काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिक कार्यमा संलग्न नगराउन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको एकल इजलासले आदेश जारी गर्दै कांग्रेसको महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकलाई प्रतिनिधि नबनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सुनील बोहोराले दायर गरेको रिटमा नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत अधिवेशनबाट प्रतिनिधि छनोट भएका शिक्षक कर्मचारीलाई हटाउन र प्रतिनिधि बन्ने÷बनाउने कार्यलाई रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

उनको माग बमोजिम उच्च अदालतले राज्यकोषबाट तलब भत्ता लिने शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक कार्यमा संलग्न नगर्न/नगराउन बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।