काठमाण्डु – संविधानमा आवश्यक संशोधनसहित गठबन्धन गरेर सरकार सञ्चालन गर्ने गरी दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सातबुँदे लिखित सहमति भएको छ । सोमबार राति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

दुवै दलले सहमतिको लिखित रुप त सार्वजनिक गरेका छैनन्, तर गर्ने सहमति भएको दुवै दलका नेताहरुले बताएका छन् ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्र्न सहमति का.ग्रेससँग भएको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरूपका कानूनसमेत निर्माण गर्ने गरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन एमाले र कांग्रेसका बीचमा समझदारी भएको छ,’ पोखरेलले लेखेका छन्, ‘यस प्रक्रियामा सहमत दलहरूलाई राष्ट्रिय सरकारमा समावेश गरिनेछ।’

नेताहरूका अनुसार कांग्रेस र एमालेले मुख्यगरी निर्वाचन प्रणाली तथा शासकीय प्रणाली गायतमा संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न चाहेका छन् । संविधानमा संशोधन गर्न संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) मा दुई तिहाइ चाहिन्छ। कांग्रेस र एमालेको मात्रै दुवै सदनमा दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले अन्य दलहरूको साथ खोज्नैपर्छ ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमालेको बहुमत पुग्छ। बहुमतका लागि १३८ जना सांसद् आवश्यक पर्छ । कांग्रेससँग ८८ र एमालेसँग ७८ मत भएकाले जोड्दा १६६ मत पुग्छ । तर दुई तिहाइका लागि १८४ मत आवश्यक पर्छ । १६६ बाट १८४ पु¥याउन माओवादीका ३२, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादीका ७, जसपा नेपालका ५, जनमतका ६, नाउपाका ४, लोसपाका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र आजपाका एक–एक सांसद तथा केही स्वतन्त्र रुपमा जितेका सांसदहरूबाट १८ मत आफ्नो पक्षमा ल्याउन पर्छ ।

निकटस्थ स्रोतका अनुसार कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले १४ सांसद भएको राप्रपा र १० सांसद भएको एकीकृत समाजवादीलाई साथ लिएर अघि बढ्न कुराकानी गरिरहेको बताइन्छ । ५ सिट भएको जसपा नेपालले पनि गठबन्धनलाई साथ दिने बताइसकेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा ५९ सिट छ । त्यसको दुई तिहाइ भनेको ४० सिट हो । ४० सिट एमाले र कांग्रेसको मात्रै पुग्दैन ।

सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसहित १७ सांसद छन् । कांग्रेसका १६, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादीका ८, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एक र ३ मनोनित सांसद छन् । संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ पुर्‍याउन कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले ८ सांसद रहेको एकीकृत समाजवादी, लोसपासहित दललाई पनि समेट्नुपर्छ ।

कांग्रेसले राप्रपा, लोसपालगायत संसदमा विपक्षमा रहेका दलहरूसँग अहिले केही बेरमा बैठक बोलाएको छ ।

माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विपक्षीमा बस्ने निर्णय गरेका छन् । ती बाहेक अन्य दललाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नै पर्ने बाध्यता छ ।

संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा दुई तिहाइ पुर्‍याएर मात्रै पुग्दैन। यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । त्यो सहज छैन ।