काठमाण्डु – सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ सांसदले प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए । २०७८ फागुन १ गते दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अझै अगाडि बढेको छैन ।

सोमबारको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेता डा. शेखर कोइरालाले महाअभियोगको विषयलाई कोट्याए । उनले बैठकमा भनेका छन्, ‘सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव लगभग वेवारिसे अवस्थामा संसदको कुनामा थन्किएको छ ।

यसलाई निर्धारित प्रक्रियाबाट टुंग्याउनुपर्ने होइन र ? के यस विषयमा प्रधानमन्त्री र उहाँ नेतृत्वको सरकारको कुनै भूमिका हुँदैन ? यस्ता जटिल विषयहरूलाई समयमै निर्क्यौल नगर्दा आगामी निर्वाचनमा यसले पार्टीलाई असर गर्छ ।’

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएलगत्तै चोेलेन्द्र निलम्बनमा परेका छन् । उनी निलम्बनमा परेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दीपककुमार कार्कीले पाएका छन् । महाअभियोग प्रस्ताव बेवारिसे गरेर गठबन्धनले चोलेन्द्रलाई अदालत बाहिर राख्न मात्रै खोजेको देखिँदैछ ।

सत्तारुढ गठबन्धनले महाअभियोगलाई अगाडि बढाउने सक्रियता देखाएको छैन । अलपत्र पर्ने महाअभियोग लगाएर गठबन्धनले अदालत र न्यायाधीशलाई तर्साउन खोजेको आरोप लागिरहेको बेला कांग्रेसभित्रै चुनावमा घाटा हुनसक्ने डर समेत देखिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन माग गर्दै आएको छ । गत जेठ २५ गतेको संसद बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद खगराज अधिकारीले महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन माग गरे । उनले भने, ‘महाअभियोगको प्रस्ताव असरल्ल पार्न ल्याएको हो कि फैसला गर्न ल्याएको हो ? त्यो तुरुन्त अगाडि बढाइयोस् । जोडदार माग गर्न चाहन्छु ।’

असार १६ गते संसद दिवसको अवसरमा पूर्व सांसद मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एमालेका उपाध्यक्ष तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले महाअभियोग अगाडि बढाउन सत्तारुढ दलसँग आग्रह गरे । उनले भने, ‘संसद अवरोधका बीचमा टिप्पणी खाएर पनि हामीले नाम दिएका थियौं, यो प्रक्रिया यसरी रोक्न मिल्दैन । यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ ।’

पदीय आचरण विपरीतको काम गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत प्रतिनिधि सभाका ९८ सांसदले फागुन १ गते चोलेन्द्रविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेका हुन् । महाअभियोग प्रस्तावबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभाले फागुन २२ गते समिति बनाए पनि प्रस्ताव समितिमा गएको छैन । समितिमा एमालेका ४, कांग्रेस र माओवादीका २–२ तथा नेकपा एस, जसपा र लोसपाका १–१ सदस्य रहेका छन् ।

समिति गठन गरेको ३ महिनाभित्र महाअभियोगबारे सिफारिस गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीको व्यवस्था छ । महाअभियोग दर्ता भएको र समिति गठन भएको ३ महिना पूरा भइसकेको छ । महाअभियोग पारित गर्न संसदमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ ।

अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको चर्चा सुरु भइसकेकाले महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र नै पर्ने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । वर्तमान प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएर नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि महाअभियोग के हुने भन्ने पनि अन्योल छ ।

संविधानको धारा ११(१०) मा कार्यकाल सकिएपछि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेको छ । यसै व्यवस्थाअनुसार महाअभियोग पनि निष्क्रिय हुने तर्क गर्न थालिएको छ । महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढाउने, पारित गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशलाई दुःख दिन मात्रै प्रस्ताव ल्याइएको हो कि भन्ने आशंक गरिँदैछ । चोलेन्द्रलाई निलम्बन गरेपछि अदालतमा नियुक्ति र महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको सुनुवाइ भइरहेको छ ।

संसद विघटनको मुद्दामा दुवैपटक संसद पुनःस्थापना गरेपनि सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले चोलेन्द्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेका थिए । त्यही आशंका महाअभियोगमा व्यक्त भएको जनाइएको छ ।