काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ मा नेपाली कांग्रेसले लज्जास्पद हार व्यहोरेको थियो । संघ र प्रदेश गरी ८ वटा सरकार भए पनि कतै पनि कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने अवस्था रहेन, कांग्रेस देशभर प्रतिपक्षी दलमै सीमित भयो ।

चुनाव हारेको ५ वर्षसम्म प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने बाध्यता कांग्रेसका नेताहरूले बुझिसकेका थिए । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गरेका कारण चुनाव हार्नुपरेको कांग्रेसको निष्कर्ष थियो । चुनावपछि दुवै दलले पार्टी एकीकरण गरेपछि कांग्रेसले चलखेल गर्ने मौका समेत नपाउने निश्चित थियो ।

तर सत्तारुढ दल नेकपाभित्र अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच चर्किएको विवादले देशमा नयाँ राजनीतिक मोड देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधिसभा (संसद) विघटन गरेर आगामी बैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ ।

संसद र निर्वाचनको मिति घोषणाले कांग्रेसलाई चुनाव हारेको ३ वर्षमै नयाँ अवसर आएको छ । यो अवसरलाई खेर जान नदिने पक्षमा छन्, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । बैशाखमा हुने भनिएको चुनावलाई कांग्रेसले पार्टीका लागि मात्रै फाइदाजनक देखेको छैन, सभापति देउवाका लागि समेत व्यक्तिगत रूपमै लाभदायक देखिएको चर्चा कांग्रेसभित्र छ । नेकपा विभाजित भएको बेला बैशाखमा हुने निर्वाचनबाट कांग्रेसलाई विजयी गराउन सकेमा ‘असक्षम नेतृत्व’ भनेर देउवामाथि लागेको दाग सफा हुनेछ ।

चुनावलाई मौकाको रूपमा प्रयोग गर्ने कांग्रेस संस्थापनको योजना अनुसार नै संसद विघटनविरुद्ध चर्काे आन्दोलन घोषणा गरिएको छैन । कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा भएको सर्वदलीय बैठकमा सबै दलले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय लिने भनिएकोमा अन्य दलले चर्काे र चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् भने कांग्रेस नरम देखिएको छ ।

पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न बोलाइएको कांग्रेसको बैठक पुस ७, ८, ९ र १० गते बसेर पुस १९ गतेसम्म स्थगित भएको छ । बैठकले पुस १३ गते १ दिने आन्दोलन १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा गर्ने निर्णय गरेको छ । तर आन्दोलनका लागि नेताहरूलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको छैन । कुन क्षेत्रको को नेता खटिने भनेर निर्णय भएको छैन ।

‘देशव्यापी आन्दोलनमा केन्द्रीय नेताहरूलाई जिम्मेवारी नै तोकेर खटाउने गरिन्थ्यो तर यसपालि खुकुलो छाडिएको छ,’ सभापति देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अब पार्टी बैशाखमा हुने निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले सबै नेताहरूले आफ्नो गृहजिल्ला र क्षेत्रमा गएर आन्दोलन गर्ने, कार्यकर्तासँग छलफल गर्ने र जनसम्पर्क बढाउने समझदारी हो । कांग्रेस अब आन्दोलन सँगसँगै निर्वाचनको तयारीमा लागेको छ ।’

सभापति देउवाले निर्वाचनमा केन्द्रित हुन खोजेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र गगन थापा लगायतका नेताहरू संसद विघटनविरुद्ध चर्काे रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तर सभापति देउवाले संसद विघटनको विषय सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा विचाराधीन भएकाले त्यसको सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीभित्रैको फरक मतलाई पन्छाइदिएका छन् । कांग्रेसले अदालतको फैसलालाई पर्खेर बसेको छ ।

चुनाव हारेको, आफू कमजोर रहेको संसद पुनःस्थापनाको माग कांग्रेसका लागि प्रिय छैन । बरु नयाँ चुनावमा सहभागी भएर संसदमा उपस्थिति बलियो बनाउने मौकालाई कांग्रेसले उपयोग गर्ने देखिएको छ । अदालतको फैसलालाई हेरेर कांग्रेसले चुनावमा तात्नेबारे औपचारिक निर्णय लिने एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । ‘संसद विघटन विवादित भएकाले अहिले नै चुनावमा जाने निर्णय गर्नु हतारो हुन्छ । अदालतले विवादको टुंगो लगाएपछि कांग्रेसले औपचारिक निर्णय नै गरेर चुनावको तयारी गर्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा देउवापक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूले निर्वाचनलाई नै प्राथमिकतामा राखेर बोलेका छन् । अदालतको फैसला नआउँदासम्म अघोषित रूपमा निर्वाचनको तयारी गर्ने र अदालतले संसद विघटनलाई वैधानिकता दिएमा घोषित रूपमै निर्वाचनमा होमिने कांग्रेस संस्थागतको रणनीति छ । अदालतको फैसलापछि संस्थापनको रणनीतिमा वरिष्ठ नेता पौडेल लगायत सबै कांग्रेसीहरू बाध्य भएर समावेश हुने देउवापक्षीय एक केन्द्रीय सदस्यको विश्वास छ ।