको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्षसहित चार जना उपस्थित भए पुग्ने र तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानले प्रधानमन्त्री र आफ्ना दुई अनुकूल सदस्यले मात्र संवैधानिक नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।’

यस्तै उनले विपक्षी दलको नेता, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशलाई परिषदमा राख्नुको औचित्य औपचारिक सजावटका लागिमात्र भएको बताएका छन् । ‘यसो भएमा विपक्षी दलको नेता, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशलाई परिषदमा राख्नुको औचित्य के रहन्छ ? उनीहरूको सहभागिता सन्तुलनका लागि हो वा केवल औपचारिक सजावटका लागि ? लोकतन्त्रमा संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक राजा होइन, उत्तरदायी संयोजक बनाएको हो ।तर यहाँ के हुदैछ ?’ उनले प्रश्न सोधेका छन् ।’